चुनाव खर्चिलो र महँगो हुँदै जाँदा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । बारबरा फाउन्डेसनले बारबरा एडम्स टक सिरिजअन्तर्गत बिहीबार राजधानीमा गरेको ‘लोकतन्त्रमा महँगो निर्वाचनको मूल्य’ विषयक अन्तरसंवादमा विज्ञहरूले निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रचारप्रसार महँगो बन्दै गएको बताए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले निर्वाचन कालो धनलाई सेतो बनाउने बहाना हुन लागेको भन्दै यो लोकतन्त्रका लागि निकै ठूलो खतरा रहेको बताए । निर्वाचन आयोगको नै पनि खर्च बढ्दै गएको भन्दै चुनावकै लागि पनि दाता खोज्नुपर्ने त होइन भन्ने डर पैदा भएको उनको तर्क थियो । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले हालको केन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनबाट विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापनमा लैजान सक्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिले पनि सुरक्षाका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चने गरिएको भन्दै उनले निर्वाचनको सुरक्षा बन्दुकले नभई राजनीतिज्ञ र मतदाताले गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गर्ने व्यवस्थामा जानुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले नेपालले निर्वाचन खर्च कम गरेर दक्षिण एसियामा नै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचनलाई खर्चसँग मात्रै नजोडेर सामाजिक, सांस्कृतिक, समावेशितालाई पनि हेरिनुपर्ने बताइन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्त ईला शर्माले निर्वाचन आयोगले खर्च नभएको बजेट फिर्ता गर्ने गरेको बताइन् ।

पत्रकार हरिबहादुर थापाले ०३८ सालपछि निर्वाचन महँगो हुन थालेको भन्दै ०५६ सालको चुनावपछि त सकस नै भएको बताए । चुनाव महँगो हुँदा बढी पैसा हुने र बेइमान तरिकाले कमाएका व्यक्तिले नै टिकट पाउने र निर्वाचित हुने अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘दलहरूलाई राज्यकोषबाट नै भोटका आधारमा पैसा दिँदा अहिले देखिएको महँगो चुनाव कम गर्न सकिन्छ कि !’ उनले भने ।