- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
योग्य निजी कलेजहरूलाई देशको कानुनअनुसार नेपालमा विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पढाउने अधिकार दिनुपर्छ
संसारका हरेक विकासोन्मुख देशहरूले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा विकसित देशको लगानी निरन्तर खोजिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशको मौसम, अंग्रेजी बोल्न सक्ने स्नातक र भारतसँगको सामीप्यताले गर्दा नेपाल आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि अरू कैयौँ देशभन्दा बढी उपयुक्त छ । यसो हुँदाहुँदै पनि आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन नेपालमा अझै कैयौँ बाधा–अड्चन छन् । यद्यपि, हालै आएको बजेटमा नेपाल सरकारले आइटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन निकै लचकता देखाएको देखिन्छ । बजेटमा उल्लिखित कुराहरूले कानुनी विरोधाभास हटाएमा वातावरण निकै सुध्रिनेछ । यद्यपि, नेपाल सरकारले निम्न कुरामा दूरगामी र द्रुत कदम नचाले बजेट भाषणमा उल्लिखित लचिलोपनले मूर्त परिवर्तन ल्याउन सक्नेछैन ।
१. नेपालमा विदेशी ठूला आइटी कम्पनीहरूले आफ्नो शाखा खोल्ने अवस्था हाल छैन । यसको मुख्य कारण योग्य आइटी कामदारको कमी हो । हामीकहाँ राम्रा आइटी कलेजको कमी र भएका केहीलाई पनि नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कृत्रिम कोटा प्रणाली थोपरेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयले सबै कलेजलाई २४ देखि ९६ जनासम्म मात्र आइटी विद्यार्थी भर्ना गर्ने कोटा प्रदान गरेको छ । राम्रा कलेजमा कोटाका कारण विद्यार्थीले भर्ना नपाउने र तल्लोस्तरका कलेजले कोटाअनुसार पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिरहेको स्थिति छ । आवश्यकताअनुसार आइटी कामदार उत्पादन गर्न नेपालका विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा केही परिमार्जन गरिहाल्न जरुरी देखिन्छ ।
क) त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल र काठमाडाैँ विश्वविद्यालयलगायतसँग आबद्ध निजी कलेजलाई उनीहरूको क्षमताले भ्याएसम्म आइटीका विद्यार्थी भर्ना गर्न दिइनुपर्छ । कुनै कलेजले वर्षको पाँच सय विद्यार्थी भर्ना गर्न इच्छा जाहेर गरेमा विश्वविद्यालयले सोका लागि चाहिने आधारभूत भौतिक पूर्वाधार तोक्ने र सो पूरा गरेमा पाँच सय विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनुपर्छ । पढाइ गतिलो नभए कोटा हुँदैमा विद्यार्थी भर्ना हुँदैनन् । निजी कलेजलाई निजी प्लस टुजस्तै गरी खुला रूपमा सञ्चालित हुन दिन आवश्यक छ । राम्रो गुणस्तरको शिक्षा दिन नसक्ने कलेजहरू स्वतः बन्द हुन्छन् । कोटाको डन्डा लगाएर गुणस्तर बढ्दैन ।
ख) निजी कलेजहरूले आफ्नै प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्न पाउनुपर्छ । यसो भए मात्र आइटीमा पनि बुढानीलकण्ठ र रातो बंगलाजस्ता ब्रान्ड बन्न सक्छन् । निजी कलेजहरूलाई विद्यार्थी छान्ने अधिकार हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयले चाहेमा प्लस टुको ग्रेड र विषयको मापदण्ड तोक्न सक्छ । तर, निजी कलेजको भर्नाका लागि विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिनु जरुरी छैन । जति बढी स्वायत्तता दियो, उति धेरै निजी संस्थाहरू विकसित हुँदै जान्छन् ।
ग) योग्य निजी कलेजहरूलाई देशको कानुनअनुसार नेपालमा विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पढाउने अधिकार दिनुपर्छ । यसो गर्दा नेपाल विदेशीहरूले आइटी अध्ययन गर्ने हबका रूपमा विकसित हुन सक्छ ।
२. विदेशी विद्यार्थीलाई आइटी अध्ययन गर्न नेपालमा पनि खुला गगर्नुपर्छ । यो कामको जिम्मा निजी कलेजहरूलाई दिनुपर्छ । यदि निजी कलेजले विदेशी विद्यार्थी भित्र्याएर देशलाई डलर आर्जन गर्न मद्दत गर्ने आँट गर्छन् भने सरकारले त्यस्ता निजी कलेजलाई सक्दो सहयोग गर्न जरुरी छ । विदेशी विद्यार्थीको मिश्रणले पढाइको स्तर बढ्नुका साथै देशमा नयाँ–नयाँ विचार पनि भित्रिन्छन् । अमेरिकाका आधाभन्दा बढी आइटीका ठूला कम्पनी विदेशी विद्यार्थीले खोलेका छन् । विदेशी विद्यार्थी भित्र्याएर नेपालमा आइटी उद्योग उकास्न नेपाल सरकारले निम्न केही कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा हाल विदेशी ठूला आइटी कम्पनीहरूले आफ्नो शाखा खोल्ने अवस्था छैन, यसको मुख्य कारण योग्य आइटी कामदारको कमी हो
क) विदेशी विद्यार्थीले निजी कलेजको मातहतमा अनलाइन प्रवेश परीक्षा दिएर वा स्याटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त परीक्षाका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ । विदेशी विद्यार्थी टियू, केयू, पियूमा भौतिक रूपले उपस्थित भएर प्रवेश परीक्षा दिन नेपाल आउनेछैनन् । उदाहरणका लागि हाल कुनै अमेरिकाको विद्यार्थीले टियूआबद्ध कलेजमा बिएस्सी–सिएसआइटी पढ्न चाहेमा भर्ना पाउने–नपाउने थाहा पाउन नेपालमा आएर टियूको प्रवेश परीक्षामा समेल हुनुपर्छ । संसारको कुनै पनि देशमा यस्तो असजिलो प्रवाधान छैन ।
ख) भिसाको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्छ । हाल विदेशबाट अध्ययन भिसा दिइँदैन । भिजिट भिसामा नेपाल आएर अध्ययन भिसाका लागि निवेदन दिनुपर्छ । प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र लामो छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट कोही अमेरिका पढ्न जानुपरेमा नेपालस्थित अमेरिकी नियोगले प्रक्रिया पुर्याएर विद्यार्थी भिसा दिन्छ । उसको भिसामा डी–सी भनेर लेखेको हुन्छ । अर्थात्, डिउरिङ स्टडी (अध्ययन अवधिभर) भिसा मान्य रहन्छ । जबसम्म विद्यार्थी पूर्णकालीन विद्यार्थी रहन्छ, तबसम्म भिसा मान्य हुन्छ । विदेशबाट नेपाल पढ्न आउने विद्यार्थीले पनि नेपाल छिर्नुभन्दा पहिले नै यस्तो अध्ययन भिसा पाउनुपर्छ ।
ग) विदेशी विद्यार्थी पढाउने निजी कलेजले जरुरतअनुसार विदेशी प्राध्यापकसमेत राख्न पाउनुपर्छ । योग्य प्राध्यापकले बढी विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्छन् ।
घ) पढाइ सकेपछि यदि उनीहरूले सही काम पाएमा ती विदेशी स्नातकहरूलाई वर्किङ भिसा दिएमा दीर्घकालमा देशलाई थुप्रै फाइदा हुन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ । विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्न थालेमा नेपालको आइटी उद्योगले अझ फड्को मार्छ ।
३. गैरआवासीय नेपालीलाई पनि कलेज खोल्न दिनुपर्छ । उन्नत मुलुकमा काम गर्ने धेरै नेपाली र तिनका छोराछोरी आइटी कामदार छन् । नेपालमा हाल विदेशका लागि काम गर्ने सानातिना आइटी कम्पनी जति छन्, ती धेरैजसो एनआरएनहरूकै कारणले खुलेका हुन् । नेपालको आइटी उद्योगको निर्यात बढाउन नेपाल सरकारले पहिलो काम एनआरएनहरूलाई नेपाल आएर काम गर्न अत्यन्त सजिलो गराउनुपर्छ । एनआरएनहरू विश्वस्त भए भने उनीहरूले आफू मात्रै नेपाल आएर कम्पनी खोल्ने होइन, तिनका विदेशी साथीहरूलाई समेत नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछन् । नेपाल सरकारले एनआरएनहरूलाई आकर्षित गर्न तलका केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
क) पहिलो त एनआरएनलाई संविधान उल्लिखित गैरराजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न कानुन बनाइनुपर्छ । कानुनी अन्योलले गर्दा एनआरएनहरू हाल नेपालमा लगानी गर्ने मुडमा छैनन् ।
ख) पुस्तैनी हकको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अर्थात्, एनआरएनका सन्तान दशौँ पुस्तासम्म पनि एनआरएन हुन पाउनुपर्छ । एनआरएनहरूले नेपालमा भएको आफ्नो धन–सम्पत्ति आफ्ना विदेशस्थित सन्तानको नाममा सहजै हक हस्तान्तरण गर्न पाउने हुनुपर्छ । यसो भएमा एनआरएनहरू नेपालको सम्पत्ति बेचेर हुन्डीजस्ता अनौपचारिक उपायबाट पैसा विदेश लान प्रेरित हुनेछैनन् । भारत र इजरायलजस्ता देशमा पुस्तैनी हक सुनिश्चित गरिएकाले सो देशका गैरआवासीय ढुक्क छन् र सम्पत्ति बेचेर पैसा विदेश लाने चटारोमा छैनन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाललाई आइटी हबका रूपमा परिणत गर्न आइटी स्नातकको संख्या एक लाख प्रतिवर्षसम्म पुर्याउनुपर्छ । हाम्रो क्षमता हजारौँको संख्यामा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आइटी पढाउन सक्ने हुनुपर्छ ।
(एनआरएन पाण्डे आइटी क्षेत्रका अग्रणी उद्यमी हुन्)
