Skip This
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे। सर्वाेच्चले ८ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
अशोक राई नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट सातजना सांसदसहितकाे टाेलीले पार्टी विभाजनका लागि २३ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले २४ वैशाखमा उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अध्यक्ष यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
