निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ जेठ १४ शनिबार ०६:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गणतन्त्र दिवसमा ८१८ कैदी छाड्ने तयारी 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ जेठ १४ शनिबार ०६:०५:००

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आठ सय १८ कैदी छाड्ने तयारी गरेको छ । ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरेर छाड्न लागिएको हो । त्यस्तै, १६ कैदीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय छ ।

गृह मन्त्रालयले उनीहरूको कैद मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसअघि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई मात्र बाँकी सजाय मिनाहा गरिएकोमा यसपटक सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन लागिएको हो । कानुनअनुसार कैदीले पाउने कैद मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । 

१ भदौ ०७५ अगाडिको अपराधमा जेल परेकालाई पुरानै कानुन लागू हुने सर्वाेच्च अदालतको फैसला छ । सोही फैसलाअनुसार नकारात्मक सूचीमा नरहेका र ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बाँकी कैद माफी दिएर छाड्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयका लागि पठाइएको छ । 

फौजदारी कसुर (सजाय तथा कार्यान्वयन) ऐन लागू हुनुभन्दा अघि कारागार नियमावलीमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान थियो । १ भदौ ०७५ देखि लागू भएको सो ऐनले ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिने प्रावधान लागू गरेको थियो । सोहीअनुसार त्यसयता नकारात्मक सूचीमा नपरेका र ५० प्रतिशत कैद भुक्तानी भएकालाई कैदकट्टा तथा माफी मिनाहा दिँदै आइएको छ । 

सर्वाेच्चले पुरानो कानुनअनुसार नै कैद कट्टा तथा माफी मिनाहाको प्रावधान लागू गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीद्वय मोहन रानामगर र महेश पराजुलीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत ३ फागुनमा यस्तो परमादेश दिएको थियोे । 

सो फैसलामा भनिएको छ, ‘कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने नियम २९ (१) मा कैद छोट्याउन नसकिने कसुरको सूचीमा जन्मकैदको कसुर समावेश भएको नदेखिएकाले र यी निवेदकले हालसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेको भन्ने देखिँदा निजहरूको हकमा कारागार नियमावली, २०२० कै प्रावधान लागू हुने देखियो ।’ 

यसअघि गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वाेच्चले यस्तै फैसला गरेको थियो । सपना प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कसुर गर्दाको अवस्थाकै कानुन लागू हुने फैसला १९ साउन ०७७ मा गरेको थियो । तर, फैसला र कानुन बाझिएको भन्दै सो फैसलाअनुसार कैद छुट दिइएको थिएन । यसपटक ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा दिइएको सुविधाअनुसार पनि कैदीहरू छाड्न लागिएको छ । 

पक्राउ परे रञ्जन कोइराला

श्रीमती हत्या मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सदर हुने फैसला गरेको भोलिपल्ट पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई शुक्रबार बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । अदालतमा उपस्थित हुनका लागि कानुनी परामर्शमा रहेका वेला उनी पक्राउ परेका हुन् । 

श्रीमती हत्या अभियोगमा कोइराला यसअघि साढे आठ वर्ष जेल बसेर दुई वर्षअघि छुटेका थिए । सर्वाेच्चले उनको कैद सजाय साढे ११ वर्ष घटाएपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए । हाल  निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशसले गरेको सो फैसला विवादमा परेपछि सर्वाेच्चमै पुनरावलोकन भएकोमा उनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने उच्च अदालतकै फैसला सदर भएको थियो । पक्राउ परेका कोइरालालाई फैसला कार्यान्वायनका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी बसन्त कुँवरले बताए । 

सर्वोच्चले १५ असार ०७७ मा सर्वाेच्चले उनको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । लगत्तै ८ साउनमा उनी जेलमुक्त भएका थिए । सो फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन गरेको थियो । २२ महिनापछि सो मुद्दामा सर्वाेच्चले बिहीबार फैसला सुनाएको हो ।   

कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जानेजस्तो न्यायाधीशद्वयको चित्तमा लागेको, घटनाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थिति मृतककै कारण आएको, नाबालक छोराको हेरचाह, शिक्षादिक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जानेजस्ता कारण देखाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो ।   

२७ पुस ०६८ मा उनले बुढानिलकण्ठस्थित घरमै श्रीमतीको हत्या गरी मकवानपुरको टिष्टुङमा लगेर शव जलाएका थिए । १० दिनपछि शव जलाएको ठाउँमा फेरि पुग्दा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएकोमा डिआइजी भएको खुलेपछि छुटेका थिए । त्यहाँबाट फर्कदै गर्दा उनलाई काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनले अभियोग स्वीकार गरेका थिए ।