- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
सन् १९९० को दशकअघि विश्व पुँजीवादी र समाजवादी दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । यसलाई शीतयुद्ध भनियो । दुवै ध्रुवमा लाग्न नचाहने र भर्खर उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र मुलुकले आफूलाई असंलग्न राष्ट्र भनेर तेस्रो ध्रुवका रूपमा छुट्टै मञ्च बनाए पनि आफूलाई आवश्यक विकास सहयोग यिनै दुई ध्रुवका देशबाट लिनुपर्ने कारण विश्व राजनीतिमा असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिचान र महŒव स्थापित हुन सकेन । सन् १९९० को दशकपछि सोभियत संघसँगै पूर्वी युरोपेली देशमा कम्युनिस्ट सत्ताको पतन भई विश्व एक ध्रुवीय हुन पुग्दा शीतयुद्ध अन्त्य हुन गयो । सहयोग एवं विकासको राजनीतिले क्रमशः गति लिन सुरु गर्यो ।
पहिले द्विपक्षीय व्यापारलाई ग्याट (जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ् एन्ड ट्रेड)ले निर्देशित गरेको थियो । बहुपक्षीय सम्झौताबाट स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरू खडा हुन थाले । विकसित राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई सहयोग होइन, व्यापार भन्न थालेसँगै ग्याट परिवर्तन भएर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) को रूपमा उदय भयो । डब्लुटिओमा विकसित, विकासशील एवं अति कमविकसित अनि पुँजीवादी र समाजवादी सवै राष्ट्रले सदस्यता लिए । विश्व व्यापार संगठनका विकसित सदस्य राष्ट्रहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको आधारमा उनीहरूको वस्तुलाई आफ्नो बजारसम्मको पहुँच दिन आवश्यक लगानी र प्राविधिक सहयोग गर्ने भनियो । यसबाट गरिब राष्ट्रहरूको निर्यात क्षमता वृद्धि भई व्यापार नाफाबाट समृद्धि हासिल हुने सपना बाँडियो । तर, भयो के भने गरिब राष्ट्रहरू विकसित एवं विकासशील राष्ट्रको बजार बन्न पुगे । उनीहरूको व्यापार घाटा चुलिँदै जान थाल्यो ।
व्यापार घाटाले उनीहरूलाई उठ्नै नसक्ने गरी थिच्न थाल्यो । तर, डब्लुटिओ खुला व्यापार प्रणालीबाट अविकसित राष्ट्रहरूले डब्लुटिओको सदस्यताका कारण आफ्नो निर्यात ४.३ प्रतिशतबाट बढेर ६.४ प्रतिशत पुर्याएको र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ०.४ प्रतिशतबाट बढेर १.५ प्रतिशत पुर्याएको तथ्यांक पस्कन्छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरूसमेतको निर्यात २.९ प्रतिशतबाट बढेर ३.२ प्रतिशत र जिडिपी ०.६ प्रतिशतबाट ०.८ प्रतिशत पुगेको डब्लुटिओ दाबी गर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले अति कम विकसित राष्ट्रबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सार दर शून्य गरेको र त्यस्ता वस्तुहरूका लागि कोटा निर्धारण गरेको कारणले उनीहरूले आर्थिक लाभ लिन सकेको पनि उसको दाबी हुन्छ । भुटानले अझै डब्लुटिओको सदस्यता लिएको छैन । नेपालले पनि विकसित राष्ट्रहरूको बजारमा नेपाली वस्तुहरूको प्रवेशका लागि कोटा र शून्य भन्सार दरको सुविधा पाएको हो, तर नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकेन ।
नेपाल असफल हुनबाट बचिरहेको डब्लुटिओको सदस्य भएर निर्यात वृद्धि गरी कमाएको नाफाबाट होइन, बिदेसिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट वस्तु आयात गरी जनतालाई उपभोग गर्न दिएर उठेको राजस्वबाट हो
डब्लुटिओको सदस्यता लिनुअघि नेपाल धान, चामल निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूमध्येमा थियो । तर, सदस्यता लिएपछि नेपाल चामल आयात गर्ने राष्ट्रमा दर्ज हुन पुग्यो । सन् १९९३÷९४ मा नेपाली गलैँचाको निर्यात वार्षिक ३३ लाख वर्गमिटर पुगेको थियो । यो उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाख नेपाली युवायुवतीलाई रोजगारी दिएको थियो । तर, त्यो निर्यात ८५ प्रतिशत खस्किएर अहिले पाँच लाख वर्गमिटर हाराहारीमा झरेको छ । हिजो गलैँचामा काम गर्नेहरू रोजिरोटीका लागि अहिले अरबको खाडीमा फोहोरी, कठिन र खतरनाक काम गर्न बाध्य छन् ।
डब्लुटिओको सदस्यता पाएपछि नेपाली बजार विदेशी वस्तुको बाढीका लागि खुला भयो । नेपाली उद्योगले स्वदेशी बजारमै विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति हुदाँ मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका उद्योगसमेत धमाधम कौडीको मूल्यमा बेचियो । किन्ने निजी क्षेत्र पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकी पलायन भए । अहिले पनि नेपालमा स्वदेशी वस्तु विशेषगरी फलफूल र तरकारी बिक्री नभई खेर जाने, खेतीमै डोजर लगाई उखेलेर फाल्नुपर्ने, दूध बिक्री नभई मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, भारत र चीनबाट आयात गरिएका तरकारी र फलफूलले नेपाली बजार लिएको स्थिति छ । सरकारले यस्ता वस्तुलाई एन्टी डम्प लगाई नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ ।
देशमा भएका उद्योग बन्द भई बेरोजगार भएपछि ५० लाखभन्दा बढी युवायुवती कामको खोजीमा बिदेसिनुपरेको छ । यिनैै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाइदिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट सबै कुरा आयात गरी उपभोग गर्ने बानी नेपालीमा पर्न गएका कारण नेपालको व्यापार घाटा डरलाग्दो स्तरमा पुगेको छ । निर्यातभन्दा आयात झन्डै १५ गुणा बढी पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स नहुँदो हो त नेपालले न आयात गर्न सक्थ्यो, न राजस्वबाट सरकार नै सञ्चालन हुन सक्थ्यो । नेपाल असफल राष्ट्रमा दर्ज हुन पुग्थ्यो । अहिले नेपाल असफल हुनबाट बचिरहेको डब्लुटिओको सदस्य भएर निर्यात वृद्धि गरी लिएको नाफाबाट होइन कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सकोे वस्तु आयात गरी जनतालाई उपभोग गर्न दिएर उठेको राजस्वबाट हो । अन्धाधुन्द आयात र स्वदेशी उत्पादनप्रतिको सरकारी उपेक्षाले नेपाललाई महा आर्थिक संकटको सन्निकट पुर्याएको छ । वेलैमा सचेत भएर सावधानी नअपनाए दुर्दिन सुरु हुनबाट कसैले रोक्न सक्नेछैन ।
