- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
कोरोना प्रभावित विपन्नको अनुदान रकम शिक्षकको तलब र व्यक्तिलाई सापटी दिएर दुरुपयोग गर्ने पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका कार्यालय र वीरगन्जस्थित सम्पर्क कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । अख्तियार कार्यालय हेटौँडाबाट खटिएको डिएसपी गणेशबहादुर बराल नेतृत्वको टोलीले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बिल, भौचर, भर्पाईलगायत कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएका छौँ
विष्णुप्रसाद सापकोटा, सूचना अधिकारी, अख्तियार कार्यालय (हेटौँडा)
मंगलबार नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा ‘कोरोना प्रभावित विपन्नको अनुदान रकम शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलबदेखि कर्मचारीलाई सापटी दिनेसम्ममा दुरुपयोग’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले विपन्नलाई राहत बाँडेको रिपोर्ट बनाएर रकम भने शिक्षकलाई तलब र कर्मचारीलाई सापटीमा खर्च गरेको, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाएको, रोल्पा नगरपालिकाले विपन्नलाई रकम वितरण नै नगरी खर्च देखाएको र दाङको लमही नगरपालिकाले कार्यविधि मिचेर तोकेभन्दा कम रकम बाँड्न लागेको समाचारमा थियो ।
अनुदान दुरुपयोगको समाचार आएपछि मंगलबारै अपराह्न जगरनाथपुर गाउँपालिका कार्यालयमा छापा मारेको अख्तियार कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘कोरोना प्रभावितको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको समाचार आएपछि गाउँपालिका कार्यालयमा हाम्रो टोलीले छापा मारेको छ । कार्यालयको कम्प्युटरमा यससम्बन्धी विवरण नभेटिए पनि बिल, भौचर, भर्पाई र विभिन्न समयमा वितरण गरिएका कागजातहरू लिइएको छ,’ उनले भने । छापा मार्ने क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुसवाह भने कार्यालयमा नभेटिएको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए ।
अख्तियार टोलीले गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय वीरगन्जमा पनि रहेको थाहा पाएपछि त्यहाँसमेत छापा मारेको छ । ‘गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय वीरगन्जमा पनि रहेछ । त्यस्तो जानकारी पाएपछि टोलीले त्यहाँ पनि छापा मारेर कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ,’ सापकोटाले भने ।
कोरोनापीडितलाई राहत नबाँडेको जनगरनाथपुर गाउँपालिकाले ८८० परिवारलाई बाँडेको फर्जी रिपोर्ट बनाएर केन्द्रमा पठाएको थियो । कोरोना प्रभावितलाई आएको रकममध्ये २४ लाख गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई सापटी दिएको थियो भने बाँकी रकम शिक्षकहरूलाई चौमासिक तलब खुवाउन खर्च गरेको थियो । रकम दुरुपयोग भएकोबारे नयाँ पत्रिकाको चासोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुसवाहले नै स्वीकार गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाँ र उपाध्यक्ष बिस्मिल्लाह खातुनले भने कोरोना प्रभावित विपन्नलाई आएको अनुदान अन्यत्र खर्च भएकोबारे जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् । प्रभावितलाई भने नबाँडिएको उनीहरूको भनाई छ ।
कोरोना प्रभावित परिवारका लागि संघ सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा निकासा गरेको रकम अढाई महिनासम्म प्रभावकारी वितरण नभएको समाचार पहिलोपटक ८ चैतमा नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित गरेको थियो । पाँच लाख परिवारका लागि पाँच अर्ब निकासा भएपनि स्थानीय तहहरूले नै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाएको रेकर्डअनुसार १३ हजार नौ सय ८० परिवारले मात्रै रकम पाएको देखिएको थियो । लक्षित सबै लाभग्राहीलाई रकम बाँड्ने चारमध्ये एक जगरनाथपुर गाउँपालिका पनि कार्यालयको सूचीमा थियो । तर, नयाँ पत्रिकाले थप रिपोर्टिङ गर्दा उसले एउटै लाभग्राहीलाई पनि रकम वितरण नगरी फर्जी रिपोर्ट पेश गरेको भेटियो ।
