देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास दशकभन्दा बढी भएको छ । फेरि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुख्य थलो संसद् निरीह, निकम्मा र अर्थहीन बन्न पुगेको छ । ५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा अदालतले ११ फागुनमा पुनस्र्थापना गरेको थियो ।

अदालतको फैसलापछि तल्लो सदन जीवन्त ढंगले सञ्चालन हुने आमअपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षा डेढ महिना नपुग्दै निराशामा बदलिएको छ । लोकतन्त्रको मुख्य स्तम्भ हो संसद् । संसद्कै माध्यमबाट जनताले लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने हो । तर, जब संसद्लाई कोमामा राखेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिन्छ, लोकतन्त्र नामको राजनीतिक शब्दावली शासकको लाज छोप्ने लंगौटी बन्न पुग्छ । अहिले नेपालमा लोकतन्त्र सत्ताधारीको लाज ढाक्ने वस्त्र बन्न पुगेको छ, विपक्षी दलको राजनीतिक बचाउने अस्त्र बनेको छ ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर सदन पुरानै स्वरूपमा फर्काउँदा पनि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने त्रासमा बाँच्नुजतिको दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन । किनभने, अदालतले संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना बाँकी रहेसम्म संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको प्रस्ट पारेको छ । यति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कथित ताजा जनादेशका नाममा सदन विघटन गरिहाले भने त्यो अहिलेसम्मकै उदेकलाग्दो रेकर्ड बन्नेछ । किनभने अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरेको रेकर्ड छैन ।

विवेकशून्य र सनकीबाट हमेसा शासित हुनु नेपाली जनताको नियति नै बनेको छ । यो नियतिबाट मुक्त हुन जनताले पटक–पटक जनआन्दोलन नगरेका होइनन् । तर, हरेक जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त हुने संसद्माथि जनताले चुनेकै शासकबाट बन्चरो प्रहार हुने गर्छ । उही दृश्य पटक–पटक हेरर मनोरञ्जन लिनु यो युगका नागरिकको बाध्यता भएको छ । 

जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेका सबै आन्दोलनको देखिने मूल उपलब्धि संसद् हो । कतिसम्म भने माओवादीको १० वर्ष लामो जनयुद्धसमेत ०६३ को अन्तरिम संसद्मा पुगेर समाहित भयो । सरकार, अदालत र राज्यका अरू शासकीय अंग पञ्चायत र राणाकालमा पनि थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा पनि संसद्बाहेकका अरू अंग कायम थिए । संसद्विनाको राजाको शासनबाट आजित भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसद् ल्याउन सात दलको नेतृत्वमा जनताले ०६२–०६३ को आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । 

वस्तुतः सात दशक लामो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिको सार नै जननिर्वाचित संसद् हो । संसद् पाउन देशमा लोकतन्त्र चाहिएको थियो । तर, जनताले रगत बगाएर हासिल गरेका ०१५ सालयताका आठवटा संसद्मध्ये ६ वटा संसद् प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अहं र सनकको सिकार भएका छन् ।

आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, दलभित्रको आन्तरिक किचलो, अनि विपक्षीको रिसको प्रतिक्रियामा संसद्को हत्या हुने गरेको छ । संसद् नै हमेसा प्रधानमन्त्रीको सनकको सिकार हुनु नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुःखद अध्याय बन्न पुगेको छ । प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने अधिकांश प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री चुन्न मात्र सदनको उपयोग गरेका छन् । जब, प्रधानमन्त्री चुनिन्छन्, त्यसपछि त्यही सदन उनीहरूको दुष्ट हुन्छ । 

२६ चैत ०४६ मा जनआन्दोलन सफल भएपछि ०४८ को आमनिर्वाचनले चुनेको प्रतिनिधिसभाले पा“चवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । २६ चैतलाई देशले जनआन्दोलन दिवसको रूपमा सम्झिने गरेको छ । ३१ वर्षअघिको त्यो दिनले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको राजमार्गमा विचरण गर्ने अवसर दिएको थियो । विडम्बना जनआन्दोलनपछि जनताले चुनेको पहिलो सदन ०५१ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरे ।

लोकतन्त्रका लागि सम्झौताहीन संघर्ष गरेका कोइरालाले जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्नु गम्भीर विरोधाभास थियो । ०५१ को मध्यावधि चुनावपछिको सदन फेरि ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सिध्याए । अधिकारीको विघटनलाई अदालतले बदर गरेका कारण त्रिशंकु संसद् ०५६ सम्म कायम रहे पनि त्यो प्रभावकारी भएन ।

लोकतन्त्रको अब्बल अभ्यास भएका देशहरूमा कार्यकाल पूरा नगरी अचानक र सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार मान्ने गरिएको छ । जनताको चुन्ने र चुनिने हक अनि शासनको अधिकार संसद्का माध्यमबाट नै अभिव्यक्त हुन्छ । लोकतन्त्रका अरू स्तम्भको पहरेदारी संसद्ले नै गर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीहरूले सदनलाई आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा नगरेको झोकमा सिध्याउनुचाहि“ संसदीय व्यवस्थाको उल्टो यात्रा हो । 

संसदीय लोकतन्त्रले पनि नपुगेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको हो, ०७२ को संविधानमा ।त्यसअघिका सबै संसद्भन्दा भिन्न र उन्नत स्वरूपको संसदीय अभ्यासको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संघीय तहमा दुई सदनात्मक संसद्, प्रदेश तहमा सातवटा प्रादेशिक संसद् र स्थानीय तहमा ७५३ वटा स्थानीय संसद्को अभ्यास अहिलेको संविधानको मौलिक प्रबन्ध हो ।

यसअघि दुईवटा मात्र सदन थिए भने अहिले देशमा ७६२ वटा सदन छन् । दुई सदनको साटो तीन तहको संघीय शासनमा तीनै तहको संसदीय अभ्यासको आदर्श व्यवस्था नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार र सुन्दर पक्ष हो । तर, स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनाव भएको तीन वर्षमै तिनै तहका संसद्को धज्जी उडाएर निकम्मा बनाइएको छ । कुनै पनि सदन यो अवधिमा नमुना र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

०७२ को संविधानपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभामाथि सरकारले जसरी प्रहार गरेको छ, त्यसरी नै ००७ सालको क्रान्तिपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभामा माथि राजा महेन्द्रले प्रहार गरेका थिए । ०१५ को आमचुनावबाट चुनिएको संसद् राजा महेन्द्रले दुई वर्षमै सिध्याए । त्यो संसद् देशको पहिलो निर्वाचित सदन थियो । लोकतन्त्रको मार्गचित्र कोर्नका लागि त्यसको अहं भूमिका थियो । बहुदलीय लोकतन्त्र नै नचाहने राजा महेन्द्रले पहिलो निर्वाचित संसद्को हत्या गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । ३० वर्षको पञ्चायतमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै अभ्यास थिएन । त्यस कालखण्डका निर्दलीय पञ्चायती सदनको जनतासँग साइनो थिएन । 

०४६ सालपछि पनि सदन सिध्याउने दाउपेच र षड्यन्त्र जारी रहनु दुर्भाग्य हो । ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यसको एक वर्षपछि नै फेरि मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नु सनकीसवाय केही थिएन । ०५६ को आमचुनावपछिको प्रतिनिधिसभा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सनकको सिकार भयो । उनले ०५८ मा कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह, दरबारको उक्साहट र इसारामा सदन सिध्याए । त्यो सदन पाउन दोस्रो जनआन्दोलन नै गरियो । जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त भएको अन्तरिम संसद्लाई  ०६४ को संविधानसभाले विस्थापन गरेको हो । 

व्यवस्थापिका संसद्सहितको पहिलो संविधानसभा पनि संविधान जारी नगरी विघटनको सिकार भयो । त्यो पनि संविधानसभाकै वकालतकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सिफारिसमा । ०७० को संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसद्सहितको संविधानसभा दियो र त्यसले ०७२ मा संविधान जारी गर्न सफल भयो । तथापि दोस्रो संविधानसभा पनि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले कोठाहरूमा गरेका निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो बनेको धेरैको टिप्पणी छ ।

विवेकशून्य र सनकीबाट हमेसा शासित हुनु नेपालीको नियति नै बनेको छ । यो नियतिबाट मुक्त हुन जनताले पटक–पटक जनआन्दोलन नगरेका होइनन्, तर हरेक जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त हुने संसद्माथि जनताले चुनेकै शासकबाट बन्चरो प्रहार हुने गर्छ ।

पहिलो संविधानसभाजस्तो पूर्ण असफल नभए पनि दोस्रो संविधानसभा शीर्ष नेताको सिन्डिकेट र दाउपेचको सिकार भएको थियो । अहिलेसम्म हमेसा सनकी शासकबाट सदनको हुर्मत जारी राखिएको छ । यो नै नेपालको संसदीय राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ । यो विकृतिको अन्त्यविना संसद्को सार्थक अभ्यास सम्भव छैन ।

बेलायतलाई संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिएको छ । संसदीय लोकतन्त्रको मानक भएको हुनाले संसारभरिका लोकतान्त्रिक देशले त्यहाँको संसदीय अभ्यासलाई नजिर मान्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था संटकमा पर्दा बेलायतकै अभ्यासको चर्चा हुने गरेको छ । बेलायतकी प्रथम महिला सांसद न्यान्सी आस्टरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिललाई एकपटक संसद्मा भनेकी थिइन्, ‘म तिम्रो पत्नी भएको भए तिम्रो कफीमा विष हालिदिने थिएँ ।’

विख्यात राजनीतिज्ञ चर्चिल पनि कम थिएनन् । उनले संसद्मा आफूले बोल्ने पालोमा न्यान्सीलाई प्रत्युत्तर यसरी दिएका थिए, ‘म पनि तिम्रो पति भएको भए तिमीले विष हालेको कफी निसंकोच पिउने थिएँ ।’ न्यान्सी र चर्चिलबीचको त्यो सवाल जवाफ संसदीय लोकतन्त्रमा सत्ता र विपक्षीको संवाद र कटाक्षको नमुना हो । किनकि, सत्ता र विपक्षीबीचका विवादलाई संसदीय वाद–विवादका माध्यमबाट नै समाधान दिनु लोकतन्त्र हो । यहाँ आवेगमा संसद् विघटन गर्ने, संसद्को रोस्टम घेर्ने, बैठक चल्न नदिने र कुर्सी भाँच्ने आदि विकृतिको दबदबा छ । अन्ततः संसद् नै निकम्मा र निरीह भएको छ ।

संसद्लाई संसारैभरि जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च प्राधिकार मानिएको छ । त्यहाँ जनताका सर्वाधिक चासोका विषयमा बहस हुन्छ र त्यसले समस्याको समाधान दिने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । संवादको थलो भएकाले संसद्लाई जनताले पनि आफ्नो आवाजको प्रतिनिधि मानेका हुन्छन् । आफूले चुनेका विधायकले जनचासोका मुद्दामा के कुरा बोलिरहेको छ भन्ने निगरानी गरिएको हुन्छ । तर, संसद् मात्र होइन, अपवाद छाडेर सांसद र विधायकको भूमिका पनि संसद्मा प्रभावकारी छैन ।

संसद्को उत्पत्ति नै बहसका लागि भएको हो । फ्रेन्च शब्द पार्लर बाट पार्लियामेन्ट बनेको हो । फ्रेन्चमा पार्लरको अर्थ हुन्छ बोल्नु, बहस गर्नु । नेपालमा पछिल्लो समय बहस नै बन्धक भएको छ । संसद्मा सार्वजनिक मुद्दामा रोचक र घनीभूत बहस भएको र त्यसले निकास दिएको देखिँदैन ।

यसपालि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्मा जनताका आवाज मुखरित हुने सम्भावना किन पनि बढी थियो भने त्यहाँ सबै तह र क्षेत्रका जनप्रतिनिधि पुगेका थिए । तर, तिनको सयम त्यतिकै खेर गएको छ । उनीहरूलाई दल र सत्ताले निरीह बनाएको छ । जबसम्म सांसद र संसद् स्वतन्त्र, निर्भीक हुन सक्दैनन् अनि नेता र दलको पिछलग्गु बनिरहन्छन्, तिनले बेलायतकी पहिलो महिला सांसद आस्टरले जसरी कार्यकारी प्रमुखप्रति कटाक्ष गर्ने सामथ्र्य राख्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।