अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि चिनीदेखि गाडीसम्म आयातमा कडाइ

२० वस्तुको एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन कमजोर बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्सार कोडअनुसारका २० प्रकृतिका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सोमबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वस्तु तोकेर नै प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले आफ्नै तजबिजीमा यस्ता वस्तु आयातका लागि एलसीको मार्जिन तोक्दै आएका थिए । 

राष्ट्रबैंकले ल्वाङ, चिनी तथा सख्खर, ह्विस्की, वाइन, सुर्तीजन्य वस्तु, पफ्र्युम र ट्वाइलेट पेपरलगायत छन् । त्यस्तै, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, स्याम्पु, कपाल ट्रिटमेन्टका सामग्री, काठ तथा काष्ठसामग्री तथा जुत्ता बनाउने सामग्री, टोपीलगायत शिर ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, छाता, छडी, विग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्री जस्ता वस्तु आयातको एलसी खोल्दा पनि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भएको छ । इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, सिसीका साना बोतललगायत चाँदी तथा चाँदीको धुलो, सवारीसाधन (विद्युतीयबाहेक), मोटरसाइकल, फर्निचरलगायतका सामान र तास आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । सवारी साधन आयातमा भने ५० प्रतिशतमात्रै मार्जिन राखेर एलसी खोल्न पाइनेछ ।

सौन्दर्य प्रसाधन, काठका सामग्री, चाँदी, सेरामिक र तासलगायतका वस्तुबाहेक अन्य वस्तु औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग हुने भएमा वा औषधीय प्रयोगका लागि भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको छ । 

चालू आवको चार महिनामा यस्ता वस्तु ६४ अर्ब ७१ करोडबराबर आयात भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जाने कर्जाको करिब ५० प्रतिशतबराबर रकम आयातमा प्रयोग हुने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चार महिनामा बैंकहरूबाट ४५ खर्ब ४५ अर्बबराबरको कर्जा गएको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार ३१ प्रतिशतले भएको छ । आयातमा समेत यो अवधिमा ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । 

यो अवधिमा २ करोड रुपैयाँबराबर ल्वाङ, ३ अर्ब ७८ करोडको चिनी, सख्खरलगायत, १ अर्ब ८ करोडको ह्विस्की, वाइनलगायत ८५ करोड ४५ लाखको सुर्ती तथा सुर्ती प्रयोग भएका उत्पादन आयात भएका छन् । त्यस्तै, १२ करोड ५६ लाखबराबरका पफ्र्युम र ट्वाइलेट वाटर, एक अर्ब ८९ करोडका सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, एक अर्ब ३७ करोडका स्याम्पुलगायत कपाल ट्रिटमेन्ट, दुई अर्ब ७९ करोडका काठलगायत यससम्बन्धी सामग्री र दुई अर्ब ८० करोडका जुत्ता तथा जुत्ता बनाउने सामग्री आयात भएको छ । ६२ करोडका टोपीलगायत टाउको ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, ३ करोड ५४ लाखका छाता, छडी, नौ करोड १० लाखको विग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्रीका वस्तु, पाँच अर्ब ७६ करोडको इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, एक अर्ब २३ करोडका सिसीका साना बोतललगायत आयात भएको हो । यो अवधिमा १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको चाँदी तथा चाँदीको धुलो, ११ अर्ब ६ करोडको सवारीसाधन (विद्युतीयबाहेक), १२ अर्ब ३४ करोडको मोटरसाइकल, ९४ करोड ५३ लाखको फर्निचरलगायतका सामान र १३ करोड ७२ लाखको तास आयात भएको छ । 

स्थानीय तह कोषको ८०% रकम निक्षेपमा गणना हुने, ४९ अर्ब तरलता थपिने 
वाणिज्य बैंकहरूले अब स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको यो व्यवस्था आगामी असार मसान्तसम्मका लागि हुनेछ । यो सुविधाले बैंकहरूको स्रोतमा करिब ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिने भएको हो, तर यो सुविधाले गर्दा बढेको रकमबाट आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न पाइनेछैन । 

हालसम्म यस्तो रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंकहरूमा रहने र यसलाई गणना गर्न पाइरहेका थिए । ५० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकमै रहने गरेको थियो । ‘स्थानीय तहको सञ्चित रकममध्ये हाल बैंकहरूमा ८१ अर्ब र राष्ट्र बैंकमा पनि ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘अब भने ८० प्रतिशत रकम नै वाणिज्य बैंकमा रहनेछ र यसलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउनेछन् ।’

बैंकहरूले यस्तो कोषमा रहेको रकमको शतप्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सकिने सुविधाको माग गर्दै आएका थिए । यद्यपि, यो व्यवस्थाले पनि बैंकहरूलाई केही सहज भने हुने भएको छ । ‘करिब ४०–५० अर्बले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) १ प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘अहिले तरलता अनुपात पनि हुनुपर्ने २० प्रतिशतभन्दा कम भइरहेको थियो, यसमा पनि सहजता आउनेछ ।’ 

यो रकमले पनि कर्जा लगानी विस्तार गर्न धेरै सहयोग नपुग्ने देखिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिडी रेसियो करिब ९१ दशमलव १४ प्रतिशत हाराहारी छ । राष्ट्र बैंकले यो अनुपात आगामी असारसम्म ९० प्रतिशतभित्र ल्याउन निर्देशन दिँदै आएको छ । पछिल्लो केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको बिस्तारको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर कम छ । यही कारण बैंकहरू तरलता दबाबमा रहेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बैंकहरूले सोमबार मात्रै राष्ट्र बैंकबाट ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् । ७ दिनलाई प्राप्त हुने यस्तो सुविधा पटक–पकट गरेर चार महिनामा २५ खर्बसम्म लिइसकेका छन् ।