निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ असार १५ बुधबार २१:०१:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिको अवज्ञा गर्‍यो : भीम रावल

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ असार १५ बुधबार २१:०१:००

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नेपाल संसदीय समितिले दिएको निर्देशनविपरीत रक्षा मन्त्रालयले समितिलाई अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका हुन्। 

सांसद रावलले समितिले अमेरिकी सरकारसँग ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) सम्बन्धी सम्झौताबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कागजातउपर सम्झौता गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यसलाई अघि नबढाउने भएको हुनाले यो व्यहोरा सम्मानित समितिमा सभापतिबाट निर्देशित गराएछु भन्ने पत्र पठाई समितिकै अवज्ञा गरेको बताए। 

सांसद रावलले कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि यो समितिको निर्देशनविपरीतको पत्र भएको दाबी गरे । उनले समितिले बारम्बार एसपिपीको बारेमा स्पष्ट जानकारी सरकारसँग माग गरे पनि सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र वा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै नपठाई बिनाअर्थको पत्र समितिमा पठाएको बताए । उनले संविधानले अख्तियार प्रदान गरेको समितिलाई कुनै एउटा मन्त्रालयले यस किसिमको पत्र लेख्न नसक्ने जिकिर पनि गरे । ‘नेपाल सरकारले अमेरिकालाई कस्तो पत्र पठायो, त्यो भएको भए समितिलाई जानकारी हुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जस्ताको त्यस्तै गरेर पठाएको भए समितिलाई जानकारी भए हुन्थ्यो । त्यो पनि पठाउनु भएन,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले सामान्य नागरिकलाई त सूचनाको हक दिएको छ भने संघीय संसद्को संयुक्त समितिलाई यस्तो पत्र लेख्ने कुरा समितिको निर्णयको अवज्ञा हो ।’
सांसद रावलले समितिको बारेमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई राम्रोसँग जानकारी नरहेको भन्दै मन्त्रालयले समितिलाई पठाएको पत्र आपत्तिजनक रहेको बताए ।