समाज परिवर्तनमा नागरिकको जिम्मेवारी 

सार्वजनिक स्थानहरू चियापसलदेखि चोक–गल्ली, प्रभातकालीन हिँडाइ र सार्वजनिक जीवनका विविध स्थानमा ‘राजनीति ठीक भएन, नेताहरूले बिगारे’ भनेर नेता र दलहरूप्रति तिखा टिप्पणी गरिरहेको अक्सर सुन्न पाइन्छ । दल र नेताहरूले जनमुखी कार्यशैली अंगीकार नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकबाट यस्ता टिप्पणी आउनु अनौठो पनि होइन । तर, शिक्षित, सूचनामा पहुँच भएका, सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूमा जिम्मेवारीमा रहेका वा रहिसकेकालगायतका ठूलै तप्काका नागरिक वृत्तमा पनि यसखाले टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ ।

के समाज परिवर्तन नेताकै कारण मात्र नभएको हो त ? के समाज परिवर्तन नेताकै एकल भूमिकाको विषय हो ? के हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले काम नगरेरै यस्तो भइरहेको हो ? दल र नेताहरू प्रभावकारी नहुँदा सचेत नागरिक वृत्तको भूमिका आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? कतै आरोप मात्रै लगाउँदै बसेर हामीले पनि नागरिकको भूमिका सही तवरमा निर्वाह नगरेर समाज परिवर्तनजस्तो गम्भीर विषयको जिम्मेवारीबाट च्यूत भइरहेका त छैनौँ ?

यी र यस्ता प्रश्नबारे हामीले कुनै पनि समाज त्यसका सदस्यहरूको भूमिकाबाट निर्माण हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ । समाज परिवर्तन वा रूपान्तरणका लागि नागरिकले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे विमर्श हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि महŒवपूर्ण विषय बन्नुपर्छ । हालसम्म हाम्रो ध्यान माथि मात्र हेर्ने अर्थात् नेताको जिम्मामै छाडिदिने नै बढी भयो । कुनै–कुनै मुद्दामा कहिलेकाहीँ दबाब दिने गरे पनि निरन्तर खबरदारी गरी समाजमा सही संस्कृतिको विकास गर्ने तहमा नागरिकहरूको भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन । अझै पनि यस्तै हो नेपालमा, सतीको सराप परेको देश भनेर हामी सार्वजनिक विषयहरूलाई बेवास्ता गर्छौं । यसको अर्थ समाजमा नागरिक तहबाट वेलाबखत आवाज उठ्ने गरेको छैन भन्न खोजिएको होइन । तर, आमतवरमा सचेतना पुग्न नसक्दा नागरिक कर्तव्यबाट विमुख हुन प्रेरित गर्ने एवं निराशा लाग्ने भनाइहरूकै प्रभावले काम गरिरहेको पाइन्छ । अतः दलहरू र नेताहरूमा विचलन आउँदा वा ती प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले समाजलाई गति दिन खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे रचनात्मक बहस जरुरी भएको छ ।

ध्यान दिनुपर्ने विषय– अहिलेको राज्यको अवधारणामा शासन सञ्चालनमा सरकारको मात्र एकल भूमिका रहेको हुँदैन, नागरिक समाज, बजारजस्ता संस्थाको पनि प्रभाव रहन्छ । कुनै पनि विषय समाजको परिधिबाहिर अलग र स्वतन्त्र रहन सक्दैन । अतः नागरिकको सरोकार नभएको सायदै कुनै विषय हुन सक्ला । वास्तवमा नागरिकको भूमिकाको प्रभाव समाजमा र समाजको मूल्य–मान्यताको प्रभाव नागरिकको आचरण–व्यवहारमा परिरहेको हुन्छ । नागरिककै माझबाट नै केही प्रभावशाली क्षमता भएकाहरू समाजको नेतृत्व बन्न पुग्ने हुन् । नागरिक, समाज, नेतृत्व र समाजमा हुने परिवर्तन एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा समाजको एउटा संस्थाले नै समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्दैन ।

परिवर्तन हासिल गर्न र यसलाई संस्थागत गर्न नागरिकको तदनुरूप भूमिका, त्यहीअनुरूपको समाजमा मूल्य–मान्यताको विकास र नेतृत्वले नागरिक र समाजसँग एकाकार भएर परिवर्तनलाई अपेक्षित दिशातर्फ डो¥याउने जिम्मेवारी वहन गरेको हुनुपर्छ । नेताहरूले सही भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिक तहबाट हुने पहलकदमीले काम गर्न सक्छ । खासगरी, दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको वेला नागरिक अगुवाहरूको पहलमा आमनागरिक र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्ने गरेको अनुभव हामीसँग छ ।

नागरिकले अब आफ्नो भूमिकालाई पाँच वर्षमा एकपटक चुनावको दिनमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । चुनावअघि र पछि पनि नागरिकले सशक्त भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।

तर, यस्तो भूमिका खास–खास समयका राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र बढी हुने गरेको छ । यही तवरको भूमिका नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक रूपान्तरणमा लाने काममा पनि निरन्तर निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो छ । नेता र राजनीतिक दलहरूलाई आरोप लगाउने तर आफ्नो भूमिका सही तवरमा निर्वाहमा नागरिक वृत्त चुकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय केही नागरिक अगुवाबाट निश्चित मुद्दाहरूमा आवाज उठ्ने गरेको भए पनि बृहत् तवरमा जनतासामु पुगेर दबाब सिर्जना हुन सकेको छैन । 

शिक्षित र सचेत वर्गले या त दल र नेताहरूको अन्ध समर्थन गर्ने, कि चर्को आलोचना मात्रै गर्ने तर समाज परिवर्तनका लागि रचनात्मक आलोचनाबाट दबाब सिर्जना गर्ने काममा चाहिँ नलाग्ने प्रवृत्ति फेर्न आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा, हाम्रो अवस्था राजनीतिक परिवर्तन त हुने तर समाज परिवर्तन नहुने र पुरानै विकृति दोहोरिरहने हुन जान्छ । नागरिकले राजनीतिक आन्दोलनमा दल र नेतालाई साथ दिने तर त्यसपछिको समाज परिवर्तनको काममा भूमिका निर्वाह नगर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले समाज रूपान्तरणको बाटो मात्र खोलिदिने हो, बाँकी काम त निरन्तर भइरहनुपर्ने हुन्छ । 

लोकतन्त्र नागरिकको चाहना र आवश्यकताका आधारमा चल्ने शासन प्रणाली हो । यही कारण सार्वभौम जनताको मान्यता बनेको हो । सार्वभौम जनता नै निरीह बन्ने भाष्यको निर्माण हुन गयो भने समाजमा दिगो परिवर्तन नभएर विशृंखलताले स्थान पाउँछ । हाम्रो हालसम्मको लोकतन्त्रको अभ्यासले नागरिकको भूमिका निर्वाचनको वेलामा मात्र सीमित गरिदिएको छ । चुनावमा मतदान गरेर दल र तिनका प्रतिनिधिलाई चुनेपछि नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ, दल र तिनका प्रतिनिधि नागरिकबाट प्राप्त अधिकारलाई नागरिकको सेवाप्रतिको जवाफदेहिताको रूपमा लिनेभन्दा शक्ति आर्जनको माध्यम बनाई सत्ताको दोहनमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी चुनाव हरेक पाँच वर्षमा खेलिने बेइमानीपूर्ण खेल बनिरहेको छ । यो विसंगतिलाई सच्याउन नागरिकको भूमिका आवश्यक छ । 

नागरिकले अब आफ्नो भूमिकालाई पाँच वर्षमा एकपटक चुनावको दिनमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । चुनावअघि र पछि पनि नागरिकले सशक्त भूमिका खेल्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि चुनावअघि दलहरूलाई सही उम्मेदवार चयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । वास्तवमा खराब छविका, शक्ति आर्जन गरी सत्ताको दोहन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आउन खोज्ने व्यक्तिहरू नै दलबाट उम्मेदवार बन्ने र त्यस्तै खराबहरू चुनिने परिपाटीबाट हाम्रो लोकतन्त्र ग्रस्त छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नागरिकबाट आचारसंहिता बनाई राम्रो छवि भएका अर्थात् समाजमा योगदान दिएका, विकास र सुशासनको बारे दृष्टिकोण स्पष्ट भएका, आर्थिक आचरणमा पारदर्शी, इमानदार, जनसेवामा प्रतिबद्ध र इमानदार व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउन दलहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।

नागरिकको चाहनाविपरीत दलहरू जान सक्दैनन् । अतः चुनावपछि पश्चाताप गर्नुभन्दा उम्मेदवार चयनका लागि नै नागरिकको भूमिकाबाट उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सक्छ । नागरिक र दलका कार्यकर्ता, समर्थकहरूमा पनि पुरानो दलीय आबद्धताको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । विचार र एजेन्डाका आधारमा र उम्मेदवारको छवि हेरेर सही दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ । यस्तो संस्कारको विकासबाट नै लोकतन्त्रमा नागरिकको भूमिका प्रभावकारी हुने र दलहरूमा शुद्धीकरण हुने हो । ‘नो भोट’ अर्थात् मत अस्वीकारको कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । यसले दलहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही हुन बाध्य पार्छ । 

निर्वाचनको अलावा नागरिकले शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने र खेल्नुपर्ने अनेक ठाउँ छन् । विकास योजनाको तर्जुमादेखि अनुगमन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नागरिकको भूमिका अनिवार्य छ । नागरिकको सचेत निगरानीसहितको सहभागिताविना लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन, विकास र सुशासनसहित समाजको रूपान्तरण पनि हुन सक्दैन भन्ने सबैले मनन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।  (भट्ट विकास र सुुशासनका अनुसन्धाता हुन्)