- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
डेढ करोड खर्च भइसकेको सुरुङमार्ग निर्माण योजना स्थगित गर्दै प्रदेश सरकारले अन्य तीनवटा ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढायो
बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गको योजना अलपत्र परेको छ । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा ४४ महिनासम्म अघि बढाएको योजना वर्तमान सरकारले स्थगित गरेको छ ।
एमाले विभाजनपछि तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले अघिल्लो सरकारले गरेका सबै काम स्थगित मात्र गरेनन्, अन्य नयाँ रुटमा तीनवटा सुरुङमार्ग बनाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाए । जसका कारण वर्षौंदेखि चर्चा भएको, तर बन्न नसकेको हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग अलपत्र परेको छ ।
हेटौँडावासीले वर्षौंदेखि देखेको सुरुङमार्गको सपना पूरा गर्न हेटौँडा गृहनगर भएका मुख्यमन्त्री पौडेलले सुरुदेखि नै अघि बढाएका थिए । एमाले नेतृत्वको सरकार ४४ महिनासम्म रहँदा सो आयोजनामा करिब डेढ करोड खर्च भइसकेको थियो । तर, एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट सो योजना स्थगित गर्ने निर्णय गराए । त्यसपछि पाण्डेले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माणको योजना समावेश गरी प्रदेश सभामा जानकारी गराए ।
त्यससँगै वर्तमान सरकारले चोभार–हेटौँडा, खुर्कोट–चियाबारी र धादिङको हुग्दिखोला र चितवनको शक्तिखोर जोड्न सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहका अनुसार चोभार–हेटौँडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गको संघीय सरकारको सडक डिभिजनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ भने हुग्दिखोला–शक्तिखोर बागमती सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ ।
तीनवटा सुरुङमार्ग अध्ययन गर्न ६० लाख बजेट
चालू आर्थिक वर्षमा तीनवटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले निर्माण गर्न लागेको सुरुङमार्ग निर्माण खर्च, लम्बाइ र बनावटबारे सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् जानकारी हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
वर्तमान सरकारले स्थगित गरेको हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गका लागि डेढ करोड खर्च भइसकेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म बजेट छुट्याएका थिए । तर, तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन नसक्दा डिपिआरमै सीमित रहेको थियो ।
पौडेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट प्रदेशको गौरवको योजनामा समेट्दै आएका थिए । सुरुङमार्गको डिपिआर बनाउन ०७६/७७ मा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । ०७७/७८ मा छुट्याइएको एक अर्ब रुपैयाँ योजनामा प्रगति अघि बढाउन नसक्दा फ्रिज भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ०७८/७९ मा पनि ७५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । चालू आवको बजेटबाट दुईजना कर्मचारीको तलब भत्तामा आठ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले निर्माण कार्य नहुने भए पनि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डिपिआर अभिलेखको रूपमा राखिने बताए । ‘वर्तमान सरकारले स्थगित गरे पनि पछि आउने सरकारले हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गमा चासो राख्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई अभिलेखको रूपमा सुरक्षित राखिनेछ ।’
