१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक डिजिटल संस्करण

उत्साहजनक छ आइटी क्षेत्र : बढाउनुपर्नेछ ‘ब्रान्ड भ्यालु’

नेपालको सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको वर्तमान अवस्था उत्साहजनक छ । आइटी बोर्डरलेस (सीमारहित) क्षेत्र हो । यसले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । सूचना प्रविधिले विश्वलाई ग्लोबल भिलेजका रूपमा अगाडि बढाएको छ । विदेशको काम नेपालको कुनै पनि ठाउँमा बसेर गर्न सकिन्छ । विश्वका ठूलाठूला प्रविधि कम्पनीमा समेत नेपालीले काम गरिरहेका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हाम्रो यात्रा २०–२२ वर्षको भइसकेको छ । अहिले नेपालमा विश्वप्रसिद्ध सार्वजनिक कम्पनीका समेत शाखा स्थापना भएका छन् । यो हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो । हामीमा केही सीप छ, दक्षता छ भनेर नै ती कम्पनी यहाँ आएका हुन् । पछिल्लो २० वर्षमा हामीले ठूलो फड्को मारिसकेका छौँ । तर, यो उद्योग कस्तो छ भनेर कसैले पनि चासो लिएको क्षेत्र भने होइन । तथापि, भित्रभित्रै यो क्षेत्रले धेरै ठूलो काम गरिसकेको छ ।

धेरैजसो सूचना प्रविधि कम्पनी प्रविधिविज्ञले सञ्चालन गर्ने, काम पनि नेपालबाहिरको हुने र कामको अर्डर पनि बाहिरकै सञ्जालबाट ल्याउने भएको हुनाले सरकारले वास्ता गरेको थिएन । उनीहरूलाई पनि सरकारसँग खासै वास्ता थिएन । आफ्नै हिसाबले सहज भइरहेको हुनाले हामी आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छौँ । यसकारण अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न सजिलै भयो होला । तर, अब भने यो क्षेत्रलाई अगाडि लैजान सरकारको साथ–समर्थनको एकदमै जरुरी छ ।

विश्वका ठूलाठूला कम्पनीमा नेपालीले काम गरिरहेका भए पनि नेपालले भने प्रविधिको विकास क्रमलाई पछ्याउन सकिरहेको छैन । त्यसमाथि नयाँ–नयाँ प्रविधिमा नेपालमा अनुसन्धानको काम एकदमै कम भइरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यहाँको लामो इतिहास पनि छैन । नजिकै छिमेकी मुलुक भारत हामीभन्दा करिब दुई दशकअघिदेखि प्रविधिको क्षेत्रमा अघि बढिसक्दा हाम्रोमा बहससमेत हुन सकिरहेको थिएन ।

नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण पनि हामी प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नमा पछि प¥यौँ कि भन्ने लाग्छ । गत दशकपछि अलिक बढी प्रविधिको क्षेत्रबारे बहस हुने गरेको भए पनि नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रविधिको क्षेत्रमा विकासका गति देखिन थालेका हुन् ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा नेपाली कम्पनीले विदेशमा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्थासम्म त गरेको छ । तर, त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने विषय कसैलाई पनि जानकारी छैन ।

संविधान निर्माण भएपछि प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालको सामाजिक र आर्थिक अवस्था उस्कान प्रविधिको क्षेत्र उपयुक्त माध्यम हो भन्ने बुझ्न थालियो । अझ विज्ञहरूले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि पनि प्रविधि प्रयोगबाट मात्रै दिगो विकास र समृद्ध हासिल गर्न सकिने कुरालाई जोड दिए । पछिल्लो समय अझ सरकार र नागरिकमा पनि आइटी क्षेत्रमा अवसर र सम्भावनाका विषयमा पर्याप्त गृहकार्य भइरहेको छ । यसले आगामी दिनमा एउटा नयाँ खुड्किलो पार गर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

नेपाल अहिले प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्ने क्रममा छ । धेरै ठूलो परिमाणमा नभए पनि नेपालका कम्पनीहरूबाट सानो स्केलको प्रोजेक्टमा सहभागिता भने पुगेको छ । तर, ठूला प्रोजेक्टमा भने हामीले गर्न सकेका छैनौँ । किनभने हाम्रोमा कानुनी झन्झट, जनशक्ति, पूर्वाधारलगायत समस्या छन् । आइटी क्षेत्रका उद्योगको व्यापक विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोगी प्रणाली हामीकहाँ छैन । हामीले कतिपय गर्न सक्ने ठाउँमा पनि सेवा र कामको विस्तार गर्न सकेका छैनौँ । हामीसँग सहयोगी नीति छैन । बजारको पहुँच कसरी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । विदेशमा गएर कसरी बजारीकरण गर्ने, कसरी व्यवसाय विकास गर्ने र समर्थन पाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सरकारले नियामकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई अबको १०–१५ वर्षका लागि आँखा चिम्लिएर सहयोग गर्न आवश्यक छ । किनभने सूचना प्रविधिको क्षेत्र हालको अवस्थामा अन्य व्यवसायको तुलनामा नवजात शिशुसरह हो । यसलाई हुर्किन दिन तत्काल नियमनभन्दा पनि सहयोगको आवश्यकता छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा नेपाली कम्पनीले विदेशमा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्थासम्म त गरेको छ । तर, त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने विषय कसैलाई पनि जानकारी छैन । हामी व्यवसायी धेरैपटक सम्बन्धित निकायमा गएर यस विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौँ । तर, पनि यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राख्ने, कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्ति हाबी छ ।

सूचना प्रविधि अन्य क्षेत्रको तुलनामा परिवर्तनीय क्षेत्र हो । हामीले प्रविधिलाई उसको गतिमा पछ्याउन सकेनौँ भने त्यो अवसर सदाका लागि सकिन्छ । त्यसैले यसलाई समयअनुसार चल्न दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ । विदेशी कम्पनीलाई सेवा दिने अर्थात् आउटसोर्सिङको काम गर्ने हामी एउटा मात्रै देश होइनौँ । बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, भारतलगायत उदाउँदा देशले स्टार्टअप कम्पनीलाई विस्तार हुन ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । सरकारले सहयोग नगर्दा हामी उनीहरूको तुलनामा निकै पछाडि परेका छौँ । त्यसैले दीर्घकालीन योजना ल्याएर आइटी उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

पछिल्लो दशकमा हामीले उद्योगका रूपमा एउटा चरण पार ग¥यौँ । हामीले सुरुवाती चरण पार गरेका छौँ । अर्को चरणमा जान नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (ग्लोबल हब) भनेर नचिनाउँदासम्म छलाङ मार्न गाह्रो छ । यसकारण विश्वमञ्चमा कसरी आफूलाई परिष्कृत स्वरूपमा देखाउने भनेर तयारी गर्नु आवश्यक छ ।

छोटो समयमा नेपालले प्रविधिको क्षेत्रमा जति उपलब्धि हासिल गरेको छ, त्यो नेपालका अन्य आन्तरिक क्षेत्रको तुलनामा राम्रो मान्न सकिन्छ । तर, अन्य देशको तुलनामा हामी धेरै पछि परेका छौँ । अहिले नेपालमा जति पनि प्रविधिको विकास भएको छ, त्यो सरकारी लगानीबाट भन्दा पनि व्यक्ति र निजी क्षेत्रको जोडबलमा भएको छ । अहिलेको स्थितिमा नेपालका लागि काम गर्ने स्टार्टअपको तयारी एकस्तरमा राम्रो भएको छ । यो अझ बढ्दो पनि छ । नेपाललाई सहयोग गर्ने गरी स्थापना भएका स्टार्टअपहरू सफल पनि भएका छन् । तर, हामीले अबको बाटो र हाम्रो ठूलो बजारका रूपमा विदेशी बजारलाई लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशको बजारलाई कसरी हातमा लिने भन्नेमा हाम्रो पर्याप्त तयारी छैन । अबको लगानी सम्मेलनमा नेपाल पनि प्रविधिको क्षेत्रमा अब्बल हुँदै गएको छ, कमजोरी देखिएका कानुनी प्रावधानलाई हटाई अन्य देशको तुलनामा नेपालको ब्रान्ड भ्यालु राम्रो छ भनेर प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यो हाम्रो लागि उपयुक्त अवसर हो ।

विदेशमा गएर कसरी बजारीकरण गर्ने, कसरी व्यवसाय विकास गर्ने र समर्थन पाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सरकारले नियामकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अबको १०–१५ वर्षका लागि आँखा चिम्लिएर सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

प्रविधि क्षेत्र रोजगारको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । पछिल्लो पुस्ता प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ । केही गर्छु भन्ने आँट पनि राख्छ । तर, अवसर र सम्भावना दिलाउन नसक्दा बाध्य भएर उनीहरूले विदेश पलायनको बाटो रोजिरहेका हुन् भन्ने मेरो ठम्याइ छ । अहिलेको पुस्तालाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले अबको पुस्ताका लागि सुरुदेखि नै आइटी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै डिजिटलमा आउनुपर्छ । यसमा अवसर छ बनेर सम्भावना देखाइदिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने तीन–चार लाख जनशक्ति उत्पादन गर्न खासै गा¥हो छैन । भोलिका दिनमा तीन–चार लाखजनाले गरेको कामबाट अरू १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पछिल्लो पुस्ताको सूचना प्रविधिमा धेरै नै लगाव देखिन्छ । यसमा अवसर पनि छ । यसकारण हाम्रोजस्तो देशका लागि यो एउटा उपयुक्त उद्योग हो, जसको माध्यमबाट धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छौँ । भोलि पाँच अर्ब डलरको कम्पनी बनाउन सक्यौँ भने त्यसले विदेशी मुद्रादेखि अर्थतन्त्रमा पनि धेरै ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

रोजगारीको कुरा गर्दा आइटी भनेको प्राविधिक मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यो गलत बुझाइ हो । आइटीमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक दुवै जनशक्ति आवश्यक पर्छ । आउटसोर्सिङमा ७० प्रतिशत प्राविधिक मान्छे चाहिन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत प्रोजेक्ट म्यानेजर, कन्टेन्ट राइटर, डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, क्वालिटी असुरेन्सजस्ता गैरप्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छन् ।

आइसिटीको प्रभावकारी प्रयोग लागू गर्न, सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यावसायिक शिक्षामा सुधार गर्ने, सुदृढ सूचना प्रविधि इकोसिस्टमलाई सहजीकरण गर्ने, प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई डिजिटल रूपमा तयार बनाउनुपर्छ । आइसिटीबाट फाइदा लिन नियमनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग समावेश गर्न आवश्यक छ । स्वचालन र डिजिटलाइजेसनलाई अभिवृद्धि गर्न नियमित रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको मूल्यांकन र आवश्यक भएमा सुधारका पक्षमा सुझाव दिनुपर्छ । अब हामीले बिस्तारै आफ्नो ‘भ्यालु’ बढाउनुपर्छ ।

सरकारले अबको १० वर्ष तपाईंहरू यो पोलिसीमा काम गर्नुस्, हामी त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्दैनौँ भन्ने खालको ग्यारेन्टी भयो भने हामीले त्यसमा अझ धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ । किनभने एउटा उद्देश्यमा काम गरिएको हुन्छ, निश्चित बिन्दुमा नपुग्दै कानुनमा परिवर्तन भइदिन्छ । अर्कै पोलिसी आउँछ । त्यसले हामीलाई निराश बनाउँछ । आज लगानी गरेर अबको पाँच वा तीन वर्षपछि मुनाफा कमाउँछु भन्नेलाई पोलिसीमा भइरहने परिवर्तनले असर गर्छ । यसले लामो समयका लागि लगानी गरौँ भन्नेहरूका लागि असर गर्छ । यो क्षेत्रमा लगानी गर्छु र यति समयमा नाफा कमाउँछु भन्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । हामी साँच्चै आइटी क्षेत्रमा केही नयाँ गर्न चाहन्छौँ भने दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । नीतिगत स्थायित्व अत्यावश्यक छ ।