- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
पछिल्लो समय पत्रपत्रिका चलाउन नभई नहुने पैसामा मुसलमान नागरिकका रगतका छिटा परेका देखिन्छन्
मैले नियमित पढ्ने गरेको द इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकमा छापिएको उत्तर प्रदेश सरकारको विज्ञापनले मलाई विचलित बनायो । विज्ञापनमा दुईवटा तस्बिर थिए (हेर्नुहोस् लेखसँगैको तस्बिर) । पहिलो तस्बिरमा कफिया (मुसलमान पुरुषले पहिरिने गम्छा जस्तो लुगा) पहिरेका युवालाई आतंकवादीका रूपमा देखाइएको छ ।
यो तस्बिरलाई सन् २०१७ अगाडिको अवस्था प्रस्तुत गर्न देखाइएको छ । दोस्रो तस्बिरमा तिनै युवा लाचारीसाथ हात जोडेर माफी मागिरहेका छन् । विज्ञापनले सन् २०१७ मा भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेशको सत्तामा आएपछिको परिवर्तन देखाउन खोजेको हो । यो विज्ञापनमा करदाताको पैसाको प्रयोग गरिएको छ, तर विज्ञापनमा भाजपाको स्वार्थलाई बलियो बनाउने काम प्रस्टै देखिन्छ । यो विज्ञापनलाई बुझ्न रचनात्मक हुनुपर्दैन । यो विज्ञापन इस्लामद्वेषी (इस्लामोफोबिक) प्रोपागन्डा हो भन्ने थाहा पाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि अपराधीलाई लुगाले चिन्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्ति सम्झिन पनि आवश्यक छैन । म मुसलमान होइन, तैपनि यो विज्ञापनले मेरो आन्द्रा बाउँडिएका छन् । कमसल तरिकाले बनाइएको यो विज्ञापनले मुसलमान पुरुषलाई नीच देखाएको, बदनाम गराएको वा अमानवीय बनाएको छैन भनेर तर्क गर्नुको कुनै तुक छैन । यदि विज्ञापनको बचाउमा कसैले तर्क गर्छ भने ती व्यक्तिले मुसलमानमाथि भएको हिंसालाई जायज मात्रै ठहर्याउँछन् ।
यो विज्ञापन उत्तर प्रदेशका सबै दैनिकले प्रकाशित गरेका रहेछन् । लखनउका विभिन्न इलाकाका होर्डिङ बोर्डमा पनि यो विज्ञापन प्रसारण गरिएको थियो । यो विज्ञापन अभियान आदित्यनाथ सरकारले दुई वर्षअघि नागरिकता कानुन (सिएए) विरोधीलाई कसरी तह लगाए भन्ने प्रसंगबाट प्रेरित रहेको छ । दुई वर्षअघि आदित्यनाथ सरकारले लखनउका होर्डिङ बोर्डहरूमा नागरिकता कानुनको विरोध गर्नेहरूको तस्बिरसहितको नाम ठेगानालगायत विवरण जनाउने सूचना जारी गरेका थिए । यस कदमले नागरिकता कानुनको विरोध गर्नेहरूलाई अदालतमा नुपुर्याई अपराधी करार गरेर हिंसा भड्काउने नियत देखाउँथ्यो । स्मरण रहोस्, नागरिकता कानुनका विरोधीहरू अधिकांश मुसलमान थिए । विज्ञापनलाई यही अपराधीकरणको निरन्तरताका रूपमा हेरिनेछ । तसर्थ विज्ञापनबाट दिन खोजिएको सन्देश अप्रत्यक्ष पनि देखिँदैन ।
हिन्दी प्रकाशन गृहहरूले यो विज्ञापन छाप्नु खासै अनौठो थिएन, किनभने पछिल्ला तीन दशकदेखि यी प्रकाशन गृह भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको (आरएसएस) विचारसँग नजिक रहेको हामी देख्दै आएका छौँ । प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाले ‘राम जन्मभूमि अभियान’मा हिन्दी मिडियाको भूमिकासम्बन्धी गरेको अनुसन्धानले हिन्दी मिडिया खतरनाक रूपमा पक्षपाती र राममन्दिर आन्दोलनमा भएका साम्प्रदायिक हिंसाका लागि जिम्मेवार पनि रहेको पाएको थियो । र, यो प्रवृत्ति हालसम्म पनि चलिरहेको छ । तर, अब अंग्रेजी प्रकाशन गृहहरूले समेत भाजपाको वैचारिक एवं राजनीतिक प्रचारबाजी गर्न प्रचार थालेका छन् । भाजपा संघीय एवं राज्य सरकारहरू चलाइरहेको छ र अंग्रेजी दैनिकहरू प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीका वैचारिक एवं राजनीतिक प्रोपागान्डा बेरोकटोक छापिरहेका छन्, जहाँ मुख्यतः विपक्षीलाई आक्रमण गरिएका छन् । लगभग सबै भाषण र प्रोपागान्डाहरू पहिलो पृष्ठमा छापिएका हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री वा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबीलाई निर्विवाद तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यहाँसम्म कि कुनै वेला आफैँले भाजपाको दाबी गलत हो भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको दैनिकले समेत ती दाबीलाई निर्विवाद तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हालै द इन्डियन एक्सप्रेस अंग्रेजी दैनिकले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कैरानामा दिएको भाषणलाई ‘योगी आदित्यनाथले कैरानाका परिवारलाई सुरक्षा दिने वाचा गरेका छन्’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । आदित्यनाथले कैरानामा मुसलमानले हिन्दू परिवारलाई लखेटेको झुटो दाबीलाई दोहोर्याइरहेका थिए । द इन्डियन एक्सप्रेसले नै आदित्यनाथको दाबीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो र दाबी झुटो पाएको थियो । इन्डियन एक्सप्रेसबाहेक अन्य समाचार एवं रिपोर्टहरूले पनि आदित्यनाथको दाबीलाई गलत देखाइसकेका थिए ।
मिडिया अहिले भाजपाको निर्लज्ज ‘पार्टनर’ (सहयोगी) बनेको छ । यी मिडियाका प्रकाशनहरूका ओप–एड पेज (विचार पृष्ठ) मा छापिने सत्ताको आलोचनाले खासै अर्थ राख्दैन । किनभने, एक–दुई आलोचनात्मक लेखले नियमित रूपमा छापिने भाजपा नेताहरूका झुट एवं प्रोपागान्डा र साम्प्रदायिक विज्ञापनसँग बिरलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । हामीलाई थाहा छ, सम्पादकले विज्ञापन छनोटमा बिरलै भूमिका खेल्छन् । तर, एक दशकअगाडि अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुका सम्पादक रहिसकेका सिद्धार्थ वरदराजन आफ्नो ट्विटमा ‘पहिले विज्ञापन विभाग आफ्नो पहिलो पृष्ठको संदिग्ध ‘रचनात्मक’ विज्ञापन सम्पादकलाई उपयुक्त भए–नभएको जचाउन ल्याउँथे र विज्ञापनको उपयुक्तता निर्धारण गर्न नसके सम्पादकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपथ्र्यो’ भनेर लेख्छन् । अहिले यो नियमन अधिकांश दैनिकमा अभ्यास गरिँदैन । सम्पादकले पनि प्रथम पृष्ठमा छापिएको विज्ञापन पत्रिका छापिएपछि मात्रै थाहा पाउँछन् ।
पैसाको कुनै धर्म वा चेतना हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । पत्रपत्रिका चलाउन पैसा आवश्यक पर्छ, तर त्यो पैसामा मुसलमानहरूका रगतका छिटाहरू परेका छन् । पत्रपत्रिकाका सम्पादक र संरक्षक एवं पाठक र लेखकले सञ्चार गृहका मालिकसँग केही सम्झौता गर्न नमिल्ने प्रावधान राख्ने माग अत्यावश्यक छ । मुसलमानविरोधी यो नांगो हिंसाको समयमा तपाईं कुनै पनि यस्ता गतिविधिलाई स्वीकृति दिन सक्नुहुन्न, जसले घृणाको बलेको आगोमा इन्धन थपोस् । द वायर
