बिमाको दररेट र सर्तहरू संशोधनका विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल र बिमा समितिबीच मंगलबार भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँगको भेटमा समितिले समस्या समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव नल्याएको महासंघले जनाएको छ । ६ असोजमा जारी पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ बिमाको दररेट र सर्तहरू हालसम्म संशोधन नभएकाले त्यस्तो अव्यावहारिक निर्देशिका खारेज गर्न महासंघ र इप्पानले माग राखेका छन् । 

यस सम्बन्धमा महासंघ र इप्पानले समितिलाई दुईपटक र प्रधानमन्त्रीलाई समेत संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात् बिमा समितिले महासंघ र इप्पानलाई मंगलबार वार्तामा बोलाएको थियो । तर, बिमा समितिले कुनै निकास नदिएकाले निर्देशिका खारेज नभएमा इप्पान र निर्माण महासंघले संयुक्त रूपले चरणबद्घ आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएका छन् । निर्देशिका खारेज नभएसम्म बिमा समितिसँग कुनै पनि वार्ता तथा छलफल नगर्ने निर्णय महासंघ र इप्पानले गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्देशिका खारेज भएपश्चात् सर्वपक्षीय सरोकारवाला निकायहरूबीच विस्तृत छलफल हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । विदेशी बिमा कम्पनीसँग समेत बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बिमा गर्ने कार्य ऐच्छिक हुनुपर्ने, बिमा गरेको मितिदेखि नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, खुला अर्थबजार नीतिअनुरूप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्नेलगायतका व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्न महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बिमा समितिसमक्ष माग गरेका छन् । महासंघ र इप्पानका मागहरू तत्काल सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।