फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुई महिनामा न्यायाधीशविरुद्धका ७८ उजुरी तामेली

न्यायपरिषद्ले दुई महिनाको अवधिमा न्यायाधीशविरुद्ध परेका ७८ उजुरी तामेलीमा पठाएको छ । हाल एक सय चार उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।छानबिनका क्रममा तथ्य नदेखिएकाले तामेलीमा राखिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्मा लामो समयदेखि छानबिनकै क्रममा रहेका उजुरी तामेलीमा राखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखिकै उजुरी परिषद्मा छन् । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले परिषद्को नेतृत्व गरेसँगै झन्डै डेढ वर्ष निष्क्रिय रहेको परिषद् पुनः सक्रिय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी वरिष्ठताका आधारमा स्वतः कायममुकायम भएका थिए । कार्की अध्यक्ष भएयता दुई महिनामा सातवटा बैठक बसेको परिषद्ले जनाएको छ । त्यस क्रममा दुई आर्थिक वर्षदेखि दर्ता मात्र भई फस्र्योट नभएका उजुरीमाथि कारबाही थाल्नुका साथै विभिन्न नियुक्ति सिफारिस भएका छन् । 

जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने शक्तिशाली निकाय न्यायपरिषद् प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप कानुन व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका छन् । आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये न्यूनमा मात्र कारबाही हुने गरेको छ । पछिल्लो समय पनि एउटैमा कारबाही नहुँदा ७८ मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ । 

तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन जारी 
न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गरेका तीनजना न्यायाधीशलाई भने जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन अघि बढाएको छ । न्यायाधीशहरू नवीनकुमार जोशी, अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यकुमार अधिकारीलाई सर्वोच्च काजमा झिकाइएको हो । ‘उहाँहरूले गरेको फैसलामा प्रश्न उठेपछि काजमा झिकाउने निर्णय भएको हो,’ परिषद् स्रोत भन्छ, ‘हाल उहाँहरू सर्वोच्चमा हाजिरी गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ ।’ 

जोशीले अछामकी बलात्कारपीडित १९ वर्षीया युवतीलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर साढे तीन वर्ष सजाय सुनाएका थिए । झुटा मुद्दा लिएर अदालत आएको र अदालतको समय खेर फालेको भन्दै ती युवतीलाई १३ चैतमा आरोपितलाई तोकिएभन्दा आधा सजाय सुनाइएको थियो । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निरौलालाई पनि चैत मध्यमै सर्वोच्च तानिएको हो । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको, मिटरब्याजी मुद्दाका प्रतिवादीलाई पनि सफाइ दिने आदेश गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको सांघातिक आक्रमण तथा ज्यान मार्ने उद्योगका प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गरेको विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । काठमाडौंकै अर्का जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले भने मादक पदार्थ सेवन गरी फुटपाथमा हिँडिरहेकी महिलालाई कारले ठक्कर दिएको ‘हिड एन्ड रन’ मुद्दाका प्रतिवादीलाई न्यूनतम सजाय तोकेका थिए । उनीमाथि प्रमाणको मूल्यांकन राम्रोसँग नगरेको, प्रतिवादीलाई न्यूनतम सजाय तोकेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ । 

‘दुई साताजति भयो उहाँहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च तान्नुभएको । उहाँहरूमाथि गोप्य छानबिन भइरहेको छ,’ परिषद् स्रोत भन्छ, ‘बदमासी गर्नेलाई क्लिन चिट दिने भन्ने हुन्न । आरोप प्रमाणित भए कारबाही हुन्छ ।’

निर्देशिका मस्यौदा समिति गठन
परिषद्ले जिल्ला तथा उच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्दै छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा निरन्तर विवाद आइरहेकोमा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त समिति गठन भएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पटक–पटक न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै अएको छ भने हरिकृष्ण कार्की समितिले पनि योग्यहरूको सूची बनाई त्यसैबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

परिषद्ले ११ वैशाखमा गरेको निर्णयमा उच्च एवं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी संयोजक छन् भने न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल सदस्य छन् । 

सक्रियता बढाउँदै न्यायपरिषद्
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्को पहिलो बैठक ११ फागुनमा बसेको थियो । बैठकले विशेषका अध्यक्ष र सदस्यहरू तोक्नुका साथै राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा पनि सिफारिस गरेको थियो । पुस ०७८ सम्म दुई वर्षमाथिका उजुरी संख्या ४९ थिए । सकभर पुराना उजुरीलाई प्राथमिकता दिई छानबिन तथा फस्र्योट भइरहेको परिषद् स्रोत बताउँछ । २६ फागुनमा बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले न्यायाधीशहरूउपरका नौ थान उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो । 

त्यस्तै, ३ चैतमा आठ, ४ वैशाखमा ४१ र ११ वैशाखमा २० थान उजुरी तामेलीमा पठाउने निर्णय भएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्मा २१ वैशाखसम्म एक सय ८२ उजुरी रहेकामध्ये ७८ तामेलीमा गएका छन् भने एक सय चारवटा फस्र्योट हुने क्रममा छन् । ‘परिषद्मा परेका ८० प्रतिशत उजुरी त फेक हुन्छन् । न्यायाधीशसँग केही कुरामा चित्त बुझेन, आफ्नो पक्षमा फैसला आएन भने उजुरी हालिदिने हुन्छन् । त्यसैले धेरै उजुरी तामेलीमा जान्छन्,’ परिषद् स्रोत भन्छ, ‘केही उजुरी गम्भीर प्रकृतिका पनि छन् । हामी यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेका छौँ । गल्ती गरेको देखिए ऐनबमोजिम गर्छौँ ।’ 

कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष २१ वैशाखमा तत्कालीन परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालाको निधन भएपछि परिषद्का कामकारबाही प्रभावित बनेका थिए । त्यसअघि पनि कोरोना संक्रमणका कारण परिषद् सक्रिय बन्न सकेको थिएन । गत वर्ष साउन मध्यतिर बसेको बैठकले पनि उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाएको थिएन । परिषद् निरन्तर प्रभावित बन्दै आएको थियो । कात्तिक मध्यदेखि हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको थियो । त्यस क्रममा परिषद् सदस्यहरूलाई पनि जबरासँग बैठक नबस्न आग्रह गर्दै बारले पत्र पठाएको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्रीले पनि जबरासँग बैठक बस्न नमान्दा परिषद् सदस्यलाई निर्णयमाथि छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइएको थियो । यद्यपि, परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भने परिषद् निष्क्रिय नभई सो अवधिमा सरुवा–बढुवालगायतका कार्य भएको बताउँछन् ।