- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अगाडि सारेको जनता र बिरामीमुखी कार्यक्रमको प्रगति शून्य छ । आर्थिक वर्षको दश महिना पूरा भइसक्दा पनि बिरामीमुखी कार्यक्रमको प्रगति शून्य देखिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड ४२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, सो बजेटमध्ये १० महिनामा १७ करोड ८० लाख एक हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कार्यक्रमको ६ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख ७९ हजार खर्च गर्नै बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेल भने बिस्तारै काम भइरहेको बताउँछन् । खर्च हुन बाँकी अधिकांश बजेट जनताको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ ।
कुन शीर्षकमा कति बजेट ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको बजेट चार अर्ब ८० करोड ४० लाख ४७ हजार थियो । दश महिनामा महाशाखाले १२ करोड १५ लाख २८ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । चार अर्ब ६८ करोड २५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको बजेट एक करोड १४ लाख आठ सय रुपैयाँ थियो । अहिलेसम्म नौ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । एक करोड चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको बजेट एक करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ६ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको जनसंख्या महाशाखाको खर्च ४३ लाख ७३ हजार खर्च भएको छ । पाँच करोड ६९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । प्रशासन महाशाखाको कुल बजेट ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेकोमा आठ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सातवटै प्रदेशमा एक हजार शय्यासहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल विकास गर्न नेपाल सरकारबाट १३ करोड १६ लाख, नगद ऋणमा २८ करोड ८४ लाख र शोधभर्ना हुने ऋणमा एक करोड ५५ लाख गरी जम्मा ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजारका दरले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर विनियोजन गरेको एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छैन । केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएको स्थानहरूमा स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च गरिएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर कन्ट्रोल स्थापना गर्न नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतमार्फत तीन करोड विनियोजन गरे पनि काम सुरु भएको छैन । यी सबै रकम फ्रिज भएर वा अन्तिममा मन्त्रालयले विभिन्न सामग्री खरिद गर्ने स्रोतले बतायो । थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीलाई रगत तथा रगतजन्य पदार्थसहितको औषधि नगद ऋणमा उपलब्ध गराउन भनेर दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर उक्त काम पनि ठप्प छ ।
मन्त्रालयले २५, ५० र २०० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन सरकारको रकमबाट गर्ने भनेर ४९ करोड ४३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि काम भएको छैन । सबै स्थानीय तहमा क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि नगद ऋणमार्फत एक करोड ६ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएकोमा कामै भएको छैन ।
कुपोषणमुक्त समाजको निर्माण गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्तनपान कक्षको व्यवस्थाका साथै आमाको मायाको अँगालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगद ऋणमार्फत एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यो शीर्षकमा समेत कुनै काम भएन । महिलाहरूका लागि मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गर्न ऋणमार्फत १० करोड विनियोजन भएकामा कामै सुरु हुन सकेन ।
विपन्न महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर निदान, स्क्रिनिङ तथा उपचार नगद ऋणमार्फत गर्न सरकारले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त शीर्षकमा पनि काम भएको छैन ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै ‘एक चिकित्सक–एक अस्पताल’, ‘डिजिटल हेल्थ रेकर्ड’ पूर्ण अस्पताल उपचार व्यवस्थापनसहितको ‘पूर्ण स्वास्थ्य अस्पताल’ कार्यक्रम नेपाल सरकारबाटै चलाउने भनेर १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि प्रगति शून्य छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बोधन गर्न समुदायस्तरमा स्वास्थ्य जाँचसहितको घर भिजिट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा एक पैसा पनि खर्च गरिएको छैन ।
नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहरलक्षित ‘स्वस्थ सहर कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि खुला योग तथा व्यायामशाला, सडक साइकल लेन र सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा कामै भएन । गर्भावस्थामा कम्तीमा एकपटक युएसजी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न युएसजी मेसिन खरिद गर्न ३० करोड विनियोजन गरेकोमा मेसिन खरिद गर्न नसकेर रकम फिर्ता गरिएको छ ।
