मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
२०७८ चैत २४ बिहीबार ०७:४३:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय चुनाव र जनअपेक्षा

यतिखेर जनताले ठूलै उथलपुथलको भन्दा पनि सुधारका काम पद्धतिसंगत तवरमा अघि बढून् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्

Read Time : > 2 मिनेट
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
२०७८ चैत २४ बिहीबार ०७:४३:००

जनयुद्घकालमा माओवादी जनतामाझ लोकप्रिय र आशाको केन्द्र बन्नुमा यसले लिएको राजनीति सबैले बुझेर मन पराएकाले मात्र होइन । बरु त्योभन्दा बढी उसले गाउँघरका जनताको दिनदिनैका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुले हो । खासगरी माओवादीले टाठाबाठा र शक्तिवालाहरूबाट हुने थिचोमिचो र अन्यायपूर्ण कामको स्थानीय तवरमा सुनुवाइ गरी न्याय दिने काम गरेको थियो । महिला हिंसा, जुवा–तास, जाँडरक्सी सेवनजस्ता विकृति रोक्ने काम गरेको थियो । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा ग्रामीण भेगमा नियमित बनाउन भूमिका खेलेको थियो । उपभोक्ता समिति र गैरसरकारी संस्थाका कामलाई पारदर्शी बनाउन बाध्य पारेको थियो । जनयुद्घमा सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दा माओवादीले भ्रष्टाचारका घटनामा पनि कारबाही बढाएको थियो । यसबाट राष्ट्रव्यापी रूपमै भ्रष्टचारको प्रवृत्तिमा एक हदसम्म हिचकिचाहट सिर्जना हुन पुगेको थियो । 

तर, जनयुद्घपश्चात् माओवादीले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न त भूमिका खेल्यो, तर सर्वसाधारणका पिरमर्का र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिएन । हो, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण उच्च प्राथमिकताका विषय थिए । तर, यो पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ कि हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सर्वसाधारणका दिनदिनैका समस्या र आवश्यकताको सम्बोधन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि जनताले माओवादीबाट ठूलै अपेक्षा राखेका थिए । जनताको यो अपेक्षालाई माओवादीले उचित ध्यान दिन नसकेकै कारण समग्र राजनीतिक परिवर्तनकै गरिमा ओझेलमा परेको छ । 

शान्ति–प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी अधिकांश समयमा सरकारमा सामेल छ । तर, एकाध कामबाहेक सर्वसाधारणका पिरमर्का र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खासै काम हुन सकेका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सर्वसाधारणका सरोकारका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा पनि खासै जनमुखी काम हुन सकेको छैन । यतिखेर जनताले ठूलै उथलपुथलको भन्दा पनि सुधारका काम पद्धतिसंगत तवरमा अघि बढून् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । आसन्न स्थानीय चुनावमा संविधानमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हकको कसरी कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार बनाउन सकिन्छ भनेर माओवादीले जनतासमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । तर, यसका लागि मुख्य बाधकका रूपमा रहेको कुशासनको अवस्थाबारे ठोस विश्लेषण र त्यसको निराकरणका उपायबारे यो दल आफैँ स्पष्ट हुन जरुरी छ । 

यतिखेर जनताले ठूलै उथलपुथलको भन्दा पनि सुधारका काम पद्धतिसंगत तवरमा अघि बढून् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्
 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ, किन नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् न्यूनतम सुधारका काम पनि हुन सकेका छैनन् ? जनताले झेलिरहेको यो सवालको उत्तर नखोजी समाजवादको कुरा गर्ने आधार सम्भवतः प्राप्त नहोला । यस्ता सवालमा जनताले बुझ्ने गरी धारणा आउन जरुरी छ । त्यसैले यहाँ जोड दिन खोजिएको के हो भने जुन–जुन काम जनयुद्धकालमा लोकप्रिय थिए, माओवादीले परिवर्तित परिवेशमा पनि तिनै कामलाई अझ उच्च र विस्तारित रूपमा वैधानिक तवरमा सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । यसका लागि उसले सरकारमा रहेर अवसर पनि पाएको थियो । कतिपय सवालमा माओवादी एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था नहोला, तर इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्दा पनि कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामा जनताले उसको प्रयासलाई बुझेर भरोसा राखिरहन्थे । तर, विडम्बना, यथार्थ जगजाहेर छ, त्यस्तो हुन सकेन । सर्वसाधारण जनताको हितमा होइन, कतिपय अवस्थामा दलाल र अवसरवादीको पक्षमा परिचालित भएको अवस्था देखा प¥यो । 

यस्तो अवस्थामा माओवादीले समाजवादको आधार तयार गर्न सबैभन्दा पहिले तत्कालीन रूपमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि बढिरहेको कुशासन अन्त्य गरी सर्वसाधारणमा व्याप्त चासोको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । केही दृष्टान्त दिनुपर्दा सर्वसाधारणले विभेदरहित शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका चाहेका छन् । कृषकले मल, बिउ, बजार, प्राविधिक सेवा र उचित मूल्यको सुनिश्चितता खोजेका छन् । युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर चाहेका छन् । आमजनताले राहदानी, नागरिकता, सबैखाले इजाजतपत्रसम्बन्धी काम र राज्यका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा विनाझन्झट पारदर्शी तवरमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति खोजेका छन् । पहुँचवालाका लागि सामान्य लाग्ने यी विषय सर्वसाधारणका लागि प्राथमिकताका विषय हुन् । 

अतः आसन्न स्थानीय चुनाव र लगत्तै हुन गइरहेका प्रदेश र संघीय चुनावको सन्दर्भमा माओवादीले विगतका कमजोरीको समीक्षासहित थाती रहेका र नयाँ उठेका जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट योजना र विश्वासयोग्य प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा आमजनताले तत्काल चाहेको कुशासनको अन्त्य र जवाफदेहीपूर्ण सुशासन र सेवाप्रवाहको पद्धति हो । अन्यथा हालसम्मको राजनीतिक परिवर्तन र समाजवादको कुरामा जनताले भरोसा राख्न कठिन छ भन्ने तथ्यलाई गहिरोसँग मनन गर्न ढिला भइसकेको हुनेछ ।