फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय चुनाव घोषणाबारे सत्तागठबन्धन अझै अलमलमा

आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर दुई दिनभित्र सहमति गर्ने समझदारी 

स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने एजेन्डामा सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र अझै अलमल देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धअनुसार चुनाव घोषणा गर्ने समयसीमा गुज्रिन लागेको भन्दै ताकेता गर्दै आए पनि गठबन्धनमा रहेका दल अझै अलमलमै छन् । आयोगले माघ पहिलो साता वैशाखमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताइसकेको छ । 

संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रस्ट पार्ने भन्ने भएको छ : रामचन्द्र पौडेल, संयोजक, उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति

चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ, छलफल जारी नै छ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुनले कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा अर्को व्यवस्था छ । संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई के गर्ने ? त्यसलाई प्रस्ट पार्ने विषयमै छलफल भएको छ । यी सबै कुरामा पहिला आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर फेरि बिहीबार शीर्ष तहमा बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको गठबन्धनको शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले स्थानीय चुनावको एजेन्डामाथि अझै थप छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधान र कानुनमा फरक–फरक प्रबन्ध रहेकाले साझा धारणा बनाउनुअघि पहिले आ–आफ्नै दलभित्र आन्तरिक छलफल गरेर बिहीबार शीर्ष तहको बैठक बस्ने उनीहरूको समझदारी छ । 

‘निर्वाचन आयोगले वैशाखमा प्रस्ताव गरेको छ । कानुनले कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचनको कुरा गरेको छ, संविधानमा अर्को व्यवस्था छ, संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई के गर्ने ? त्यसलाई कसरी प्रस्ट गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यी सबै विषयमा आ–आफ्नो पार्टीमा पहिले छलफल गरेर फेरि पर्सि बसेर समझदारीका साथ निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’ 

निर्वाचन आयोगले कानुनले कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेकाले वैशाखमै मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि आयोगको त्यही प्रस्तावमै छलफल भएको बताए । ‘निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले पहिले नै भनेको छ, निर्वाचन आयोगले पनि त्यही सूचना दिइरहेको छ । हामीले पनि अहिले त्यसैमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ पौडेलले भने । 

बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उपस्थित थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, केन्द्रीय सदस्य देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट नेतृ दुर्गा पौडेल सहभागी थिए । 

कोभिड संक्रमणका कारण एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठकमा सहभागी थिएनन् । उनीहरूसमेतको सहभागितामा अर्को बैठकबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति टुंगो लगाइने बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले बताए । सोमबार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भेटपछि मंगलबारका लागि समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको थियो । 

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै चुनाव गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भए पनि मितिको अन्तिम टुंगो नलागिसकेको बताए । ‘सैद्धान्तिक छलफल मात्रै भएको हो,’ गुरुङले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै चुनाव गर्ने भन्ने छ । तर, ‘डेटलाइन’बारे कुराकानी भएको छैन ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी ५ जेठमा सकिँदै छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकालसमाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान र ऐनमा एकरूपता ल्याउने विषयमा कानुनी परामर्श पनि गरिने नेताहरूले बताएका छन् । नेताहरूका अनुसार सरकार स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सैद्धान्तिक छलफल मात्रै भएको माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङले जानकारी दिए । निर्वाचनको मिति तय गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पहिले आन्तरिक छलफल गर्ने पनि उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि आ–आफ्नो दलमा परामर्श गरेर दुई दिनभित्र फेरि एकपटक शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर टुंगो लगाउने कुरा भएको छ,’ गुरुङले भने । 

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमै केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताए । ‘फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर संविधानले तोकेअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुद बनाउने, स्थानीय तहबाट जनतालाई नियमित सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर छ,’ कार्कीले भने । उनले बैठकमा आगामी १२ माघमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको विजय सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । 

आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीकोे पाँचवर्षे पदावधि आगामी ५ जेठ ०७९ मा समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा काम गर्नुपर्ने भएकाले कानुनतः एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने बताएको छ । माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने आयोगको भनाइ छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा हुने जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । आयोग सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको छ ।