मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
२०७९ बैशाख २७ मंगलबार ०६:५९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय निर्वाचन र स्थानीय विकास

हाम्रो स्थानीय विकासको नीति समग्र रूपमा संविधानले अवलम्बन गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमै आधारित हुनुपर्छ

Read Time : > 2 मिनेट
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
२०७९ बैशाख २७ मंगलबार ०६:५९:००

संघीय प्रणालीअन्तर्गत हुन गइरहेको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको संघारमा पहिलो निर्वाचनबाट बनेका स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिताबारे बहस चलिरहेको छ । खासगरी स्थानीय सरकारले गरेका अनेकथरी विकाससम्बन्धी कामको विविध कोणबाट टीकाटिप्पणी र चर्चा हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय विकास नीति कस्तो हुनुपर्छ र विकासको प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नबारे गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ । स्थानीय विकासको सुस्पष्ट सोच, नीति र प्रक्रियाको अभावमा संघीय प्रणालीका कारण स्थानीय तहमा प्रवाह हुने उच्च परिमाणको स्रोत–साधन हचुवा, सस्तो लोकप्रियता र भ्रष्टाचारयुक्त मनसायले रचिएका काममा दुरुपयोग हुने गरेको प्रवृत्ति आगामी दिनमा झन् बढेर जानेछ । 

यो प्रस्ट हुन जरुरी छ कि हाम्रो स्थानीय विकासको नीति समग्र रूपमा संविधानले अवलम्बन गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमै आधारित हुनुपर्छ । स्थानीय विकास नीति तर्जुमाका लागि ‘विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता र विकासको प्रतिफलको न्ययोचित वितरण’जस्ता संविधानमा उल्लेखित विकाससम्बन्धी राज्यका नीति मार्गदर्शक आधार हुन् । तर, विगतको अभ्यास हेर्दा हाम्रो स्थानीय विकास न त सहभागितामूलक, न त समावेशी र न्यायोचित हुन सकेको छ । जनताबाट चुनिएकाले गरेको काम स्वतः जनताको चाहना र सहभागितामा हुन्छ भन्न सकिँदैन । सार्वजनिक भएका खबरलाई आधार मान्दा जतिसुकै उत्साह र सकारात्मक उद्देश्यले गरिएको भए पनि पहिलो कालका अधिकांश विकाससम्बन्धी काम दिगो विकासका दृष्टिले भन्दा अल्पकालीन सोच र सस्तो लोकप्रियताले ग्रसित भएको नै पाइयो । यो नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नु नै आजको अहं आवश्यकता हो । 

सबैभन्दा पहिलो कुरा विकास भनेको योजनाको सूची बनाएर बेहिसाब बजेट छर्नु होइन भन्ने तथ्यलाई गहिरोसँग मनन गर्न जरुरी छ । यो तथ्य आत्मसात् गर्न सके मात्र सही विकास नीतिले स्थान पाउँछ । पर्यावरणीय सन्तुलनको जर्गेनासहितको सामाजिक–आर्थिक विकासलाई नै दिगो विकासको आधार मानिन्छ । यही मूलभूत मान्यतामा आधारित भएर आफ्नो स्थानीय परिवेशको सूक्ष्म विश्लेषण गरी स्थानीय विकास नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो हालसम्मको अभ्यासले न त दिगो विकासको मान्यतालाई अँगालेको छ, न त स्थानीय परिवेशलाई नै ध्यान दिएको छ । यही कारणले सबै स्थानीय तहमा उस्तै–उस्तै विकासका गतिविधि, भ्युटावर, प्रवेशद्वार, डोजरे सडकजस्ता विनासोचका सस्ता लोकप्रियताका काममा अमूल्य स्रोतसाधनको व्यय भइरहेको दुःखद अवस्था छ ।

स्थानीय विकासको सुस्पष्ट सोच, नीति र प्रक्रियाको अभावमा संघीय प्रणालीका कारण स्थानीय तहमा प्रवाह हुने उच्च परिमाणको स्रोत–साधन हचुवा, सस्तो लोकप्रियता र भ्रष्टाचारयुक्त मनसायले रचिएका काममा दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ
 

 कस्तो विकास गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषय मूलतः स्थानीय परिवेशमा निर्भर हुने कुरा हो । तथापि केही यस्ता साझा विषय छन्, जसलाई प्रायः सबै स्थानीय विकास नीतिले अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । स्थानीय विकासको अभ्यासलाई नजिकैबाट नियालिरहेका विश्लेषक सोमत घिमिरेका अनुसार स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण एक प्रमुख सवाल हो । यो सर्वत्र महसुस भएकै विषय हो कि स्थानीय तहहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न चुके । यसपछिको कारणमा विकाससम्बन्धी सही सोचको अभाव हुनु नै हो । यदि विपन्न तहका जनताका आवश्यकताको इमानदारीपूर्वक पहिचान गरिन्थ्यो भने सम्भवतः रोजगारी र आयआर्जन नै प्राथमिकतामा पर्ने थिए । अतः विकासका प्राथमिकताको निर्णय प्रक्रियामा सीमान्त वर्गको सहभागिताको अभाव रह्यो । अनि, विकास समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । यस्ता विषयलाई मनन गरेरै स्थानीय विकासको अवधारणा र नीति बनाउनुपर्छ । 

थप प्रस्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने विकाससम्बन्धी नीति सही भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सही हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । अर्थात् स्थानीय विकासको प्रक्रिया कसरी गर्ने ? हामीकहाँ अति नै भौगोलिक विविधता छ । एउटै स्थानीय तहमा पनि प्रशस्त विविधता छन् । त्यसैले सर्वप्रथम हरेक स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तयार गर्न जरुरी छ । यही भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर नै आफ्नो क्षेत्रभित्र के–कस्ता विकासका गतिविधि स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सम्भव छ भन्ने वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त हुन सक्छ । यो भूउपयोग योजनाका आधारमा नै कृषियोग्य क्षेत्र, बस्ती विकासको स्थान र कहाँ कस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा सही जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसो हुँदा कृषियोग्य भूमि नासिने, सडक बनाउँदा कुलो नासिने, मुहान सुक्ने, पहिरो जाने जस्ता समस्यालाई रोक्न सकिन्छ ।

 माथिका विषय केही दृष्टान्त हुन् । मूल पक्ष विकाससम्बन्धी सही अवधारणा, नीति, योजना र सही कार्यान्वयनको प्रक्रिया अपनाएर गरिने स्थानीय विकास मात्र दिगो र फलदायी हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई आसन्न स्थानीय चुनावमा सबै सरोकारवाला राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज र आममतदाताले समेत गहिरोसँग आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।