निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
२०७९ असार १६ बिहीबार १८:१८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार १६ बिहीबार १८:१८:००

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । १ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट बिहीबार बसेको संसद् बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले पेस गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत र विनियोजन विधेयक–०७९ बहुमतले पारित गरिएको हो ।    

बागमती सरकारले संसदमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा आगामी आवका लागि करिब १३ अर्ब वृद्धि गरेर ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । 

बजेटमाथि संसदमा तीन दिन छलफल गरिएका थियो । प्रतिपक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए भने सत्तापक्षले बजेटमाथिको आरोपलाई प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए । सांसदहरूले उठान गरेका प्रश्नको आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले जवाफ दिएपछि सत्तापक्षका बहुमत सांसदहरूले उठेर समर्थन जनाएसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बजेट पारित भएको घोषणा गरेका थिए । 
    
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद बैठक अवरुद्धसमेत गरेको थियो । एमालेले आइतबार छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा बजेटमा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर निर्धारण गरेको, बजेटले सबै जिल्लालाई नसमेटेको, चुनावकेन्द्रित बजेट ल्याएको र एउटै योजना बजेट पुस्तिकामा दोहोरिएको आरोप लगाएर बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । 

एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि बजेटमाथिको छलफल एक दिनपछि अर्थात् सोमबारबाट मात्र सुरु भएको थियो । बागमती सरकारले एमालेका माग सम्बोधन गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएपछि एमाले संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।