निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 May, 2022
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७८ माघ ९ आइतबार ०६:०३:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मलेसिया र खाडीलगायत १८ देश जान भिजिट भिसा बन्द : ‘सेटिङ’ गर्ने अध्यागमन कर्मचारी, सास्ती पाउने सर्वसाधारण

Read Time : > 3 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७८ माघ ९ आइतबार ०६:०३:००

अध्यागमनका कर्मचारीकै ‘सेटिङ’मा भिजिट भिसामार्फत खाडी र मलेसिया पुगेका सयौँ नेपाली उतै अलपत्र परेका छन् । तर, सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारी र गिरोहमाथि छानबिन गर्नुको सट्टा गृह मन्त्रालयले ती देशमा भिजिट भिसामा जानै प्रतिबन्ध लगाउने अव्यावहारिक निर्णय गरेको छ । 

‘अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि’ भन्दै गृहले शुक्रबार १० माघदेखि लागू हुने गरी मलेसिया, खाडीका सात मुलुकलगायत १८ देशमा भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णय हो । यसबाट अत्यावश्यक कामले ती देश जाने समस्यामा परेका छन् । घुम्न मात्र नभई व्यापारिक काम तथा उपचारका लागि पनि ठूलो संख्यामा नेपाली ती देश जाने गरेका छन् । गृहको निर्णयले यस्ता नागरिकको मौलिक हक हनन भएको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्–भिजिट भिसामा काम गर्न जाने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्णय

खाडी र मलेसियाका गल्ली–गल्लीमा नेपाली अलपत्र परेको सूचना त्यहाँस्थित दूतावासबाट आयो । भिजिट भिसामा काम गर्न जाने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो । यसमा अध्यागमनका कर्मचारीको पनि मिलेमतो हुन सक्ने भए पनि तत्कालका लागि समाधान खोजिएको हो । भिसा रोक्दा समस्या पर्‍यो भनेर गुनासा आउन थालेका छन् । 

खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका सयौँ नेपाली सडकमै अलपत्र पर्न थालेपछि भिजिट भिसामै रोक लगाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् । ‘खाडी र मलेसियामा गल्ली–गल्लीमा नेपाली अलपत्र परेको सूचना त्यहाँका नेपाली दूतावासबाट आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘भिजिट भिसाका नाममा त्यहाँ काम गर्न भनेर जाने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ।’ यसमा अध्यागमनका कर्मचारीको पनि मिलेमतो हुन सक्ने भए पनि तत्कालका लागि भिजिट भिसा रोकेर समाधान खोजिएको उनको भनाइ छ । अलपत्र परेकालाई कसले त्यहाँ पुर्‍यायो र कसरी गए भन्नेतर्फ भने छानबिन थालिएको छैन । 

पछिल्लो केही महिनामा मेनपावरमार्फत नै भिजिट भिसामा ठूलो संख्यामा नेपाली ती देश गएका थिए । अध्यागमन विभागबाट प्राप्त तत्यांकअनुसार सन् २०२१ मा औसतमा मासिक १० हजार नेपाली भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत मात्र केही समयमै फर्किएका छन् । बाँकी भिजिट भिसाका नाममा काम खोज्न गएको मन्त्रालयको आकलन छ । यसरी जानेमध्ये धेरैजसो अध्यागमन कर्मचारीको सेटिङमै पुगेको स्रोत बताउँछ । सेटिङ नहुने र घुम्नकै लागि जान लागेको अवस्थामा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले पटक–पटक सर्वसाधारणलाई फर्काउने गरेको छ । भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको भनेर पटक–पटक गृह मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि छानबिनले प्राथमिकता पाउन सकेन । जसकारण भिजिट भिसामा खाडी र मलेसिया पुगेर अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या एकैपटक बढेको हो । 

सरकारको निर्णयअनुसार मलेसिया, खाडीका इराक, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कुवेत, कतार र बहराइन तथा खाडीनजिकका एसियाली राष्ट्र साइप्रस, इजिप्ट, इरान, इजरायल, जोर्डन, लेबनान, प्यालेस्टाइन, सिरिया, टर्की, यमनमा अब भिजिट भिसामा नेपाली जान पाउने छैनन् । 

सरकारको प्रतिबन्धपछि भिजिट भिसामा विभिन्न कामले ती देश जान लागेका नेपालीले अध्यागमन र गृह मन्त्रालयमा फोन गरी आफ्ना समस्या सुनाउन थालेका छन् । अत्यावश्यक कामले नै उनीहरू भिजिट भिसामा जाने तयारीमा थिए । ‘गुनासाहरू आउन थालेका छन्,’ गृह प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘अत्यावश्यक अवस्थामा हेर्न सक्छौँ ।’ 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी गृह मन्त्रालयले सोचविचार नगरी निर्णय लिएको बताउँछिन् । ‘त्यहाँ नेपालीहरू किन अलपत्र परेका हुन्, त्यसको कारण खोज्ने हो, कामविशेषले जान चाहनेलाई रोकेर समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय पारिवारिक भ्रमणमा ती देश जाने तयारीमा थिए होलान्, त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा जानै रोक्ने निर्णय मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि उचित होइनजस्तो लाग्छ ।’ 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल नागरिकलाई कुनै देशमा जान प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले कुनै देश असुरक्षित छ, त्यहाँ नजाऊ भनेर ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्न सक्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जान प्रतिबन्ध नै लगाउनु भनेको नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध हुन्छ, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि बर्खिलाप हुन्छ ।’ 

कर्मचारीको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा भिजिट भिसामा विदेश पठाउने आफ्नै गल्ती सच्याउन गृहले अहिले अत्यावश्यक काममा जानेलाई पनि रोेकेको हो । विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाही भने आफूहरूले सेटिङमा नपठाएको बताउँछन् । सम्बन्धित देशका दूतावासले भिसा दिइसकेपछि आवश्यक कागजपत्र भएको अवस्थामा आफूहरूले नरोकेको बताउँछन् । ‘युएईले भिजिट इयर, २०२० मनाइरहेको छ, त्यही कारण त्यहाँ धेरै घुम्न गएका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय घुम्ने बहानामा काम खोज्न गएका पनि हुन सक्छन्, हामीले कसरी थाहा पाउने ?’ 

ठीक एक वर्षअघि गृहले गरेको छानबिनमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको पुष्टि भएको थियो । उपसचिव रुद्र पण्डित नेतृत्वको छानबिन समितिले यसमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । तर, छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी गृहले अप्रत्यक्ष रूपमा सेटिङलाई प्रोत्साहन गरेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘सेटिङकै कारण पछिल्लो समय अध्यागमन जान कर्मचारीबीच तँछाडमछाड थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मचारीमाथि छानबिन नगरी भिजिट भिसामा विदेश जानै रोक्नुले यसमा मन्त्रालयसमेत मिलेको छ भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ?’ 

भिजिट भिसा : सधैँको विवाद 

यस विषयमा पटक–पटक छानबिन समिति बनेका छन्, तर समितिका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन् । एक वर्षअघि अध्यागमनले भिजिट भिसामा विदेश जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाको हकमा वडाको सिफारिस र परिवारको मञ्जुरीनामा चाहिने प्रावधान राखेको थियो । जुन पछि विवादमा परेपछि कार्यान्वयन गरिएन । त्यस्तै, उपसचिव रुद्र पण्डित नेतृत्वको समितिले भने भिजिट भिसामा जानेको हकमा १५ लाख रुपैयाँबराबरको छुट्टै बिमा र अभिभावकको स्वीकृत अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यस्तो पोलिसी जारी गर्न बिमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेपछि त्यो प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ । अहिले पनि नयाँ कार्यविधि बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । जसमा ६ महिनाको बैंक ब्यालेन्ससिट देखाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राख्ने तयारी छ ।