अर्थ प्रिन्ट संस्करण

खरिद नियमावलीको ११औँ  संशोधनले निर्माण क्षेत्र उत्साहित

एउटा निर्माण कम्पनीलाई बढीमा पाँचवटा ठेक्का, ८० प्रतिशत काम सकेपछि मात्र छैटौँमा भाग लिन पाउने 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढिला गरी स्वीकृत गरेको छ । माघ तेस्रो हप्ता नै मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केही विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पठाइएको थियो । त्यस समितिमा सरोकारवाला निकायको राय लिएर आवश्यक संशोधन गरी बिहीबार (२६ फागुन)को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

संशोधित नियमावलीले तीन अर्बसम्मका निर्माण ठेक्का राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ । अब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनी सहभागी हुन विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसबाहेक विदेशी कम्पनीले प्राप्त गरेको ठेक्कामा नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) गर्नुपर्नेछ । ठेक्का म्याद थपमा सरलीकरण गरिएको भने पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभइसकेकाले कसरी सरलीकरण गरिएको भन्ने अस्पष्ट छ । ठेक्कामा लाइन अफ क्रेडिटको हकमा भने नगदै राख्नुनपर्ने भएको छ । जानकारहरूका अनुसार ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले नगदको सट्टा धितो राखेर बैंक ग्यारेन्टीबापतको पैसा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

श्रम सहकारीमार्फत पाँच करोडको मात्र काम गर्न पाइने
बजेटमार्फत घोषणा गरिएको श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्ने व्यवस्थालाई भने घटाइएको छ । त्यो परिमाणलाई घटाएर पाँच करोड बनाइएको छ । तर, श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा २० प्रतिशत मात्र औजार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ५० प्रतिशत काममा अनिवार्य श्रम प्रयोग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

खरिद ऐन संशोधन गरिने
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालका लागि नियमावली संशोधन गरे पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदन सुचारु भएसँगै खरिद ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने बताए । ‘नियमावली संशोधनले मात्र समस्याको समाधान नहुने देखिएको छ,’ उनले भने । 

एउटा कम्पनीलाई बढीमा पाँचवटा ठेक्का
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काम नगर्ने, तर असीमित ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई हटाउन अधिकतम लिन सकिने ठेक्काको संख्या तोकेको छ । निर्णयअनुसार एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँचवटासम्म ठेक्का लिन पाउनेछ । त्यसभन्दा बढी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि लिइसकेको ठेक्का पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । 

भौतिक विकासविना आर्थिक प्रगति हुँदैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीहरूको मागबमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारणसभा एवं १२औँ अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको विकासबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव भएको बताए । ‘गुणस्तरीय उद्योग निर्माणका लागि व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले हालै संसद्बाट पारित भएको एमसिसी सम्झौताबाट फाइदा लिन निर्माण व्यवसायीलाई सुझाब दिए । प्रधानमन्त्रीले विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि पूर्वाधार अपरिहार्य भएको बताए । 

कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा दिन सरकार सधैँ तयार रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले मुलुकको मुहार नै फेर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । वर्तमान सरकार ठूला मात्र नभएर साना निर्माण व्यवसायीहरूको हकहितका लागि पनि प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । 

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खरिद कानुनमै परिवर्तन गरी निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाइने बताइन् । ‘योजना छनोटदेखि ड्रइङ, डिजाइनमा नै धेरै त्रुटि रहेको र निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुँदा सबैभन्दा सास्ती जनताले भोग्नुपरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन पारित गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे ।