- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक वर्ष पुग्यो । यसबीचको संसद्को कामकारबाही कस्तो रह्यो ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनलाई जुन रूपमा अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । विधेयकदेखि जनसरोकारका विषय सदनमा आउनुपथ्र्यो । सरकारको निगरानी गर्ने र जिम्मेवार बनाउने निकाय भनेको संसद् हो, तर संसदमा अवरोध छ । एक वर्षअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नै संविधानमाथिको प्रहार हो । अदालतले पुनस्र्थापना गरिसकेपछि जुन रूपमा संसद् चल्नुपर्थ्याे, चल्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षीका कारण त्यहाँ जनताको भावना मुखरित हुन पाएन । यसको अर्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनताप्रति इमानदार नभएको देखिन्छ । संसद्लाई सहयोग नगर्ने र सरकारमाथि प्रहार गर्ने देखिएको छ ।
संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा प्रतिपक्ष दललाई मात्रै दोष दिनु उपयुक्त होला र ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दोष धेरै छन् । एक, एमालेले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको छ, संसद् जनताको विचार प्रस्तुत गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरालाई उसले बिर्सिएको छ । दुई, संविधानमा लेखिएका रूपान्तरणका विषयलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थलो संसद्लाई एमालेले महत्व नै दिएन । तीन, संसदमा महत्वपूर्ण विधेयक थाती छन्, संसद् अवरुद्ध गराएर कानुन निर्माणमा बाधा पुर्यायो । चार, संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका उसले बिर्सियो । ०५७ मा प्रतिपक्षमा बसेर एमालेले ५७ दिनसम्म सदनलाई बन्धक बनाएको थियो, सडकमा आन्दोलन गरेको थियो । अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखिन्छ । एमाले सुध्रिएन । मुलुकमा ठूलो रूपान्तरण भयो, तर एमाले रूपान्तरित हुन खोजेन ।
सरकार फेरिए पनि संसद्चाहिँ सरकारको स्वार्थअनुसार नै अघि बढ्यो भन्ने आरोप छ नि ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन तयार नै भएन । संसदमा अवरोध गरेर उसले सरकारलाई कमजोर बनाउनमा मात्रै ध्यान दियो । प्रतिपक्ष दलले संसद्लाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ग्याे । तर, उसले सत्तालाई मात्रै महत्व दियो । अब एक वर्ष बाँकी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेलोस् ।
