- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
एकजना निधारमा बिन्दी (टीका) र गर्वसाथ सिउँदोमा सिन्दुर लगाएकी शिक्षिकाले आफ्नै हिजाब लगाउने मुसलमान महिला सहकर्मीको हिजाब फुकालिरहेको दृश्यले कर्णाटकको तथाकथित हिजाबविरोधी मामिला, हिजाबबारे हुँदैहोइन भन्ने अब सन्देह रहेन । समान हैसियतकी शिक्षिकाले आफ्ना सहकर्मीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान गरिरहेको भिडियो निकै पीडादायी छ । अब हिन्दू शिक्षकले विद्यालयमा प्रवेश गर्नुअगाडि मुसलमान सहकर्मी शिक्षकको दाह्री काट्न मात्रै बाँकी हो ? एकरूपताका नाममा कानुनतः असमानता निर्माण गरिएको छ ।
जब नयाँ असमानता निर्माण हुन्छ त्यसलाई हटाउन गाह्रै हुन्छ चाहे अदालतले हिजाबमा लगाइएको ‘अन्तरिम’ प्रतिबन्ध नै किन नहटाइयोस्, त्यसले क्षतिलाई हटाउनेछैन । असमानता अस्थायी नै भए पनि यसले अपमानको भावना जन्माउँछ जुन अस्थायी हुँदैन । यो ‘अन्तरिम’ प्रतिबन्ध उल्ट्याउन अत्यधिक नैतिकता आवश्यक छ जुन हालका अदालतमा पाउन असम्भव छ । उसो त अदालतले मुसलमानका धार्मिक एवं परम्परागत अभ्यासमा बहस गर्ने र निर्णय गर्ने शक्ति आर्जन गरेको विषय नौलो होइन र अदालतले आपूmले पाएको शक्ति त्यसै छोड्नेवाला छैनन् । अमुक धर्ममा के अत्यावश्यक छ भनेर आदेश दिने शक्ति वास्तवमा विषाक्त हो । भारतीय अदालतले जब यस्ता फैसला गर्छन् तब उनीहरू यस्तो फैसला अख्तियारीविना गर्दै छु भन्ने थाहा नपाई गर्छन् ।
अदालतले धर्मको अत्यावश्यकतासम्बन्धी निर्णय दिने अख्तियारीका जटिलता बुझ्न हिन्दी भाषाका प्रगतिशील साहित्यकार प्रेमचन्दलाई बुझ्न आवश्यक छ । एक हिन्दू विद्वान्ले कुरानमा टिप्पणीसहित अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्न लागेका थिए । यी प्रकाशनमाथि समीक्षा गर्दा प्रेमचन्दले इस्लामिक विद्वान् र धर्मशास्त्रीबाट परीक्षण नगराई हिन्दूले कुरानजस्तो पवित्र पुस्तकको अनुवाद प्रकाशन गर्नु जायज नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनको टिप्पणी अनुवादकका अवचेतन पूर्वाग्रह वा अनभिज्ञताले अनुवादलाई प्रभावित गर्न सक्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । अर्थात् अनुवादकले आफूूलाई सचेत बनाउनुपथ्र्यो ।
धर्मको अत्यावश्यकता निर्धारण गर्ने अभ्यासका निरर्थकता र असम्भवताबारे धेरै लेखिएको छ । धर्मको अत्यावश्यकताको निर्धारण धर्मनिरपेक्ष अदालतले गर्न सक्दैन र प्रयास गरिनु पनि हुँदैन । धार्मिक समुदायले गर्ने अभ्यास कति वास्तविक छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा मस्जिद इस्लामका लागि अत्यावश्यक होइन भन्ने विवेकशून्य एवं बेतुके निर्णयसमेत आउन सक्छन् । न्यायाधीश कुनै अर्कै लोकबाट उत्पन्न भएका होइनन्, अर्थात् उनीहरूलाई कुनै एक समुदायमा कुन अभ्यास वास्तविक छ वा छैन भन्नेबारे जानकारी नहुने भन्ने हुँदैन । हिजाबविरुद्ध लगाइएका गेरुवा पगडी वास्तविक अभ्यास होइन भन्ने न्यायाधीशलाई राम्रैसँग थाहा छ । वास्तवमा गेरुवा पगडी एक हतियार हो । तर, न्यायाधीशले गेरुवा पगडीलाई हिजाबको बराबरी बनाएर त्रुटिपूर्ण समानतालाई स्थापित गरिदिएका छन् । नतिजा जुन कडाइ र उत्साहसाथ हिन्दू शिक्षक एवं प्रशासक शैक्षिक संस्थामा एकरूपीकरण गरिरहेका छन् त्यसले उनीहरूमाझ मुसलमानविरुद्ध शक्ति आर्जेको देखाउँछ ।
अहिले भारतमा हिन्दूलाई सबैभन्दा सहिष्णु समुदाय हुन् भन्ने पारिएको छ । अर्थात हिन्दू, मुसलमान वा इशाईभन्दा उदार छन् र हिन्दूलाई यी दुई धर्मबारे जानकारी छ । यथार्थमा अधिकांश हिन्दू मुसलमान एवं इशाई र अन्य गैरहिन्दूबारे थोरै मात्रै जानकारी राख्छन् । नतिजा, भारतीय जनता पार्टीले लता मंगेशकरको दाहसंस्कारमा शाहरूख खानले ‘थुके’ भन्ने प्रोपोगन्डा फैलाउन पाएको थियो, अर्थात् अधिकांश हिन्दू, मुसलमानले अन्तिम संस्कारका वेला गरिने प्रार्थना त परको विषय भयो सामान्य प्रार्थनाबारे समेत जान्दैनन् ।
‘शिक्षाको मन्दिरमा धर्मको कुनै ठाउँ छैन’ भनेर पैरवी गर्नेहरू विद्यालय र कलेजमा हुने दैनन्दिनका हिन्दू गतिविधिमा टिप्पणी गर्न चुक्छन् । कक्षाकोठामा हिन्दूधर्म, संस्कृति एवं आमबुझाइका रूपमा प्रवेश पाउँछ । दियो बाल्नु, सरस्वती बन्दना गाउनु, सरस्वतीको मूर्तिअगाडि ढोग्नुलाई सांस्कृतिक अभ्यासका रूपमा लिइन्छ, तर जामिया मिलिया वा अलिगढ विश्वविद्यालयमा कुरान पढिँदा शंकाका कोणबाट हेरिन्छ । के हो संस्कृति ? के हो चलन ? के भारतमा हिन्दू बहुसंख्यकले संस्कृतिलाई रंग दिएको छैन ? पछिल्लो प्रश्न नेहरूले गरेका थिए, ठीक त्यसरी नै जसरी केजरिवालले दीपावलीमा सबै दिल्लीवासीलाई पूजा गर्न भनेका थिए । र, उनले मुसलमान किन पूजा गर्न सक्दैनन् ? उनीहरू किन साम्प्रदायिक छन् ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । के केजरीवाल सबै दिल्लीवासीलाई इदमा नमाज पढ्न आग्रह गर्न सक्छन् । यो आग्रह नै अस्वाभाविक एवं बेढंगे लाग्न सक्छ ।
धेरै शुभचिन्तकलाई हिजाब प्रतिबन्धले मुसलमान महिलालाई उत्पीडनकारी प्रचलनबाट मुक्ति दिने छ भन्ने लाग्छ । वास्तवमा यो मुक्ति होइन । यो मुक्ति भनेको इराकमा लोकतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर अमेरिकाले बमबारी गर्नुजस्तै हो । कर्णाटकमा देखिएको असभ्यता र अश्लीलतालाई कुनै कोणबाट मुक्तिकामी कदम ठहर गर्न मिल्दैन । वास्तवमा हिजाब प्रतिबन्ध मुसलमान पहिचान हटाउने सांस्कृतिक नरसंहारकै एक कडी हो जहाँ मुसलमानको धर्म एवं प्रार्थनास्थल नासिन्छ, भिड आतंक एवं अत्याचारी कानुनबाट भोजन व्यवहारमा आक्रमण गरिन्छ र सहरका नाम फेर्नेलगायत काम गरिन्छ ।
वास्तवमा न्यायाधीशले यदि विद्यालयमा हिजाब मनाही छ भने बिन्दी वा सिन्दूरमा किन प्रतिबन्ध लाग्दैन भन्ने तर्कसंगत प्रश्न गर्नुपर्ने हो ? यसको तर्कसंगत उत्तरले समाधान दिन्थ्यो कि ? तर, यथार्थमा उनीहरूसँग यस प्रश्नको जवाफ छैन र यदि उत्तर खोज्ने हो भने आफ्नै अपर्याप्तताको परीक्षण गर्न आवश्यक छ । द वायरबाट
