दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहमा उम्दा उम्मेदवारको खोजी

दलहरूले निर्वाचनमा योग्यतम र उम्दा मानिसलाई उम्मेदवार नबनाएसम्म मतदातालाई राम्रा मानिस छनोट गर्ने अवसर हुँदैन

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले पाँच वर्षअघि, स्थानीय चुनावको मुखैमा यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए– ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मलाई नै पठाए पनि गाह्रो छ । किनभने, अहिलेको स्थानीय तह पुरानो गाविस वा नगरपालिका होइन । कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकी अधिकारसहितको शक्तिशाली सरकार हो । जोसुकैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न सक्दैन ।’

तर, योग्यताको सामान्य मापदण्डबेगर स्थानीय सरकार सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा दलहरूले पठाएका पात्रका कारण स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्ष उत्साहजनक भएन । स्थानीय सरकारको खाका कोरेका पौडेलको त्यतिवेलाको कथनको सार थियो : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्दा र क्षमतावान् हुन जरुरी हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएकाले स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल फितलो, कामचलाउ र झुर साबित भएको छ ।

जनप्रतिनिधिको योग्यताको कमीले कतिपय स्थानीय तहले वेलामा गाउँ तथा नगरसभासमेत गर्न नसकेर आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरे । दूरदराजका स्थानीय तहलाई छाडेर देशका महानगरका प्रमुखहरूको काम र भूमिकासमेत आलोचनारहित हुन सकेन । तिनले पर्याप्त स्रोतसाधन अनि सम्भाव्यता भएर पनि महानगरको मुहार फेरिने गरी आफूलाई रोलमोडल जनप्रतिनिधि प्रमाणित गर्न सकेनन् । ठूलो विडम्बना, देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको काम नै लज्जाको नमुना बन्यो । काठमाडौँको वार्षिक बजेट कैयौँ संघीय मन्त्रालयको भन्दा बढी छ । तर, महानगरवासीले पाँच वर्षअघि र अहिलेको महानगरमा कुनै अन्तर अनुभव गर्न पाएनन् ।

विकास बजेटबाट कमिसन कुम्ल्याउन जथाभावी डोजर चलाउने, अनियमित खर्च गरेर अत्यधिक बेरुजु बढाउने अनि कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेर जनताबीच जानै नसक्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधि पुग्नु सामान्य भएको छ । निजी स्वार्थका कारण प्रमुख र उपप्रमुखबीच कलह, बिलासी सवारीसाधन खरिद गर्ने र हत्याउने होडबाजी देखियो । तलबभत्ता र सुविधामा मरिहत्ते गर्न जनप्रतिनिधिले अलिकति पनि लाज मानेको देखिएन । अनेक विवादास्पद काम गरेर सार्वजनिक आलोचना खेप्नु धेरै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको दैनिकीजस्तो भयो । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको छ । 

नगरी नहुने भन्दा गर्नै नहुने काममा फसेका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष व्यर्थमा खेर गएको छ । थोरै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यस अवधिमा रोलमोडल र नमुना नबनेका होइनन् । तर, तिनका राम्रा कामलाई खराब दृष्टान्तले ओझेल पारेका छन् । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा पठाउने पात्रको योग्यतासम्बन्धी सामान्य मापदण्ड पनि तय नगरेकाले स्थानीय सरकारमा अयोग्यहरूको भिड लागेको हो । उम्मेदवार बनाउँदा पहुँचवाला र आफ्ना कृपापात्रलाई प्राथमिकता दिइएकाले स्थानीय सरकारको अनुहार विकृत बन्दै गएको हो । आफैँले उम्मेदवार बनाएका पात्रहरूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि जनआकांक्षाविपरीत काम गर्दा पनि दलहरूले ती पात्रबारे खासै समीक्षा गरेको पाइँदैन । दलहरूका नजरमा आगामी चुनावमा तिनै अयोग्य पात्र फेरि पनि योग्य ठहरिन सक्छन् । त्यसैले आगामी चुनावमा पनि योग्यतम व्यक्तिभन्दा पैसा र पहुँचकै भरमा उम्मेदवार तय हुने जोखिम छ । 

संसारमा कुनै यस्तो क्षेत्र, सेवा, काम, पेसा वा व्यवसाय छैन, जहाँ कुनै योग्यता जरुरी नहोस् । विडम्बना, नेपाली राजनीतिमा योग्यता प्रणालीलाई शून्य बनाइएको छ । राजनीतिमा जोसुकै पनि सजिलै पस्न र निस्किन सक्छ । योग्यता प्रणालीको धज्जी नै उडाएकाले फरार अपराधी सांसद, मन्त्री र पार्टीको नेता बनिरहेको हुन्छ, उसैको देवत्वकरण गरिन्छ । मतदाताले त्यसलाई सामान्य मानिदिनुपर्ने विवशता छ । जोसुकै व्यक्ति झोला बोकेर राजनीतिक दल र नेताको पछि दौडिएपछि नेता बनिहाल्ने सजिलो मार्ग नेपालबाहेक सायद अरू देशमा देख्न मुस्किल पर्छ । देशमा धेरै योग्य मानिएका नेताहरूले पनि भाषणबाहेक अरू केही गर्न जानेको देखिँदैन ।

जनप्रतिनिधि हुन कानुनले तोकेको औपचारिक योग्यता औपचारिकता मात्र हो । तर, कुनै पनि तहको सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाउने व्यक्तिको योग्यता र क्षमताबारे सामान्य छलफलसमेत नहुनु उदेकलाग्दो छ । जेल बसेको, मान्छे मारेको वा सडकमा ढुंगा हानेर प्रहरीको लाठी खाएकै आधार मात्र अब जनप्रतिनिधिको योग्यता हुन सक्दैन । हचुवा वा लहडमा राजनीतिक दलमा छिरेको पात्र नेतालाई रिझाएपछि चुनाव वा मनोनयनको माध्यमबाट शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्ने गरेको छ । तसर्थ, अधिकांश जनप्रतिनिधिको क्षमता उस्तै भेटिन्छ । दलले चुनावका माध्यमबाट अघि सारेको आफ्नो पात्रको कार्यसम्पादन र क्षमताको लेखाजोखा गर्ने परिपाटी कतै छैन । जति व्यवस्था बदलिए पनि देश नबन्नु र सर्वत्र बर्बादी मात्र देखिनुको मुख्य कारण यही हो । जबसम्म राजनीतिमा योग्यता प्रणाली स्थापित गरिँदैन, तबसम्म झोलेहरू नै सर्वोत्कृष्ट बनिरहन्छन् ।

अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहका लागि २२ एकल र १५ साझा अधिकार किटान गरिएको छ । विगतमा सिंहदरबारबाट हुने करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम अहिले स्थानीय सरकारबाटै हुन सक्छ । संविधानले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकैले ७५३ स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबार भनिएको हो । तर, यति महŒवपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी भएका स्थानीय तहमा जाने व्यक्तिको वाञ्छित योग्यता तय गरिएन । न त संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता तय गरियो, न त कानुन बनाएरै किटान गरियो । त्यसैले पाँच वर्षअघि र अहिले स्थानीय उम्मेदवार छनोटमा तात्विक अन्तर छैन । 

नयाँ कुरा सिक्ने ऊर्जा र जाँगर भएका अनि आफ्नो क्षमता बढाउन उत्सुक युवा उमेर समूहका व्यक्ति स्थानीय तहले पाउने हो भने अहिलेको कामचलाउ प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ 

अहिलेसम्म बाहुबल, धनबल र पहुँच अनि नेताको कृपा मुख्य गरी उम्मेदवार बन्ने आधार भएका छन् । अघिल्लोपटक त नेतापत्नी, नेताका सालासाली, छोराछोरी, प्रेमिका अनि आफन्तहरू कैयौँ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत पदमा निर्वाचित भए । देशका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको सूची केलाउने हो भने त्यसमा नेताका पत्नी र आसेपासेको उल्लेख्य संख्या देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा योग्यतम रैथाने उम्मेदवार चयन कसरी हुन सक्ला ?

३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तय गरिएको छ । सबैको ध्यान स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको योग्यतातिर जान थालेको छ । किनकि, सही पात्र चयन हुन सकेन भने फेरि मतदाताले पाँच वर्ष टाउकामा हात राखेर पर्खिनुपर्छ । त्यसैले, प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायत नेताले एकपटक स्थानीय तह सम्हाल्ने कार्यकर्ताको योग्यताबारे मन्थन गर्न जरुरी छ । र, उहाँहरूलाई सार्वजनिक वृत्तले पनि आगामी चुनावका लागि गतिला उम्मेदवार तय गर्न उम्मेवारसम्बन्धी न्यूनतम योग्यतासहितका मापदण्ड तय गर्न झकझक्याउन जरुरी छ । यो किन पनि जरुरी छ भने योग्यतम र उम्दा मानिसलाई दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाएसम्म मतदातालाई राम्रा मानिस छनोट गर्ने अवसर हुँदैन ।

स्थानीय सरकारलाई गएको पाँच वर्षमा रोलमोडल बन्ने अवसर थियो, जनप्रतिनिधि पनि उदाहरणीय बन्न सक्थे । तर, साँच्चै रोलमोडल जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको संख्या थोरै छ । यसको कारण अरू केही होइन, जनप्रतिनिधिको योग्यता नै हो । योग्य जनप्रतिनिधि नभएकाले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निम्छरो भयो । अनुभव र योग्यता कमजोर भएका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा ढिलो पठाइएका कर्मचारीबीचको कलहले कैयौँ स्थानीय तह चल्नै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिए । त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकियो, जनतालाई सास्ती भयो । गतिला व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा चुनिने मौका नदिने हो भने जनप्रतिनिधिको सखाप भएको साखमा सुधार हुन सक्दैन ।

स्थानीय सरकारका लागि जनप्रतिनिधिको योग्यता कस्तो चाहिएला त ? यसको वस्तुनिष्ठ जवाफ पाउन कठिन छ । तर, राम्रो गरेका जनप्रतिनिधिको योग्यता केलाउँदा केही उम्दा जनप्रतिनिधिका साझा योग्यता र चारित्रिक गुण भेटिन्छन् । स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति इमानदार, भ्रष्टाचारमा नडुबेको, निष्ठावान्, लोकप्रिय र विगतमा आफू संलग्न क्षेत्रमा राम्रो रेकर्ड बनाएको व्यक्ति हुन जरुरी हुन्छ । विषयगत रूपमा चाहिँ संविधानमा किटान गरिएको स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेको, संघीयताको मर्म बुझेको, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनको ज्ञान भएको व्यक्तिले स्थानीय तहलाई नतिजामुखी बनाउन सक्छ । स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वार्थ र नागरिक हितप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनावको उम्मेदवार बनाउनु उचित हुन्छ ।

नयाँ कुरा सिक्ने ऊर्जा र जाँगर अनि आफ्नो क्षमता बढाउन उत्सुक युवा उमेर समूहका व्यक्ति स्थानीय तहले पाउने हो भने अहिलेको कामचलाउ प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ । नेतृत्व सीप, जनपरिचालन र सम्झौता गर्न जान्ने अनि स्रोत–साधन जुटाएर परिचालन गर्न सक्ने व्यक्ति स्थानीय तहलाई चाहिएको छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास अनि ठाउँ विशेषको सम्भाव्यता बुझ्ने, नेपाली समाजको विविधता र बहुलता बुझेका, राजनीतिलाई आर्थिक उत्थानको मार्ग नबनाएका सदाचारी व्यक्तिहरू राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले छान्ने वातावरण चाहिएको छ, न कि, चुनावमा भएको खर्च असुली गर्न स्थानीय तहलाई दुरुपयोग गर्ने जमात । एउटै व्यक्तिसँग यी सबै योग्यता नहुन सक्छ, तर यीमध्ये धेरै योग्यता भएका मानिस दलहरूको उम्मेदवारको सूचीमा पर्ने हो भने स्थानीय लोकतन्त्रको शुद्धीकरण सुरु हुन सक्छ । कम्तीमा राजनीतिलाई पेसा अनि जीविकोपार्जनको माध्यम नै बनाएकाहरूबाट सुशासन सम्भव हुँदैन ।

स्थानीय सरकारमा राम्रा मानिस ल्याउन प्रथमतः दलहरूले राम्रा मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने अनि मतदाताले राम्रामध्ये पनि उत्कृष्टलाई मतदान गर्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने अहिलेको बेथितिमा धेरै सुधार हुन सक्छ । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले भनेका थिए– ‘स्थानीय सरकारमा पक्कै बेइमानहरू छन् । तर, संघीय सरकार पनि बेइमानविहीन चाहिँ छैन ।’ अहिले नै देशलाई बेइमानमुक्त बनाउन त कठिन होला । तर, बेइमानलाई विस्थापित गर्न इमानदारहरूको खोजी गर्न ढिलो भइसकेको छ ।