कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारका लागि संघीय सरकारबाट निकासा भएको अनुदान स्थानीय तहहरूले चरम दुरुपयोग गरेका छन् । अनुदानको रकम उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई तलब खुवाउनेदेखि कर्मचारीलाई सापटी दिनेसम्ममा खर्च गरेका छन् । 

कोरोना प्रभावित पाँच लाख विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले राहत वितरण गर्न सरकारले अढाई महिनाअघि अर्थात् पुस अन्तिम साता नै सबै स्थानीय तहमा पाँच अर्ब निकासा गरेको थियो । तर, हालसम्म १३ हजार नौ सय ८० परिवारलाई मात्रै १३ करोड ९८ लाख वितरण भएको रिपोर्ट केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ । त्यसमा पनि अपचलन भएको भेटिएको छ ।

अनुदान मनलाग्दी दुरुपयोग गर्न पाइँदैन : मधुकुमार मरासिनी, सचिव, अर्थ मन्त्रालय
कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारलाई अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाइएको छ । कार्यविधिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया र क्षेत्र प्रस्ट रूपमै तोकिएको छ । विपन्नका लागि दिएको अनुदान अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन । यसरी मनलाग्दी खर्च गर्नु अनुदानको चरम दुरुपयोग हो । 

नयाँ पत्रिकाले ८ चैतको पहिलो पृष्ठमा ‘कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारलाई १० हजार अनुदान वितरणमा सरकारको उदासीनता : पाँच लाख परिवारका लागि अढाई महिनाअघि निकासा भएको अनुदान अहिलेसम्म १३ हजार नौ सय ८० परिवारले मात्रै पाए’ शीर्षकमा कभर स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले अनुदान वितरण गरेको भन्दै लाभग्राहीको संख्यासमेत खुलाएर केन्द्रमा गरेको रिपोर्टका आधारमा उक्त समाचार बनाइएको थियो । फलोअप समाचारका लागि अनुदान वितरण गरेका भनिएका केही स्थानीय तहको रिपोर्टिङ गर्दा रकम नै नियमविपरीत अन्यत्र खर्च भएको पुष्टि भएको छ । एउटै परिवारलाई पनि सुको नदिएको पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले आठ सय ८० विपन्नलाई ८८ लाख बाँडेको रिपोर्ट बनायो, तर अनुदानले शिक्षकलाई तलब मात्रै खुवाएन, २४ लाख त व्यक्तिलाई सापटी दियो, जसको अहिले मृत्यु भइसक्यो 

कागजी रिपोर्टअनुसार कोरोना प्रभावित विपन्नलाई पूरै रकम वितरण गर्ने चार स्थानीय तहमा जगरनाथपुर गाउँपालिका पनि पर्छ । उसले आठ सय ८० विपन्नलाई ८८ लाख वितरण गरेको भनेर केन्द्रमा रिपोर्ट पेस गरेको छ । तर, यथार्थमा उक्त अनुदानले शिक्षकलाई तलब खुवाएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमा समेत खर्च भएको भेटिएको छ । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुसवाहले शिक्षकको चौमासिक तलबमा खर्च गरेको स्वीकार गरेका छन् । २४ लाख भने गाउँपालिकाका तत्कालीन स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामसिकिल साहलाई सापटी दिएको पनि उनले बताए । साहको अहिले भने कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारलाई आएको रकमले शिक्षकलाई तलब खुवायौँ । २४ लाख फिर्ता गर्ने गरी स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामसिकिल साहलाई सापटी दिएको हो । तर, पछि उनको कोरोनाले मृत्यु भयो,’ कुसवाहले भने ।

अनुदानका लागि कसैको आवेदन नै नपरेको बताएका कुसवाह आठ सय ८० परिवारलाई ८८ लाख वितरण गरेको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाएकोबारे भने बोल्न चाहेनन् । ‘खर्च भएको अनुदान रकम शिक्षकको चौमासिक आएपछि मिलान हुन्छ,’ उनले भने । २४ लाख सापटी लैजाने व्यक्तिको मृत्यु भएकाले उक्त रकम के हुने अनिश्चित छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाँ र उपाध्यक्ष बिस्मिल्लाह खातुनले कोरोना प्रभावित विपन्नलाई अनुदान नबाँडिएको बताउँदै अन्यत्र खर्च भएकोबारे जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘विपन्नलाई अनुदान रकम बाँडिएको छैन, रकम दिने वेलामा त मलाई जानकारी हुन्छ,’ अध्यक्ष मियाँले भने, ‘अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’ 

सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले अनुदानका लागि सात सय ४२ विपन्न परिवार यकिन गरेर ७४ लाख २० हजार प्राप्त गरेकोमा हालसम्म एक सय २१ परिवारलाई १० हजारका दरले १२ लाख १० हजार वितरण गरेको रिपोर्ट बनाएको छ । तर, उक्त रकम विपन्नको हातमा होइन, स्थानीय तहमातहत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको खातामा पुगेको छ । ‘हाम्रो यहाँ स्वास्थ्यकर्मीलाई फागुनमा आउनुपर्ने तलब ढिला आयो, त्यही हिसाब मिलाउन हामीले यो खाताको रकम प्रयोग गरेका हौँ,’ गाउँपालिकाका लेखापाल हरिनारायण शाहले भने, ‘अब स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब आएलगत्तै सो खातामा रकम सार्छौँ ।’ तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद राय यादवले पनि विपन्नलाई आएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 

वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ : भेषराज भुर्तेल, उपनिरीक्षक, महालेखानियन्त्रकको कार्यालय
स्थानीय तहको नेतृत्वलाई जानकारी नदिई अनुदान रकम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र खर्च गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यसमा जनप्रतिनिधिको पनि दायित्व रहन्छ । वार्षिक बजेटपछि आएका कार्यक्रमको रकम पनि नियमित रूपमा गाउँ वा नगर सभामा पेस गरेर खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । हामीले तथ्यांक मगाएर बुझिरहेका छौँ । मनलाग्दी खर्च भएको रकम बेरुजु हुन्छ ।

रोल्पा नगरपालिका पनि विपन्नको नाममा निकासा भएको रकम अनियमितता गर्ने तहमा पर्छ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयमा उपलब्ध गराएको रिपोर्टिङअनुसार नगरपालिकाले ३१ लाख ६९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । तर, एउटै लाभग्राहीले रकम पाएका छैनन् । 

नगरपालिकाकी कम्प्युटर अधिकृत राजीव बुढाले लाभग्राहीलाई रकम वितरण नगरेको स्विकार गरिन् । हिसाव मिलानका क्रममा मानवीय त्रुटी भएको उनको दाबी छ । ‘हामीले कोरोना प्रभावित विपन्न नागरिकलाई अनुदानअन्तर्गतको रकम बाँडेका छैनौं । तर, हिसाबमा भने कोभिड राहतसम्बन्धि अर्को कार्यक्रमको खर्च रिपोर्टिङ भएको रहेछ, त्यसलाई सच्याउँछौं,’ उनले दाबी गरिन् । 

गत कात्तिकमा जारी भएको ‘कोभिड– १९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८’ ले सम्भावित लाभग्राहीको अधिकतम संख्या नै तोकिदिएको छ । स्थानीय तहको कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक, सामाजिक आर्थिक असमानताको आधारमा संख्या किटान गरिएको हो । तोकिएको संख्यामा भन्दा बढी आवेदन आएमा यस्तो संख्या नबढ्ने गरी सबैभन्दा बढी प्रभावित र समस्यामा रहेका परिवार पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, दाङको लमही नगरपालिकाले प्रतिपरिवार १० हजारसमेत नपुग्ने अवस्थामा पनि रकम बाँडफाँड गर्दै छन् । ‘हामीले कम रकम पायौँ, त्यसलाई आएको आवेदनअनुसार प्रतिव्यक्ति ६ हजार ३३ रुपैयाँको बाँड्न मिल्ने देखिएको छ,’ दाङको लमही नगरपालिकाका प्रवक्ता बिमबहादुर केसीले भने, ‘त्यसरी नै बाँड्ने योजना बनाएका छौँ ।’ लमही नगरपालिकाका लागि आठ सय ५२ परिवार तोकिएर ८५ लाख २० हजार विनियोजन भएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयको विवरणले देखाउँछ । तर, केसीले भने हाल ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र खातामा आएको बताए । वडाहरूबाट सात सय ६ परिवारको आवेदन योग्य भएकाले तिनलाई वितरण गर्दा प्रतिपरिवार ६ हजार ३३ को दरमा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको केसीले बताएका हुन् । 

जगरनाथपुर गाउँपालिकाले ८८० परिवारलाई राहत बाँडेको रिपोर्ट बनायो, तर शिक्षकलाई तलब र कर्मचारीलाई सापटीमा खर्च गर्‍यो
पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले कोरोनापीडित कसैलाई पनि राहत बाँडेन । बरु पीडिलाई रकम बाँडेको फर्जी रिपोर्ट केन्द्रमा पठायो । कोरोना प्रभावितलाई आएको रकममध्ये २४ लाख गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई सापटी दियो । बाँकी रकम शिक्षकहरूलाई चौमासिक तलब खुवाउन खर्च  गर्‍यो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुसवाहले तत्कालीन स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामसिकिल साहलाई सापटी दिएकोे स्वीकार गरे । कोरोनाबाट साहको मृत्यु भइसकेको छ । राहतका लागि कुनै पनि विपन्नको आवेदन नै नपरेको दाबी गरेका कुसवाहले आठ सय ८० परिवारलाई ८८ लाख वितरण गरेको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाएकोबारे भने बोल्न चाहेनन् । 

सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले कोरोनापीडित विपन्न परिवारका लागि आएको रकमले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवायो 
कौडेना गाउँपालिकाले पनि कोरोना प्रभावितको अनुदानमा आएको रकम दुरुपयोग गरेको छ । प्रभावितका लागि आएको ७४ लाख २० हजार रुपैयाँबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले एक सय २१ परिवारलाई १० हजारका दरले १२ लाख १० हजार वितरण गरेको रिपोर्ट बनाएको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई फागुनमा आउनुपर्ने तलब ढिला आयो, त्यही हिसाब मिलाउन हामीले यो खाताको रकम प्रयोग गरेका हौँ,’ गाउँपालिकाका लेखापाल हरिनारायण साहले भने, ‘अब स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब आएलगत्तै सो खातामा रकम सार्छौँ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद राय यादवले भने विपन्नलाई आएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 

एकजनालाई पनि वितरण नगरी रोल्पा नगरपालिकाले देखायो ३१ लाख ६९ हजार खर्च
रोल्पा नगरपालिकाले ३१ लाख ६९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब महालेखानियन्त्रकको कार्यालयमा पठाएको छ । तर, एउटै प्रभावित परिवारले पनि रकम पाएको छैन । नगरपालिकाकी कम्प्युटर अधिकृत राजीव बुढाले पनि लाभग्राहीलाई रकम वितरण नगरेको स्वीकार गरिन् । हिसाब मिलानका क्रममा मानवीय त्रुटि भएको उनको दाबी छ । ‘हामीले कोरोना प्रभावित विपन्न नागरिकलाई अनुदानअन्तर्गतको रकम बाँडेका छैनौँ । तर, हिसाबमा भने कोभिड राहतसम्बन्धी अर्को कार्यक्रमको खर्च रिपोर्टिङ भएको रहेछ, त्यसलाई सच्याउँछौँ,’ उनले भनिन् । 

दाङको लमही नगरपालिका कार्यविधि मिचेर ६ हजार ३३ का रुपैयाँका दरले वितरण गर्दै
सरकारले प्रभावित परिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने कार्यविधि नै बनाएको छ । तर, दाङको लमही नगरपालिकाले कम रकम आएको भन्दै कार्यविधिविपरीत प्रतिपरिवार ६ हजार ३३ रुपैयाँका दरले वितरण गर्दै छ । ‘हामीले कम रकम पायौँ, त्यसैले आवेदनअनुसार दामासाहीमा प्रतिपरिवार ६ हजार ३३ रुपैयाँ बाँड्न मिल्ने देखिएको छ,’ नगरपालिकाका प्रवक्ता बिमबहादुर केसीले भने, ‘त्यसरी नै बाँड्ने योजना बनाएका छौँ ।’ सरकारले भने लमहीका लागि आठ सय ५२ परिवार तोकेर ८५ लाख २० हजार पठाएको थियो । तर, केसीले भने ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र खातामा आएको दाबी गरे ।