- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको काममाथि कठोर प्रहार गरेको छ । ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा कांग्रेसले ओली सरकार र एमालेलाई कोभिड संक्रमण गराउने प्रमुख स्रोतका रूपमा पेस गरेको छ । सरकारमा रहँदा तत्कालीन नेकपा र ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अतिक्रमण, संविधानमाथि आक्रमण र जनादेशको अपमान गरी सत्ताको ताण्डव नृत्य मच्चाएको कांग्रेसको आरोप छ । आइतबार जारी ८८ पृष्ठको घोषणापत्रमा कांग्रेसले ओली सरकारले महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टचार गरेको दाबी गरेको छ ।
कोभिड नियन्त्रणमा गम्भीर र संवेदनशील बन्नुको सट्टटा उखान–टुक्का र नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अवैज्ञानिक दाबी प्रस्तुत गरेर ओलीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘राजनीतिक र धार्मिक कार्यक्रम र ¥याली आयोजना गरेर समाजमा कोभिड संक्रमण गराउने प्रमुख स्रोत सरकार र एमाले भएको थियो,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । कोभिडका कारण १० हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए ।
ओली सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको, सांस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुठीको जमिन भूमाफियाकरण गर्न गुठी विधेयक ल्याएको, महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार गरेको घोषणापत्रमा छ । ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै नेकपाको सरकारले भ्रष्टचार, अनियमतिता, अपारदर्शिताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान राख्दै आएको थियो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ओली सरकारले संवैधानिक निकायको समेत भ्रष्टीकरण गरेको तथा संवैधानिक निकायलाई नेकपाको भर्तीकेन्द्र बनाइएको आरोप पनि लगाएको छ ।
कांग्रेसले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमको पनि आलोचना गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कांग्रेसको ठम्याइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनलाई थप संस्थागत गर्न सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्ममाथि नै सांघातिक आक्रमण गरेको थियो,’ घोषणापत्रमा छ, ‘त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि लोकतन्त्र होइन, अध्यादेशतन्त्र सुरु भएको थियो । संविधानवाद होइन, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको घोषित अध्याय प्रारम्भ गरिएको थियो ।’
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको आलोचनालाई पनि कांग्रेसले घोषणापत्रबाट जवाफ दिएको छ । ‘एमालेका अध्यक्ष ओलीले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन, व्यंग्य र कटाक्ष गर्दै आउनुभएको छ । तर, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद घनश्याम भुसाल र सांसद भीमबहादुर रावलसमेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो,’ घोषणापत्रमा छ, ‘यसैगरी एमाले स्वयं र माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी एमालेको वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनुहोला ?’
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादकोे सूत्रपात भएको कांग्रेसको आरोप छ । नेकपाको सरकार गठन भएदेखि संविधानमाथि प्रहार हुन थालेको उसको विश्लेषण छ । ‘नेकपाको सरकार गठन भएको घडीदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनताका नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्माथि नियोजित रूपमा संगीन आक्रमण गर्दै आफूले पाएको सुनौलो अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्नमै खर्च गरिएको थियो,’ कांग्रेस घोषणापत्रमा छ ।
एमाले विभाजनमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेकोमा पनि कांग्रेसको आपत्ति छ । ‘न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । तर, त्यस्ता विषय लिएर संसद् बन्धक बनाउनु राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले कति उचित हो ? यस प्रश्नको जवाफ एमालेले जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ घोषणापत्रमा छ, ‘राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संसद्मा छलफल र बहस गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने घडीमा संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति मात्र कुठाराघात गरेको छैन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको आवाज पनि अवरुद्ध गरेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई कटाक्ष गरेको कांग्रेसले आफूहरूले प्रतिपक्षमा बसेर जिम्मेवार, तर खबरदारीको भूमिका निभाएको दाबी गरेको छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ आफ्नो सरकार आएको कांग्रेसको भनाइ छ । उसको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेको संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ ।’संसद्बाट एमसिसी पारित हुनुलाई पनि कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारको महत्वपूर्ण सफलता मानेको छ ।
स्थानीय सरकारका योजना प्रस्तुत
‘सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँनगर’ को नारा दिएको कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारका योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले बताएको छ । समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय अभियान अगाडि बढाउन पार्टीले तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषयलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएको कांग्रेसले सिकाइकेन्द्रित विद्यालय स्थापनामा जोड दिएको छ । स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ‘व्यावसायिक सीप विद्यालय’ सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकलाई समेत हरेक तीन महिनामा सम्मान गरिने योजना छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कांग्रेसले ‘सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली, घरमै स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्यमा लगानी’ नारा अघि सारेको छ । कांग्रेसले सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता दिने बताएको छ । तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम व्यवस्थित गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा किसान कल्याणका लागि कृषि उत्पादनमा खपत हुने कृषि विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिने बताएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार निर्माणलाई पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ । एक स्थानीय तह एक पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, एक वडा एक खेलमैदान निर्माण गर्ने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउने, सबै गाउँ–नगरपालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पुर्याउनेलगायत योजना कांग्रेसले अघिसारेको छ ।
अति विपन्न घरपरिवारलाई परिचयपत्रका आधारमा रासन दिने, साना किसानलाई १० हजारबराबरको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । हरेक स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउने, सबै सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गर्नेसमेत बताएको छ । भ्यु टावर निर्माणको आलोचना भइरहेका वेला कांग्रेसले जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यु टावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमाबाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दोहन नगर्ने र परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिनेछैनौँ । कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्नेछैनौँ ।’
