निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ जेठ १८ बुधबार ०७:१७:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बजेट सकारात्मक रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघको ठहर

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ जेठ १८ बुधबार ०७:१७:००

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट सकारात्मक रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठहर गरेको छ । महासंघले बजेटका केही प्रावधान सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेटमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी)को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट र ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारीसाधनमा भन्सार सुविधाको अवधि थप, आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने व्यवस्था राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वनमा ढाँचा सुधार गरिने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि खटाइने, आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने, पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँर्दै थप आयोजनाहरू सुरु गर्नेलगायतका बजेटका बुँदाहरू सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

 बजेट वक्तव्यमार्फत कोभिड–१९ का कारण मारमा परेका अन्य उद्योगहरूलाई विभिन्न प्रकारका सुहलियत दिइए तापनि निर्माण उद्योगलाई केही सुहलियत नदिएको तर्फ भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशत पेस्की उपलब्ध गराउन, सरलीकृत रूपमा व्यवसायीहरूको धरौटी फिर्ता गर्न र आयोजनाको समयावधिभित्र बजेट व्यवस्थापन गरी म्याद थपसँगै बाँकी बिलको भुक्तानी गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारअन्तर्गत अलपत्र रहेका र पूरा नभएका आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।