समाचार डिजिटल संस्करण

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको ‘क्लिन चिट’

व्याख्याः बहालबाला न्यायाधीशलाई कारबाहीको अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्रै हुन्छ

सर्वोच्चले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको मुद्दा खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गदै बहालबाला न्यायाधीशमाथि कारबाहीको अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्रै हुने व्याख्या गरेको हो। 

बिहीबार न्यायाधीशत्रय डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उनीमाथिको मुद्दा र पत्राचार खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार फैसलामा गौतममाथि लागेको मुद्दा र मुद्दा चलेको भन्दै न्यायपरिषदमा गरिएको पत्राचार खारेज गरिदिएको हो। संक्षिप्त फैसलामा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा गौतम मात्रको हकमा मुद्दा नचल्ने उल्लेख गरिएको छ।  

आदेशमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्लाई जानकारी नदिनु शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर गरिएको छ। यससँगै फैसलामा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण भई भ्रष्टाचार गरेको आधार देखिएमा न्यायपरिषद्लाई लेखी पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले नै कर्मचारीका हकमा गरिएको नीतिगत निर्णयको विषयमा भने संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख भएको छैन। फैसलाको पूर्णपाठमा यसबारे व्याख्या भएपछि मात्र यसबारे स्पष्ट हुनेछ। संक्षिप्त आदेशमा मुद्दा चलाइसकेपछि परिषद्लाई दिएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ। अदालतले पूर्णपाठ भने तयार भइनसकेको जनाएको छ। 

बालुवाटार जग्गा  प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले  गौतमसहित एक सय ६५ जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा  विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमले आफू जिल्ला न्यायाधीश भएकाले अख्तियारले आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनी आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै न्यायपरिषदबाट कारबाही हुनुपर्ने मागसहित अदालत गएका थिए। तर, बिहीबार अन्तिम आदेशका क्रममा सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

उनको निवेदन न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। खारेजीविरुद्ध गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकनको आदेश गरेको थियो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका क्रममा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुन उपसचिवका रूपमा कार्यरत थिए। निर्णयका क्रममा उनको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो।