मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संघीयता सुदृढ गर्न संघीय सरकार उदार हुन सकेन : मुख्यमन्त्री पोखरेल             

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुरामा संघीय सरकार उदार हुन सकेन भन्दै गुनासो गरेका छन्। 

बिहीबारबाट सुरु गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले सो गुनासो गरेका हुन्। ‘चाहे यसअघिको दुईतिहाइ नजिकको सरकार होस, या हालको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार, संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘देशको राजनीतिलाई स्थिर राख्दै संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।’ 

संघीयता चिनिने र महसुस गर्ने भनेको नै प्रदेशमार्फत भएको उनको भनाइ छ। तर प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत संघले कतिपय कानुन नबनाइदिएका कारण धेरै काम अगाडि बढ्न नपाएको गुनासो उनको थियो। निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी वृत्ति विकास नै रोकिएको उनले बताए। 

‘प्रहरी ऐन त ल्यायौँ, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन, यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो,’ उनले थपे, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेशमातहत पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा मात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने थियो।’ 

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू संघीयता मजबुत बनाउन एकजुट हुन जरुरी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आएसँगै जिम्मेवार र सजग भएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्दै आएको दाबी गरे।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट भएको सहयोगको कदर गर्दै गरिएको  ध्यानाकर्षणले सरकारलाई थप जिम्मेवारी बनाएको बताए। लोकतन्त्रमा विपक्षीले सत्ता पक्षलाई सजग बनाउनु धर्म रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षीका असल सुझाबहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र गण्डकी सरकारले यसलाई आत्मसात गर्दै अघि बढेको बताए।

फरक प्रसंगमा उनले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नागरिकलाई अधिक सेवा र सुविधा दिन सरकार आतुर रहेको भन्दै विपन्न तथा निमुखाको आवाज बन्न सरकार लागिपरेको दाबीसमेत गरे।

प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद बेपत्ता र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरिएको, कोभिड– १९ का कारण निधन भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले राहत तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराइएको सभालाई जानकारकारी गराएका थिए।