- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
नगदमा हस्तान्तरण गरिने वृद्धभत्ता नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको पर्याय बनेको छ । ०५१ मा ७५ वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक १०० रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता वृद्धि हुँदै ०७९ सम्म आइपुग्दा ४००० पुगेको छ । भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर कर्णाली र दलितका लागि ६५ वर्ष तथा अन्यका लागि ७० वर्ष कायम गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यति सहज नभएको वेला १५ जेठमा आउने बजेटले वृद्धभत्ताको सन्दर्भमा भत्ता पाउने उमेर हद कम गर्ने र भत्ताको रकम वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको भन्ने सन्दर्भमा यहाँ यसका प्रभावबारे समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सामान्यतया सरकारी निकायबाट पेन्सन पाउने व्यक्तिले बाहेक हरेक नागरिकले यस्तो सुविधा पाएको देखिन्छ । आव ०७७/७८ मा करिब १४ लाख ६५ हजारले वृद्धभत्ता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सोही संख्या मात्र पनि आव ०७८/७९ मा रहेमा प्रतिव्यक्ति मासिक चार हजारका दरले प्रतिवर्ष ७० अर्ब राज्यले योगदान गर्नुपर्छ । लोकप्रियताका नाममा वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ६५ वर्षमा ल्याउँदा थप करिब ६ लाख ६४ हजार व्यक्ति सुविधाको दायरामा पर्ने देखिन्छन् । जसले थप ३२ अर्ब लागत बढ्ने देखिन्छ । मासिक वृद्धभत्ता पाँच हजार बनाएर २१ लाख २९ हजारलाई समाविष्ट गर्दा कुल वार्षिक योगदान लगभग एक खर्ब २७ अर्ब पुग्छ । यसलाई राजनीतिक लोकप्रियताका लागि निर्वाचनको मुखमा बढाउँदै जाने हो भने बजेटको ठूलो अंश केवल वृद्धभत्तामा जाने र सामाजिक सुरक्षाका अन्य पक्षमा राज्यको योगदान पर्याप्त नहुने निश्चित छ ।
यो लागत ४० वर्षपछि के होला ? विचार गरौँ त जतिवेला ७० वर्षमाथिको हाम्रो जनसंख्या न्यूनतम ४४ लाख हुनेछ । यदि ६५ वर्षको उमेर समूह वृद्धभत्ताका लागि योग्य बनाउने हो भने यो संख्या त्यतिवेला २३ लाखले थप हुँदा करिब ६७ लाख पुग्नेछ । सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता आजसम्म आउँदा चार हजार पुगेको छ भने अबका ४० वर्षमा वार्षिक तीन प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुँदा पनि करिब यस्तो रकम १३ हजार हुन आउँछ । ६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा २८ हजार पुग्छ । त्यतिवेला वृद्धभत्ता मात्रैको खर्च क्रमशः लगभग ११ खर्ब र २२ खर्ब हुन आउँछ । यस्तो खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात हेर्दा यदि आजको ४८ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ४० वर्षमा दुई सय खर्ब पुग्यो भने क्रमशः ५.२२ प्रतिशत र ११.५६ प्रतिशत हुन पुग्छ । यसबाहेक अन्य एकल महिला, अशक्तता भत्ता वृद्धिको प्रभाव यसमा समावेश गरिएको छैन ।
६५ वर्ष उमेर समूहकालाई चार हजारका सट्टा दुई हजार र ७० वर्ष उमेर समूहकालाई साबिकअनुरूप नै भत्ता उपलब्ध गराउँदा राज्यको करिब १६ अर्ब बचत हुन्छ
स्पेन, नेदरल्यान्ड, नर्वेलगायत देशले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि योगदानको हिस्सा वृद्धि गरी सुविधा सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ भने बेलायत, इजरायल, युक्रेनलगायत मुलुकले सेवानिवृत्त हुने उमेर बढाएर सुविधा सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यतिले समेत धान्न नसकेर इटली, ब्राजिललगायत देशले दिइरहेको सुविधामा व्यापक कटौती गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने त्यसको ठीकविपरीत सुविधा बढाउनु तथा उमेर हद घटाउनुलाई अपवाद मान्न सकिन्छ ।
एकपटक उपलब्ध सुविधाले निरन्तरता नपाउँदा भोटको राजनीतिमा मात्रै होइन, सामाजिक मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पर्छ । तसर्थ, सामाजिक सुरक्षाका उत्तम विकल्प अवलम्बन गर्ने अवस्था तयार नहुँदासम्म वृद्धभत्तालाई यही रूपमा सञ्चालन गर्ने आर्थिक आधारलाई मूर्तता दिनेतर्फ नीति परिचालित हुनुको सट्टा उमेर घटाउने र भत्ता रकम बढाउनेतर्फ नीतिउन्मुख हुँदा भोट त वृद्धि होला । तर, यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा भने आर्थिक भार थप्नेछ ।
त्यसैले, योगदानमा आधारित पेसागत पेन्सनद्वारा गैरयोगदानमा आधारित राज्यको सामाजिक सहायतामा आधारित विभिन्न स्वरूपको भत्ताहरू योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्दै जाने अभ्यासले करिब ४० वर्षमा अधिकांश हिस्सा योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्छ । यस विकल्पबारे मूर्त रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र नीतिगत एवं कानुनी संरचनामा सोबमोजिम परिमार्जन गर्नेतर्फ आर्थिक नीति अग्रसर हुन सकेमा आवश्यकता पूर्ति हुने र समस्या सम्बोधन हुने देखिन्छ ।
आज वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ७० बाट ६५ बनाउँदा थप हुने लागत मात्रै करिब ३२ अर्ब राज्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहनस्वरूप मासिक ६ सयका दरले सहयोगदान गर्दा करिब ५३ लाख श्रमिक आबद्ध गराउन सकिन्छ । यदि यो गर्न सकिँदैन भने यस्तै ६५ वर्ष उमेर समूहकालाई चार हजारका सट्टा दुई हजार र ७० वर्ष उमेर समूहकालाई साबिकअनुरूप नै भत्ता उपलब्ध गराउँदा करिब १६ अर्ब बचत हुने रकमले वार्षिक करिब २० लाख श्रमिकलाई मासिक ६ सयका दरले सह–योगदान गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समाहित गर्न पुग्छ । यस्तो योगदान रकम क्षमताको हिसाबले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन नसकेका लघु तथा घरेलु उद्योगका रोजगारदातालाई पनि राहत हुने थियो भने अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक पनि सहयोगदानमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुने संस्कार बन्ने थियो ।
(भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
