दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलवायु न्यायका लागि महिला नेतृत्व 

देश/परदेश

जलवायु संकटबाट महिला असमान ढंगले प्रभावित भएका छन्, यद्यपि महिला जलवायु संकट निवारणका लागि हुने परिवर्तनका महत्वपूर्ण घटक पनि हुन्

जलवायु संकट दिगो विकासका प्रमुख अवरोधकमध्ये एक हो भन्ने विषय विश्वलाई राम्ररी थाहा छ । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको घातक परिणामका नाटकीय प्रमाण तथा जलवायु परिवर्तनलाई समाधान गर्ने ज्ञान, प्रविधि र स्रोतका बाबजुद हामी उच्च कार्बन उत्सर्जनकै मार्गमा हिँडिरहेका छौँ, जसले हाम्रो अस्तित्वलाई संकटमा पार्दै छ । जलवायु स्थिरताको जिम्मेवारी सम्पूर्ण समाजमा निर्भर रहन्छ भन्नेमा पनि हामी जानकार छौँ र शासनमा सबै नागरिकको समान एवं निष्पक्ष सहभागिताको आवश्यकता रहन्छ । तर, यसो हुन सकेको छैन अर्थात् जलवायु संकट निवारणसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम देखिन्छ । र, यो प्रवृत्ति बिस्तारै उल्टिँदै जाँदा जलवायु परिवर्तनमा लैंगिक–संवेदनशीलताको प्रतिक्रियालाई अगाडि ल्याउन अझ धेरै काम गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, महिला नेतृत्व, आदिवासी अधिकार र शिक्षा गरी तीन अनिवार्यतामा पहल लिनु आवश्यक छ । 

जलवायु शासनमा लैंगिक समानतामा सुधार गर्ने प्रयास झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सन् २०१४ मा कोप २० का प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तन बहसमा थप महिलालाई समावेश गर्ने गरी प्रोत्साहित गर्न ‘लिमा वर्क प्रोग्राम अन जेन्डर’लाई अपनाएका थिए । यद्यपि, पाँच वर्षपछि म्याड्रिडमा सम्पन्न कोप २५ मा ६० प्रतिशत सरकारी प्रतिनिधि र ७३ प्रतिशत प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख र उपप्रमुख पुरुष नै थिए । यो असन्तुलनका कारण परिष्कृत ‘इन्ह्यान्स्ड लिमा वर्क प्रोग्राम एन्ड एक्सन प्लान’ अपनाइयो । परिष्कृत योजनाअन्तर्गत विश्वव्यापी जलवायु वार्ताका पक्षहरूले जलवायु वार्ता र परियोजना कार्यान्वयन एवं अनुगमनका लागि राष्ट्रियस्तरमा आधारित लैंगिक एवं जलवायु परिवर्तन केन्द्रबिन्दु नियुक्त गरी सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन् । तथापि सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म हेर्दा महिलाले जलवायु परिवर्तन वार्ता र विशेषज्ञ संयन्त्रमा सबै नेतृत्वदायी पदमा ३३ प्रतिशत स्थान मात्र ओगट्न सफल भएका छन् ।

तर, जलवायु बहसमा महिलालाई समावेश गर्ने प्रयास जारी नै छ । ग्लासगोमा गत नोभेम्बरको कोप २६ को अन्त्यमा जारी गरिएको अन्तिम सम्झौताले जलवायु नीति एवं कार्य रणनीतिमा लैंगिक समानता र महिला नेतृत्वलाई प्रमुख घटकका रूपमा समावेश गरेको थियो । यसले नेट जिरो (शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन) सक्रिय नागरिकबाट मात्र सम्भव हुनेछ भन्ने स्पष्ट मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ जहाँ महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जलवायु संकटबाट महिला असमान ढंगले प्रभावित भएका छन्, यद्यपि महिला जलवायु संकट निवारणका लागि हुने परिवर्तनका महत्वपूर्ण घटक पनि हुन् । निर्णय लिने टेबुल वार्तामा महिलालाई स्थान दिनु र न्यून कार्बन उत्सर्जन रणनीतिलाई आकार दिन लैंगिक कोणको उपयोग गर्नु जलवायु परिवर्तनबाट निःसृत संकटलाई कम गर्न र परिवर्तनलाई अनुकूल बनाउने प्रयासमा एक दिगो मार्ग निर्माण गर्नु हो । कार्बन तटस्थताका लागि सबै क्षेत्रमा उत्पादन प्रणाली र उपभोग ढाँचामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । र, यसका लागि चाहिने प्रभावकारी नीति विकास गर्न महिला प्रक्रियाको हिस्सा हुनुपर्छ । उसो त यो काम चुनौतीपूर्ण छ, तर थुप्रै सफल उदाहरण पनि छन् । 

उदाहरण, कोस्टारिकाले शुद्ध–शून्य कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनतर्फ स्पष्ट मार्ग कोरेको छ । सन् २०१४ देखि कोस्टारिकामा उत्पादन भएको ९८ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन गरिएको छ । र, सन् २०२१ मा कोस्टारिकालाई संरक्षण मोडेलका लागि ‘अर्थसट’ पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो जहाँ स्थानीय नागरिकलाई वर्षा वन (रेनफरेस्ट)सहित प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण एवं पुनर्स्थापना गर्न रकम भुक्तान गरिएको थियो । कोस्टारिकाको सफलताको श्रेय यहाँका नागरिकको दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र आदिवासी एवं ग्रामीण महिलाको संलग्नताबाट भएको जलवायु अनुकूलन, ज्ञान उत्पादन र लचिलोपनलाई सुदृढ गर्ने प्रयासलाई दिन सकिन्छ । 

मूलतः आदिवासी एवं ग्रामीण महिला जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रासबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । यसकारण जलवायुसम्बन्धी निर्णयको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न दिगो अभ्यास सिर्जना गर्न यी महिलाको समावेशीकरण मुख्य मुद्दा हो । क्लब डी म्याड्रिडको सेयर्ड सोसाइटिजजस्ता पहलकदमीले आदिवासी समुदायलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहसमा संलग्न हुने अधिकार भएकामा जोड दिन्छ । सेयर्ड सोसाइटिजजस्ता पहलकदमीले स्थानीय समुदाय संरक्षण योजनालाई समर्थन र कार्यान्वयन गर्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेका छन् ।  

शिक्षा पनि समावेशी जलवायुसम्बन्धी निर्णयको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । सन् २०२१ मा युनेस्कोले सन् २०२५ सम्ममा सबै देशमा वातावरणीय शिक्षालाई मुख्य पाठ्यक्रमको हिस्सा बनाउन आह्वान गरेको छ । दिगो विकासका लागि शिक्षासम्बन्धी बर्लिन घोषणाले भविष्यका पुस्तालाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त ज्ञान छ भन्ने सुनिश्चित गर्न बाल्यकालदेखि नै बालबालिकालाई वातावरणीय शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । जलवायु ज्ञान र सीपको पहुँचमा लाैंगिक समानता र गैरभेदभावलाई जोड दिँदा जलवायु परिवर्तनलाई प्रभाव पार्ने युवाका क्षमतालाई बढवा दिनेछ ।

हालै म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बोलाइएका सबै पुरुष ‘कार्यकारी निर्देशक पुरुष सहभोज’ले महिला अझै पनि विश्वव्यापीस्तरमा निर्णय गर्ने ठाउँमा छुटिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ । छुटाइए पनि साझा विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी ढंगले जवाफ दिन महिला नेतृत्वको आवश्यकता छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी जलवायु रणनीतिमा महिला र बालिकाको सक्रिय एवं अर्थपूर्ण सहभागिताविना, कार्बन–तटस्थ भविष्य हासिल गर्न गाह्रै छ ।

(चिन्चिल्ला कोस्टारिकाकी पूर्वराष्ट्रपति हुन् र इस्पानिसा राष्ट्र संघीय महासभाकी पूर्वअध्यक्ष हुन्) 

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट