बेलायत सरकारबाट अवकाश पाएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठनले आफ्ना माग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै असार ३ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिंगापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले असार ३ गते काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताए । उनले भूतपूर्व सैनिकहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै बेलायती राजदूतावासअगाडि एक घन्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ।  

राजदूतावासमार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका १६ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र पुनः बुझाउने प्रमुख घर्तीले बताए । उनले बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारले १६ बुँदे मागपत्र पूरा गर्न पहल नगरी बेवास्ता गरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मानव अधिकार तथा जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । 

प्रमुख घर्तीले सिंगापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरूमाथि बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि पहलको माग गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । उनले सरकारले कुनै सन्धि, सम्झौताविना अहिलेसम्म पनि बेलायतले नेपालीलाई सिंगापुरका लागि भर्ती गरी पठाइरहेको भन्दै बेलायत, नेपाल र सिंगापुरमध्ये यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने अन्याेल रहेको पनि बताए । 

नेपाल सरकारले मुख्यतया सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भूपू सैनिकलाई सिंगापुरका सैनिकसरह तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधाहरू समान गराउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  एउटै संस्थामा एकै प्रकारका काम गर्ने दुई देशका नागरिकको सेवा सुविधाबीच अन्तर हुनु दुःखद रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  

सिंगापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासमेत गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीहरूले योग्यताअनुसार सिंगापुरमा  काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि प्रमुख घर्तीले बताए । उनले सिंगापुर र बेलायत सरकारले सिंगापुर गोर्खामाथि जातीय विभेद गरेको बताउँदै त्यस्तो व्यवहार मानव अधिकारको दृष्टिकोण अनुचित रहेकोसमेत बताए ।