Skip This
भारतमा मुसलमानविरोधी नागरिकता कानुन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
अपूर्वानन्द
२o८१ जेठ १६ बुधबार o९:५८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतमा मुसलमानविरोधी नागरिकता कानुन

नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए)को वास्तविक उद्देश्य भनेको एकदमै धुत्र्याइँसाथ मुसलमान वा इस्लामलाई तारो बनाउनु हो

Read Time : > 2 मिनेट
अपूर्वानन्द
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार o९:५८:oo

सन् २०१९ मा पारित गरिएको नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए)लाई लागू गर्ने घोषणासँगै भारतले बहुसंख्यकवादी राज्य बन्नेतर्फ पाइला सारेको छ । यो पाइला हिन्दु सर्वोच्चतावादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको भारत सरकारको साम्प्रदायिक भाँडभैलो मच्चाइराख्ने शृंखलाको अर्को कडी हो । यसले कानुनको उद्देश्यमाथि नै बहस उब्जाएको छ ।

यो कानुनलाई विभिन्न न्यायवेत्ता र अन्यले निश्चित समुदायमाथि विशेषतः मुसलमानमाथि विभेद गरेको भनेर आलोचना गरेका थिए । कानुनअनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट अवैध ढंगले भारत आएका हिन्दु, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध र अन्य अल्पसंख्यकलाई भारतीय नागरिकता दिइनेछ । यो सूचीमा मुसलमान नहुनुले आक्रोश र साम्प्रदायिक तनाव निम्त्याएको छ । कानुनका अगाडि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भारतीय संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै सिएएले भारतीय नागरिकताको अवधारणालाई बदलेर यसलाई धर्मसँग जोडिदिएको छ । 

सिएए भारत जति हिन्दुको हो त्यति मुसलमानको होइन भन्ने भाजपाको विचारधाराकै रूप हो । सरकारअनुसार सिएए तीन मुलुकका ती मानिसका सहयोगका लागि हो, जो धार्मिक उत्पीडनमा परेका छन् । मुसलमान बाहुल्य राज्यमा मुसलमान धार्मिक रूपमा उत्पीडनमा पर्न नसक्ने परिकल्पना गरियो । आलोचकका अनुसार यदि तीन मुलुकका धार्मिक उत्पीडनमा परेकालाई मद्दत गर्नु थियो भने आ–आफ्ना मुलुकमा उत्पीडन झेलिरहेका हजारा र अहमदी मुसलमान समुदायको नाम सूचीमा छुट्ने थिएन ।

उदेकलाग्दो के छ भने, संशोधनले श्रीलंका, म्यान्मार, भुटानजस्ता मुलुकलाई छोडेर तीन मुलुकका आप्रवासीलाई सहयोग गर्नेछ । श्रीलंकाबाट राज्य उत्पीडनबाट लखेटिएर आएका कैयौँ तमिल हिन्दु दशकौँदेखि भारतमा राज्यको सुविधाविनै भौँतारिरहेका छन् । यसका पछाडिको कारण हो, भारतमा स्पष्ट शरणार्थीसम्बन्धी नीति छैन र त्यसैगरी भारत शरणार्थी अभिसन्धिको हस्ताक्षरकर्तासमेत होइन । तसर्थ, सरकारले छिमेकी मुलुकका उत्पीडनमा परेका मानिसका लागि सहानुभूति देखाएको कुरो खोक्रो सुनिन्छ । 

सिएएको वास्तविक उद्देश्य भनेको एकदमै धुत्र्याइँसाथ मुसलमान वा इस्लामलाई तारो बनाउनु हो र यसो गर्न धार्मिक आधारमा उत्पीडन हुने तीन मुसलमान बाहुल्य राज्यलाई छानिएको हो । उद्देश्य भनेकै जहाँ मुसलमान बाहुल्य छ, त्यहाँ अन्य समुदाय उत्पीडनमा पर्छन् भन्ने हिन्दुमाझ रहेको पूर्वाग्रहलाई बलियो बनाउनु हो । सरकार सिएएले अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानमा भइरहेको गैरमुसलमानमाथिको उत्पीडनका कारणले बिग्रेको शान्तिपूर्ण धर्म इस्लामको छवि सुधार्न खोजेको दाबी गर्छ । सिएए कानुनको लिखित सरकारी उद्देश्यको भद्दा भाषाले घिनलाग्दो राजनीतिक वक्रोक्ति झल्काउँछ । 

सिएएको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य भाजपा नेता सन् १९४७ मा पूरा नभएको प्रक्रियालाई पूरा गर्ने बताउँछन् । के होला त्यो प्रक्रिया ? यिनका अनुसार पाकिस्तानको सिर्जना भनेको जनसंख्याको पूर्ण स्थानान्तरण गर्न भएको थियो । अर्थात् सबै मुसलमानले ‘उनीहरूका’ लागि बनाइएको मुलुक पाकिस्तान जानुपर्ने र हिन्दु भारत जानुपर्ने हो । करोडौँ मुसलमान भारतमा रहे त्यस अवस्थामा भारतलाई हिन्दु प्राथमिक राज्य बनाउन मुसलमानलाई तल्लोस्तरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । वैचारिक तवरमा सिएएले यही गर्छ । यो कानुनअनुसार मुसलमानले नागरिकता पाउँदैनन्, तर हिन्दुले पाउँछन् ।

यो कानुनलाई भाजपाको वैचारिक खाकाकै हिस्साका रूपमा लिइनुपर्छ जसअन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता कानुन, गौवधविरोधी कानुन र तीन–तलाक कानुन पर्छन् । यी कानुनले मुसलमानलाई यसरी जकडेको छ जुन हिन्दुले व्यहोर्नुपर्दैन । भारतमा मुसलमानको धर्म परिवर्तन हुन सक्छ र मुसलमानले धर्म परिवर्तन गराउन पाउँदैनन् । विनाप्रक्रिया श्रीमती छोड्ने मुसलमान थुनिन्छन्, तर हिन्दुलाई यो लागू हुँदैन । मुसलमान आफूले रोजेको खाद्य पदार्थको सेवन गर्न पाउँदैनन्, तर हिन्दुलाई बन्देज छैन ।

 मुसलमान यो कानुनसँग त्रस्त पनि छन् । गृहमन्त्रीले सिएएलाई एकांगी रूपमा नभई नेसनल रजिस्ट्रेसन अफ सिटिजन्स (एनआरसी) प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका थिए । एनआरसीको उद्देश्य तथाकथित ‘बाहिरिया’ र ‘घुसपैठिया’ छानेर देश निकाला गर्नु रहेको छ । उनले त्यसवेला एनआरसीलाई देशभर लागू गर्ने जनाएका थिए । लागू गर्ने क्रममा ‘बाहिरिया’ र ‘घुसपैठिया’ ठहरिएका हिन्दुले सिएएमार्फत पुनः नागरिकता पाउन सक्ने आश्वासन दिएका थिए । हालसम्म एनआरसी आसाममा लागू भएको छ ।

आसामी सर्वोच्चतावादीको तुष्टीकरणका लागि एनआरसी लागू गरिएको थियो, जसले गैरआसामीलाई धपाउने उद्देश्य राखेका थिए । यसक्रममा १९ लाखले एनआरसीमा ठाउँ पाएका थिएनन् । र, यसमा १५ लाख हिन्दु छन् । भाजपाले यी हिन्दुलाई भारतीय ठान्छ र सिएएको प्रयोगबाट भारतीय नागरिकता दिन चाहन्छ । तर, दस्तावेजयुक्त पहिचान नभएका मुसलमानका लागि भने हिन्दुझैँ सुविधा हुनेछैन । मुसलमानका लागि मुसलमान बाहुल्य राज्य छन्, तर हिन्दुका लागि त भारत मात्रै छ नि भन्ने सिएएका तर्फ पेस गरिने एक अनौपचारिक तर्क हो । 

एनआरसीको मामिलालाई लिएर केहीले मुसलमानलाई नआत्तिन नसिहत पनि दिने गर्छन् । उनीहरू आसामबाहिर एनआरसी नहुने भएकाले मुसलमानले आत्तिनुनपर्ने बताउँछन् । तर, के गृहमन्त्रीले संसद्मा एनआरसी भारतभर लागू हुने भनी गरेको दाबीलाई हलुका रूपमा लिन सकिएला ? त्यसैगरी, सन् २०१४ अगाडि भारत प्रवेश गरेकालाई सिएएअन्तर्गत नागरिकता दिइनेछ । यस सन्दर्भमा के सन् २०१४ पछि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडन हुन् बन्द भएको मान्नुपर्ने हो ? यी प्रश्न तार्किक र वैधानिक छन्, तर हामीले यो कानुनको वैचारिक सन्देश बिर्सनुहुन्न, अर्थात् भारतमा दुई थरी कानुन छन् एक मुसलमानका लागि अर्को हिन्दुका लागि । र, हिन्दुसँग सदैव मुसलमानभन्दा बढी अधिकार छ । 
(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयमा हिन्दीको अध्यापन गर्छन्) अल जजिराबाट 

ad
ad
ad
ad