मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 December, 2022
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
२०७९ असार १४ मंगलबार ०८:३४:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमाको कमजोर अभ्यास

Read Time : > 2 मिनेट
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
२०७९ असार १४ मंगलबार ०८:३४:००

स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएसँगै अधिकांश स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जेठ र असार महिना योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि अति नै महत्वपूर्ण समय हो । तर, यसैबीच नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले अनेकखाले निर्णय गरेका समाचार आइरहेका छन् । कतिपय निर्णय जनताको आवश्यकता, प्राथमिकता, स्रोत–साधनको उपलब्धता, प्राविधिक सम्भाव्यता, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव र वातावरणीय असरजस्ता आधार नहेरी हचुवाका भरमा सस्तो लोकप्रियताले ग्रसित भएर गरिएका छन् । सुस्पष्ट आधार पहिचान नगरी, निश्चित मापदण्ड नतोकी, निश्चित प्रक्रिया नअपनाई गरिने कार्य दिगो हुन सक्दैन । 

यस्तो कमजोरीबाट बच्न योजना तर्जुमा गरिन्छ । प्रतिष्ठित योजनाविद् डा. हर्क गुरुङका अनुसार ‘योजनाको मुख्य कार्य कुनै उद्देश्य प्राप्तिलाई अल्प तथा दीर्घकालीन समयावधिसँग संलग्न गराई प्राथमिकताका आधारमा चालिने कार्यक्रम बनाउनु हो ।’ विगतको अभ्यास हेर्दा हाम्रा स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेको पाइँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान र कुनै बाह्य दाताले सहयोग गरेको अवस्थामा औपचारिकता पूरा गर्न वार्षिक योजना तथा अन्य आवधिक योजना बन्ने गरेका छन् । तर, यस्ता योजना तर्जुमाका अभ्यास कर्मकाण्डी र प्रभावहीन हुने गरेका छन् । 

नेपालले पञ्चायतकालदेखि नै स्थानीयस्तरबाटै योजना तर्जुमा गर्दै आएको हो । केन्द्रीकृत प्रणालीका कारण स्थानीय स्वायत्तताको अभावमा विगतका प्रयासबाट आशा गर्ने राजनीतिक वातावरण नै थिएन । तर, हालको संविधानमा संघीय प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहको स्वायत्तताको सुनिश्चततासँगै परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । अतः हाम्रा स्थानीय तहहरूसँग स्वायत्त तवरमा आफ्ना योजना बनाउने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छ । तथापि, विविध कारणले स्थानीय तहहरू योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अभ्यासमा चुकिरहेका छन् । पहिलो कार्यकालको सुरुका वर्षमा अनुभवको कमी रहे पनि स्थितिमा अपेक्षित सुधार भएको देखिएन । यो अवस्थाको विश्लेषण गरेर योजना तर्जुमालाई उद्देश्यमूलक एवं प्रभावकारी बनाउन नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न आवश्यक छ । 

स्थानीय तहहरूसँग स्वायत्त तवरमा आफ्ना योजना बनाउने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । विविध कारणले उनीहरू योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अभ्यासमा चुकिरहेका छन् ।
 

मुख्य कुरो स्थानीय सरकारहरूले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनसहभागिताको मर्म बुझिरहेका छैनन् वा बुझेर पनि निहित स्वार्थवश बेवास्ता गरिहेका छन् । केही सीमित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समूहबाट औपचारिकता पूरा गर्ने गरी मनोमानीमा योजना तथा बजेटको बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समाजका पहुँचवाला टाठाबाठाले नै फाइदा उठाउँछन् । यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बृहत् सहभागिताको प्रावधान रहेको छ । तर, सीमान्त वर्गका जनताको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था हुन सकेको छैन । परिणामतः अत्यावश्यक सीमान्त वर्गका जनताको वास्तविक आवश्यकताको सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विकास आमजनताका लागि जनताको आफ्नै निर्णयमा गर्ने विषय नभएर सीमित स्वार्थ समूहहरूले जनताको नाम भजाएर गरिने व्यवसाय बन्न पुगेको छ ।  

यसो हुनुमा योजना तर्जुमामा जनसहभागिताको महत्वबारेको बुझाइ, नीति तथा प्रतिबद्धताको कमी त छँदै छ, स्थानीय सरकारसँग योजना तर्जुमामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सहजीकरण गरिदिने दक्ष जनशक्तिको सख्त अभाव छ । हालको अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा भएका प्रशासनिक कर्मचारीसँग विकास र योजनासम्बन्धी ज्ञान र सीप नहुने तथा यस्ता कर्मचारीमा सहभागितामूलकभन्दा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति हुने गर्छ । अर्कातर्फ विषयगत प्राविधिक कर्मचारीको विज्ञता स्वभावैले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बस्तीस्तरदेखि सञ्चालन गरिने योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आमसर्वसाधारणको सहभागितालाई सहजीकरण गरी उनीहरूका विविधखाले आवश्यकतालाई समेट्न सक्ने योजनाविद्को अभाव रहने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने योजना तर्जुमाले सोसम्बन्धी ज्ञान र सीप भएको विशिष्टीकृत जनशक्तिको माग गर्छ । यस्तो जनशक्तिले योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अनुगमन–मूल्यांकनको कामलाई एकीकृत ढंगले लागू गरी विकास र सेवाप्रवाहलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाउने मात्र होइन, सँगसँगै पारदर्शी, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँछ । 

तर, स्थानीय तहको यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै बहस नै उठेको छैन । सबैको ध्यान खालि आर्थिक स्रोत–साधनमा मात्र जाने गरेको छ । तर, आर्थिक स्रोत–साधनलाई दक्षतापूर्वक परिचालन गर्न नभई नहुने दक्ष जनशक्तिबारे चासो कम छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहहरूमा एउटा योजना तर्जुमा र समग्र व्यवस्थापनको सुदृढ पद्धति र त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिसहितको सबल क्षमता हुन आवश्यक छ ।