सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त सदनको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सारमा भन्नुपर्दा राम्रो छ, तर यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सुन्दा राम्रो लाग्ने यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्रोत, साधन र क्षमताको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
सरकारले उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति लिएको छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै भाषा प्रयोग गरिएका हुन्थे । दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नीति नौलो होइन, विगतदेखि नै घोषणा गरिए पनि पूराचाहिँ हुन सकेको छैन ।
अपवादबाहेक पछिल्ला वर्षमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएको छैन । रोजगारी वृद्धि गर्ने वाचा हरेक नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिने गरेका छन् । तर, स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या झन्झन् बढ्दो अवस्थामा छ । सरकारले सुशासन पनि कायम गर्ने भनेको छ । विगतका सरकारले पनि सुशासनको नारा लगाएकै हुन् । यो नारा लगाउनेभन्दा पनि व्यवहारमा उतार्ने विषय हो ।
पढ्दा नीति तथा कार्यक्रम ठीकै छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा ठीक छैन । लोक रिझाउने गरी ल्याइएको छ, वितरण गर्ने कार्यक्रम राखिएका छन् । यसले सबैलाई खुसी बनाउन त सक्छ, तर कार्यान्वयनमा भने आशंका हुन्छ । अपवादबाहेक नीति तथा कार्यक्रम पुरानै छन् । धेरै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । हुन त विगतमा पनि यस्तै हुन्थे । कतिपय विगतका कार्यक्रमलाई स्वरूप फेरेर नयाँ भनेर ल्याइएको छ ।
स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा दिने कुरा २०७२ मै ‘च्यालेन्ज फन्डका’ नाममा आएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न नाममा स्टार्टअप प्रवद्र्धनका कार्यक्रम आए, तर ती कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । आगामी वर्ष कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअपका लागि सहुलियत कर्जा दिने भनिएको छ । तर, सरकारको स्रोत, साधान र क्षमतालाई हेर्दा यो कार्यक्रम पूरा हुनेमा विश्वस्त हुन गाह्रो छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको दक्षता सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता विकास’ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो पनि नयाँ होइन, यसअघि विगतका वर्षमा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप र पुँजी उपयोग गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएका थिए, जुन आम रूपमा पूरा हुन सकेको छैन । आइसिटी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट बाटो देखिँदैन ।
सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम तथा परियोजना घोषणा गर्ने तर काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहँदा राजनीतिक दल र सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ
नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कृषि दशक घोषणा गरिएको छ । कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ । कृषिमै परनिर्भरता बढिरहेको वेलामा कृषिलाई ‘फोकस’ गर्नु राम्रो हो । तर, घोषणा केवल ‘घोषणा’मै सीमित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । किनभने विगतमा पनि कृषिवस्तुको उत्पादन बढाउने, आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिक बनाउने, आत्मनिर्भर हुनेलगायत नीति तथा कार्यक्रम नआएका होइनन् । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । सिँचाइको विकास तथा विस्तार, सममयै बिउविजन तथा मलको उपलब्धता र बजार एवं मूल्यको सूनिश्चितता नभएसम्म कृषि क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सक्दैन ।
एक वर्षको कार्यक्रममा दशवर्षे कार्यक्रम घोषणा : मूलतः आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा सरकारको नीति कस्तो हुन्छ ? अनि ती क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारले के–के कार्यक्रम ल्याउँछ ? के–के काम गर्छ भन्ने समग्र ऐना नै नीति तथा कार्यक्रम हो । तर, विगतदेखि नै ‘पाँच वर्षसम्म यसो गर्छौं, दश वर्षमित्र यस्तो गर्छौं’ भनेर घोषणा गर्ने गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
यो एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम हो । तर, सरकारले दश वर्षका लागि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । दीर्घकालीन सोच राख्नु, योजना बनउनु राम्रो हो । तर, यसका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । कृषि दशक, आइसिटी दशकलगायत कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् । पछि आउने सरकारले यस नीति तथा कार्यक्रमलाई अंगिकार गर्लान् त ? यसमा विश्वस्त नहुन पनि सकिन्छ । यस्ता दीर्घकालीन नीति तथा योजना हचुवाका भरमा घोषणा गर्नुहुँदैन । राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारावाला सबैसँग छलफल गरेर, अध्ययन गरेर, सहमति लिएर मात्रै घोषणा गरिनुपर्छ अनि मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिकामा अस्पष्ट : आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा चित्रण गरिएको छैन । सरकारले यसो गर्छु र उसो गर्छु मात्रै भनेको छ । विभिन्न नीतिगत औजार प्रयोग गरेर निजी लगानी ल्याउने भनिएको छ । त्यो औजार भनेको ‘हेजिङ’ हुनुपर्छ । हेजिङको व्यवस्था गर्ने भनिएको पनि धेरै भइसक्यो, तर ठूला लगानी भित्र्याउने गरी त्यसको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।
निजी क्षेत्रलाई कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन । अहिले नेपालको पुँजीगत बजेट तीन खर्ब हाराहारी मात्रै छ । तर, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई पूर्वाधारमा मात्रै वार्षिक १२ खर्ब हाराहारी लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढाउने नीति लिएर सोहीअनुसारको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
तात्कालिक समस्या समाधानको ठोस उपाय छैन :
अहिले देशको आर्थिक अवस्था शिथिल छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । उत्पादन तथा निर्माणलगायत कतिपय क्षेत्र ऋणात्मक नै छन् । यस्तो वेलामा आएको नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्या सम्बोधनमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
दश वर्षसम्मका नारा अघि सारेको सरकारले वर्तमान समस्या समाधान गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रम भने प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अहिले राजस्व संकलन न्यून छ । लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थालाई चिर्ने ठोस र स्पष्ट औजार सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरिसकेको छ । कार्यान्वयनमा आशंका गर्दै उनीहरूले स्वागत गरेको देखिन्छ । तर, हेरेर र सुनेर मुखले स्वागत गरेर मात्रै हुँदैन । के लगानीकर्ता आज लगानी थप्न तयार छन् ? के निजी क्षेत्र अहिले हौसिएको छ ? हौसिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आयो त ? यो व्यवहारले देखाउने हो ।
आर्थिक स्रोत के हो ? : यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? स्रोत कसरी परिचालन गर्ने ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नीति कार्यक्रमले दिन सकेको छैन । यो नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट बनाउँदा राजस्व कहाँबाट ल्याउने ? यसको पनि स्पष्ट कार्यक्रम देखिएको छैन । राजस्व बढाउन प्रशासनमा सुशासन चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ, करका दायरा बढ्नुपर्छ अनि मुख्य कुरा लगानी वृद्धि हुनुपर्छ । यी सबै आधार अहिले कमजोर देखिएका छन् । यो कमजोर आधार सुधारका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अघि सारेको छैन ।
करका दायरा वृद्धि गर्ने नीति पुरानै हो, विगतदेखि नै रटान लगाउँदै आएको नारा हो । स्रोत नहुँदा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा हुन्छन् भन्ने आधार नै देखिँदैन । नारालाई पूरा गर्न स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई त्यसै छाड्नु युक्तिसंगत हुँदैन । यसर्थ, सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको आधार देखाउन सकेको छैन, स्रोत बढाउने सिर्जनशीलता देखाउन सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउन स्रोत र साधन के कति र कसरी परिचालन गर्ने, हाम्रा संरचनागत सुधार कसरी गर्ने, कार्यान्वयन गर्न केकस्ता नीतिगत सुधार गर्ने भन्नेमा यो चुकेको छ । नीति कार्यक्रममा यी कुरा स्पष्ट रूपमा कतै उल्लेख छैन । सडक बनाउने भनिएको छ । तर, भनेर मात्रै हुने भए त यति वेलासम्म नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार सकिँदो हो नि ? जनताले कति दुःख पाइरहेका छन्, सरोकारवाला निकायले अनुभव गरेको छ त ?
कर्मकाण्डी नीति कार्यक्रमको निरन्तरता : नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम विगतदेखि नै कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै आउने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनका चरण नै कर्मकाण्डी छन् । उदाहरणका लागि, मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लगभग तयार गरिसकेका छन्, अंक मिलाउन मात्रै बाँकी छ । यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अघि बजेटको ‘एलएमबिआइएस’ ‘फाइनल’ भइसक्यो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि आइसक्यो । तर, संसद्मा बल्ल नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट बन्नुपर्ने हो । तर, बजेट बनिसकेको अवस्थामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र यसमाथि हुने छलफलको के अर्थ ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्य होला भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले यो कर्मकाण्डी हो भन्दा फरक पर्दैन ।
विश्वसनीयता वृद्धिमा ध्यान दिऊँ : हरेक सरकारले लोकप्रिय हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले राजनीति, राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति आमजनताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । बनाउँछु भन्ने तर बनाउन नसक्ने, दिन्छु भन्ने तर नदिने, बाँड्छु भन्ने तर बाँड्न नसक्ने, केवल घोषणा मात्रै गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले जनताको आक्रोश बढ्ने गरेको छ । यसप्रति सरकार र राजनीतिक दल सचेत हुन आवश्यक छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना तथा पूर्वतयारी नगरी नै कार्यक्रम तथा परियोजना घोषणा गर्ने अनि काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहँदा राजनीतिक दल र सरकारप्रति जनताको विश्वसनीयता घट्दै गएको देखिन्छ । नेताले केही गर्दैनन् भन्ने आमधारणा विकास हुँदै गएको छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट बनाउँदा लोकप्रियभन्दा पनि यथार्थपरक बनाउनुपर्छ ।
(प्रा.डा. पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)