- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध अवसरमा आफ्ना आसेपासे र टाठाबाठाकै हालीमुहाली चल्ने दुश्चक्र तोड्न सके मात्र नवनिर्वाचित स्थानीय सरकार वास्तविक अर्थमा जनमुखी बन्नेछ
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब सबैको ध्यान यसले दिएको सन्देश र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका स्थानीय सरकार सञ्चालनका प्राथमिकतामा जान आवश्यक भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन जरुरी काममा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जुटिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । विगतका स्थानीय सरकारहरूले गरेका कमजोरीको यथेष्ट टीकाटिप्पणी र चर्चा भइसकेकै छ । अतः विगतबाट पाठ सिकेर आफ्ना प्राथमिकता समयमै पहिचान गरी अघि बढ्नु नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारको सर्वोपरि दायित्व बनेको छ ।
यस सम्बन्धमा पहिलो काम विकाससम्बन्धी आधारभूत सोच र बुझाइमा स्पष्टता ल्याउनु हो । यसको अभावमा गरिने काम दिशाविहीन हुने र परिणामविहीन हुन पुग्छन् । स्थानीय परिवेश, जनताका आवश्यकता तथा चाहना र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतसाधनका आधारमै विकासको खाका कोर्न सकिन्छ । संविधानले तोकिदिएका सेवा–प्रवाहसम्बन्धी काम स्पष्ट भए पनि विकास कस्तो हुने र कसरी गर्ने भन्ने सवाल जटिल र प्रक्रियामुखी विषय हो । यसका लागि नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले सबै साझेदार र विज्ञसँग संवाद गरेर आ–आफ्नो स्थानीय तहको विकासमा साझा धारणा बनाउन जरुरी छ ।
चुनावअघि उम्मेदवारीको टिकटका लागि हुने रस्साकस्सी र त्यसपश्चात् प्रचारको चटारोमा यो विषयमा गम्भीर चिन्तन हुने गरेको छैन भने दलहरूका केन्द्रीय तहबाट जारी घोषणापत्रले केही आधार त देलान्, तर स्थानीय परिवेशलाई समेट्न सकेका हुँदैनन् । हरेक स्थानीय तहका आआफ्ना विशिष्ट परिवेश हुने भए पनि केही यस्ता साझा प्राथमिकताका विषय छन्, जसलाई नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्ना नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
पहिलो प्राथमिकता कुशासनको अन्त्य गर्ने रणनीति तय गर्नु हो । कुशासन हाम्रो पूरै देशका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको पद्धति नबसाली गरिने कुनै पनि काम दिगो र जनमुखी हुन सक्दैन । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफूलाई जनसमक्ष खुला राख्नुपर्छ । सर्वसाधारण जनताका लागि स्थानीय सरकारका सबैखाले सूचनामा सहज पहुँच र प्रवाहको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ । टाठाबाठाका लागि त सधैँ नै यो सुविधा प्राप्त छ, तर अब यो सीमान्त वर्गका जनताका लागि आवश्यकीय प्रबन्ध गरेर सहज बनाइनुपर्छ ।
विगतको अभ्यासले देखाएको छ कि स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध अवसरमा आफ्ना आसेपासे र टाठाबाठाकै हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । यो दुश्चक्र तोड्न सके मात्र सरकार वास्तविक अर्थमा जनमुखी बन्नेछ । औपचारिक माध्यम र संयन्त्रमा सीमित नभएर सीमान्त जनताको घरदैलो र बस्तीसम्म पुग्ने गरी सरकारका सेवा, सुविधा र अवसरबारे जानकारी पुग्नुपर्छ । यस खालको पारदर्शितासँगै जवाफदेहितापूर्ण पद्धतिको संस्थागत परिपाटी जनमुखी सुशासनका लागि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय हाम्रो भौगोलिक परिवेशमा सबै स्थानीय तहका लागि एउटा साझा आवश्यकता भनेको आआफ्नो भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नु हो । बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप, खेतीयोग्य जमिनको विनाश, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, पूर्वाधार र बस्तीको जथाभावी विस्तार, फोहोर व्यवस्थापनलाई जग्गा अभावजस्ता समस्या सर्वत्र देखिएका छन् । स्थानीय तहसँग भूउपयोग योजना भएका खण्डमा यसबाट आफ्नो भूगोलभित्र के–कस्ता विकासका गतिविधि र भौतिक सुविधा स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास गर्न सम्भव छ भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार प्राप्त हुन्छ ।
उल्लिखित प्राथमिकतासँगै स्थानीय सरकारको मूलभूत काम वस्तुनिष्ठ योजना तर्जुमा गर्नु र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो । विगतका योजना तर्जुमा र बजेटको बाँडफाँड पक्षपातपूर्ण, एकांगी र हचुवा हुने गरेको चौतर्फी आलोचना भएकै हो । खासगरी क्षेत्रगत विषयमा असन्तुलन रहेको पाइएको हो । भौतिक पूर्वाधारमा अधिक जोड दिने तर अत्यावश्यक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारीजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रगत विषयको बेवास्ता हुन पुगेको थियो । अतः विगतको यस्तो असन्तुलनलाई सच्याउने गरी नवनिर्वाचित सरकारले सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिगो र जनमुखी योजना तर्जुमा गर्न
आवश्यक छ ।
भनिन्छ, राम्रो योजना बनाउनु भनेको आधा सफलता सुरुमै सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि अर्थपूर्ण जनसहभागिता त अनिवार्य छँदै छ, साथसाथै राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तको अनावश्यक हालीमुहाली रोक्न सबै सरोकारवालाको सहभागिता हुने लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमालाई वस्तुनिष्ठ बनाउन विषयविज्ञ र योजनाविद्हरूको सहयोग खोज्ने, लिने काममा स्थानीय सरकारहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । अन्त्यमा, चुनाव जितेपछि महिनौँसम्म बधाईका कार्यक्रममा समय खेर नफाली यथाशीघ्र जनताको सेवा र विकासमा जुट्न आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी तदनुरूप नीति तथा योजना तर्जुमामा लाग्नु नै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको तत्कालको दायित्व हो ।
