दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी : अमेरिकी नेपाली डायस्पोराको चासो 

अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरा नेपालमा वार कि पारको स्थितिमा संसद्मा पुगेको एमसिसी पारित होस् भन्ने चाहन्छ

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता निर्णायक मोडमा पुग्न लागेका वेला अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा चासो र चिन्ता बढेको छ । सम्झौतालाई अनावश्यक रूपमा गिजोलेर नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने गरी प्रतिष्ठाको विषय बनाइएकाले नै यसप्रति चासो र चिन्ता बढेको हो ।

यतिखेर सम्झौता संसद्मा पुगेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै सम्झौता अक्षरशः पालना गर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ । उसकै बलमा एमसिसी सम्झौता संसद्मा पुगेको हो । कांग्रेसले सम्झौतामा फेरबदल गर्नुपर्ने केही नदेखे पनि ऊसँग संघीय संसद्मा अनुमोदन गर्ने अंकगणित छैन । यसका लागि उसले यो वा त्यो नामका कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थ जुटाउनैपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सुरुदेखि नै अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने स्कुलिङबाट आएका छन् । उनीहरूको राजनीतिक सफलता नै भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्ने र यसैको तावामा तताइने राष्ट्रियताको बारुद पड्काएर हासिल भएको हो । अस्तित्वमा रहिरहन उनीहरूमा चीनप्रतिको भक्तिभाव पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि भारत र अमेरिकाको विरोध गर्नुपर्ने वा विरोध नै नगरे पनि शंका प्रकट गरिरहनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ । त्यही बाध्यता यतिखेर माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ता छाड्न पनि नसक्ने, सम्झौताको समर्थन गर्न पनि नसक्ने दोधारे व्यवहारमा झल्किरहेको छ ।

कम्युनिस्टका नाममा पार्टी स्थापना गरेका नेपालका कम्युनिस्टहरू एक–आपसमा निम्नस्तरको गालीगलौजमा उत्रे पनि भारत र अमेरिकालाई भिडाउने विशेषणका हकमा भने एकै ठाउँमा उभिएका देखिन्छन् । पछिल्लो समय भने हरेक कम्युनिस्ट पार्टीमा भारतीय ‘फ्याक्टर’ पनि उपस्थित देखिन्छ । कुनै समय माओवादीमा डा. बाबुराम भट्टराई र एमालेमा केपी ओली भारतीय फ्याक्टर मानिन्थे । अहिले पनि भारतलाई हेर्ने उनीहरूका आँखामा लगभग उही पावरको ‘लेन्स’ भेटिन्छ ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा एमसिसी अमेरिकी परियोजना भएकाले हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने नेतृत्व विद्यमान छ । अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पार्टी शीर्ष नेतृत्व शंकाको सुविधा दिएर पारित गराउने पक्षमा रहे पनि हरेक पार्टीमा यसलाई पास गर्न दिनुहुन्न भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै शक्तिशाली छ । यसैको प्रभाव अहिले सडकमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा देखिँदै छ । 

एमाले ‘ओमाले’ भइसकेकाले त्यहाँ अब यस कोणबाट एमसिसीलाई हेर्ने पक्ष लगभग नदेखिए पनि अहिले ओली र एमालेका अन्य नेताहरू गठबन्धनका दल र नेताहरूको दोधारे नीतिको रमिता हेरिरहेका छन् । उनीहरू पास गर्न सहयोग पनि नगर्ने र खुलेर विरोध पनि नगर्ने नीतिमा देखिन्छन् । यो गठबन्धन टुट्यो भनेचाहिँ एमालेले सम्झौताको समर्थन गर्न बेर छैन । एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता सुरुदेखि नै यसको विरोधमा भएकाले उनीहरूलाई रातारात यसको पक्षमा लाग्न सजिलो छैन । तर, सत्तागठबन्धन जोगाउन उनीहरूले पनि अन्त्यमा यसको समर्थन गर्न बेर छैन । माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डको हालत पनि उस्तै छ । उनी भित्री रूपमा सत्तागठबन्धन जोगाउन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न पनि एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, नाराणयकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरू यसको विपक्षमा भएकाले उनी सार्वजनिक रूपमा एमसिसीको पक्षमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । सम्झौतामा परिमार्जन नभई समर्थन गर्न नसकिने उनको अडान देखिन्छ । 

अमेरिकी सरकारले यहाँको नेपाली डायस्पोराबाट नेपालमा एमसिसीका लागि लबिङसम्मको अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो सम्भव भएन । किनकि, यहाँका नेपाली डायस्पोराको त्यस किसिमको ल्याकत नै छैन । 

यता अमेरिकामा एमसिसी हेर्ने उच्च अधिकारीहरू पनि ‘अफ द रेकर्ड’मा त्यसैको संकेत गरिरहेका छन् । नाम नबताउने सर्तमा एमसिसीकी एक उच्च अधिकारी भन्छिन्, ‘हामीले उहाँहरूको पार्टीको अप्ठ्यारो बुझेका छौँ । त्यही भएर उहाँहरूले मागेको समय दिएका हौँ । अब त त्यो समयसीमा पनि सकिन लागेको छ ।’ 
एमसिसीले केही अघि आफ्नातर्फबाट कुनै पनि किसिमका गोप्य सम्झौता नभएको भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेको छ । एमसिसीकी उच्च अधिकारी भन्छिन्, ‘हामीले हाम्रोतर्फबाट जारी गरेको यो अन्तिम स्पष्टीकरण हो । उहाँहरूलाई सजिलो बनाउनकै लागि आएको हो । र, यसले सजिलो पनि बनाउनेछ ।’

उता, नेपालमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अब संसद्मा पेस गरेर वार कि पारको रणनीति लिइसकेका छन् । उनी भरसक अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धन जोगाएर र गठबन्धनबाट सम्भव नभए ओलीको समर्थनबाटै भए पनि पारित गराएरै छोड्ने पक्षमा देखिन्छन् । एमसिसीलाई लिएर ओलीको दाउ प्रस्टै छ । सुरुदेखि नै सम्झौताको पक्षमा रहँदै आएका ओली यसलाई च्याँखे थापेर वर्तमान सत्तागठबन्धन टुटाउन चाहन्छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाटै पारित हुने अवस्था आएमा उनले संसद्मा सहभागी नहुने अहिलेकै जस्तो नाटक गरेर फाइदाको चुनावी कार्ड खेल्न सक्छन् । तर, जे गरे पनि यो मुद्दामा ओली पहिल्यै ‘एक्सपोज्ड’ भइसकेकाले उनलाई खासै फाइदा हुने देखिँदैन । 

अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरा नेपालमा वार कि पारको स्थितिमा संसद्मा पुगेको एमसिसी पारित होस् भन्ने चाहन्छ । अपवादलाई छोडेर यहाँका सबै नेपाली सम्झौताका बुँदामा केही तलमाथि गरेर भए पनि सम्झौता भइदियोस् भन्ने पक्षमा छन् । यो मतमा उनीहरूका मूलतः दुईवटा स्वार्थ छन्, पहिलो अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध सुमधुर होस्, यसमा कुनै पनि किसिमको उतारचढाव नआओस् । दोस्रो, उनीहरू अमेरिकी करदाताका हैसियतमा तिरेको पैसा एमसिसीमार्फत नेपालका लागि उपयोग होस् भन्ने चाहन्छन् । जे नाममा भए पनि नेपालमा यो पैसा लगानी हुँदा जन्मभूमिका लागि अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि आफ्नो पनि योगदान हुने उनीहरूको सोझो बुझाइ छ । यसरी बुझिनु अस्वाभाविक पनि हैन । 

अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा यो एक किसिमको आमसहमति नै भए पनि यो स्वर खासै ‘भोकल’ छैन । यसो हुनुको मूल कारण एमसिसीबारे अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा घनीभूत रूपमा बहस नै नहुनु हो । अमेरिकामा बहसका नाममा केही जुम बैठक त भए, तर हरेक बहसमा सहभागी हुने उनै अनुहारका विज्ञताविनाको लफ्फाजीले कुनै अर्थ र उपादेयता निकाल्ने सम्भावना थिएन, निकालेन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा जे बहस भए पनि सहभागी हुने एउटा स्थायी जुम प्यानल छ, जो नुनदेखि सुनसम्मको विषयमा नभएको विज्ञताको स्वाङ दिँदै लफ्फाजी गरिरहेको हुन्छ । एमसिसीका लागि गरिएका जुम बहस पनि यीभन्दा फरक थिएनन् । 

अमेरिकाको नेपाली डायस्पोराले के बुझ्न ज्यादै ढिलो या अटेरी गरिरहेको छ भने अमेरिका ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन्’को देश होइन, यो त ‘मास्टर अफ सम’को देश हो । यहाँ कुनै पनि विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको मान्छेको बोलीले औपचारिकता पाउँदैन । हुन त अमेरिकी सरकारले यहाँको नेपाली डायस्पोराबाट नेपालमा एमसिसीका लागि लबिङसम्मको अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यो पूरा भएन । पछि मात्र उसलाई थाहा भयो कि यहाँका नेपाली डायस्पोराको त्यस किसिमको ल्याकत नै छैन । एमसिसीकी उच्च अधिकारी भन्छिन्, ‘यही कुरा भारतका लागि भएको भए यहाँको भारतीय समुदायले नयाँ दिल्लीमा लबिङ गथ्र्यो । तर, नेपालको हकमा हामीले त्यस्तो सहयोगी थिंक ट्यांक नेपाली समुदायबाट पाएनौँ । हाम्रा लागि पनि यो एउटा ‘लिटमस पेपर’ नै बन्यो।‘

नेपाली समुदायका एक अगुवा भने एमसिसी अधिकारीको यो भनाइसँग सहमत हुन सकेनन् । उनको भनाइ फरक छ, ‘हामीले यथाशक्य गरेका छौँ । त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ । अहिले नै निष्कर्षमा पुग्ने वेला भएको छैन । यो देखाएर गर्ने कुरा हैन, कूटनीतिको कुरा पनि हो, हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरेका छौँ ।’ 
एमसिसी उच्च अधिकारीले संकेत गर्न खोजेको एनआरएनए अमेरिकातिर हो कि भन्दा उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो पनि होइन होला । मलाई त के लाग्छ भने, अमेरिकी सरकारले एनआरएन अमेरिका नै चिन्दैन । त्यसैले, उसले एमसिसीबारे त्यो हैसियतको अपेक्षा पनि गरेन होला । ‘यही सन्दर्भलाई जोडेर एनआरएनबारे उनी अगाडि भन्छन्, ‘अमेरिकाको एनआरएन त सधैँभरि चुनाव र त्यसको झगडामै अल्झिरहेको हुन्थ्यो अब त यसको छाता संस्थामा पनि त्यो रोग सरेको छ । यस्तो रोगी नेतृत्व भएको संस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ ।’

जे होस्, ढिलै भए पनि एमसिसी वार कि पारको स्थितिमा पुगेको छ । अब हेर्नु छ, गठबन्धनमा बसेर सत्ता पनि नछोड्ने र सरकारले प्रस्तुत गरेको सम्झौताको विरोध पनि गर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेकै अडानमा अडिइरहन्छन् कि सत्ता गुम्ने भयले सम्झौताको पक्षमा उभिन्छन् । एमसिसी सम्झौताको भविष्यमा त्यसैमा अडेको छ ।