टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १० सोमबार
  • Monday, 24 January, 2022
२०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार ०६:३६:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निवासबाटै  सर्वोच्च चलाउने जबराको सन्देश

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार ०६:३६:००

सर्वोच्चका न्यायाधीशसँगको फोन संवादमा जबराले शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने र निवासबाटै काम गर्ने बताएका छन्

  • कामुको सक्रियताबारे न्यायाधीशहरूले आज पनि छलफल गर्दै
  • गोलाप्रथा लागू भए पनि जबराका कारण फेरि पेसी प्रभावित

कोरोना लागेर सोमबार साँझ अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले छिटै डिस्चार्ज हुने र निवासबाटै सर्वाेच्च अदालत चलाउने सन्देश न्यायाधीशहरूलाई दिएका छन् । तीन दिनदेखि अदालतमा अनुपस्थित हुँदासमेत औपचारिक बिदामा नबसेका जबराले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी नदिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश कार्यालयमा उपस्थित नहुने र कामयमुकायमको जिम्मेवारीमा पनि कोही नरहने अवस्थाले अदालत नेतृत्वविहीन भएको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि १८ न्यायाधीश बिहीबार दिउँसो छलफलमा बसेका थिए । उनीहरूले बैठक हलबाटै जबरालाई फोन गरेर बिदामा बस्न र कायममुकायम तोकेर निकास दिन आग्रह गरेका थिए । तर, उनले सम्भवतः शुक्रबार डिस्चार्ज भएर सरकारी निवास बालुवाटार फर्किने जवाफ मात्रै दिए । 

‘हामीले दीर्घकालीन निकास त भनेका नै छौँ (राजीनामा), अहिले अल्पकालीन (कायममुकायम)बारे प्रधानन्यायाधीशसँग आफैँ कुरा गरौँ न त भनेर हाम्रोतर्फबाट सामूहिक रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले फोनमार्फत संवाद गर्नुभएको हो । उहाँलाई बारको प्रश्न (न्यायालयको नेतृत्व को ?)बारे बताउँदै निकास दिन आग्रह गर्‍यौँ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँले सम्भवतः भोलि डिस्चार्ज हुने र बालुवाटार आउने कुरा गर्नुभएको छ । हेरौँ के हुन्छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन असमर्थ रहेको अवस्थामा कायममुकायमको जिम्मेवारीमा वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा स्पष्टै छ । तर, संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको नियम कार्यान्वयन गर्न जबरा तयार देखिँदैनन् । यसलाई न्यायाधीशहरूले घरबाटै अदालत चलाउने सन्देशको रूपमा बुझेका छन् ।

जबराले मंगलबार अदालत उपस्थित नै नभई अस्पतालबाटै पेसी तोकेपछि रुष्ट बनेका कानुन व्यवसायीले बुधबार बहस बहिष्कार गरेका थिए । गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिएको पहिलो दिन नै अधिकांश मुद्दाको सुनुवाइ भएन । कानुन व्यवसायीले न्यायालयको नेतृत्व नै खाली भएको गम्भीर सवाल उठाएपछि न्यायाधीशहरू इजलास छाडेर छलफलमा बसेका थिए । न्यायाधीशहरूले जबराको स्वास्थ्य अवस्था र कायममुकायम तोक्ने विषयमा धारणा ल्याउन मुख्य रजिस्ट्रारलाई भनेका थिए । तर, मुख्य रजिस्ट्रारले न्यायाधीशहरूको तर्फबाट राखेको सवालमा कुनै जवाफ नदिएपछि बिहीबार आफैँ फोन गरेका हुन् । 

‘मुख्य रजिस्ट्रारले हाम्रो मेसेज कन्भे गर्नुभो, उताबाट जवाफ आएन । त्यसैले हामीले नै फोन गरेका हौँ,’ एक न्यायाधीशले भने । शुक्रबार पनि यसबारे आफूहरू छलफलमा बस्ने उनले बताए ।

घरबाटै अदालत चलाउने जबराको सन्देश न्यायाधीशहरूमार्फत पाएपछि कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले सरकारी निवासबाट जबराले प्रशासनिक काम गर्न नमिल्ने बताए । ‘वास्तवमा संविधानलाई हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशलाई सञ्चो नभएपछि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने हो । यो सामान्य विषय हो,’ उनले भने, ‘उहाँले बालुवाटारबाट अदालतको प्रशासन चलाउँछु भन्नुको अर्थ एकान्तवासबाट चलाउँछु भन्ने हो । त्यो सम्भव नै देखिँदैन । कोभिड भएको भनेर अस्पतालले सूचना निकालिसकेपछि पनि सर्वोच्चलाई औपचारिक जानकारी गराउनुभएको छैन । स्वास्थ्य मापदण्डको समेत ख्याल नगरी उहाँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ?’

कायममुकायमको जिम्मेवारी लिन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई बारको आग्रह
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले कायममुकायमको जिम्मेवारी लिन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् । १८ न्यायाधीशसँगको छलफलमै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘हामीले दीपककुमार कार्कीलाई तपाईं खुट्टा नकमाउनुस्, तपाईंले यतिचाहिँ गर्नैपर्छ भनेर भन्यौँ । प्रधानन्यायाधीशबेगरको सर्वोच्च अदालत कतै पनि हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने । 

शाक्यले पनि प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुन असमर्थ रहेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बताए । ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) कुनै कारणबाट काम गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । प्रशासनले उहाँलाई कोभिड पजिटिभ हो कि होइन, लिखित जानकारी दिएपछि वरिष्ठतमले अग्रसरता देखाउने हो,’ शाक्य भन्छन्, ‘यो संविधानले उहाँ (वरिष्ठतम)लाई तोकेको हो, उहाँले जिम्मेवारी लिन्नँ भन्न पाउनुहुन्न । उहाँले छाड्नुहुन्छ भने पनि त्यसपछिको वरिष्ठता क्रममा पर्ने न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गत वर्ष १४ मंसिरमा गरेको निर्णयबाट हाल उनी बिदामा बसेको स्वतः मानिने बताउँछन् । जबराले एक वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशस्तरीय निर्णय गरी परिपत्र गरेअनुसार कोही न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई कोभिड भएमा १४ दिन बिदा पाइने निर्णय गरेका छन् । यस्तो बिदा सञ्चित बिदाबाट कट्टी नहुने र यसलाई क्वारेन्टिन अवधि मानी बिदा जनाइने भएकाले जबरा आफैँलाई कोरोना भएको भनी अस्पतालबाट औपचारिक विज्ञप्ति आएपछि यो बिदा उनको हकमा पनि लागू हुने अधिकारीको तर्क छ ।

न्यायाधीशहरू भने सकेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै बाटो सहज बनाइदिने अपेक्षामा छन् । प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन असमर्थ हुँदा प्रशासनमा बिदा बसेको जानकारी गराउने र कामु तोक्ने गरेको विगतको नजिर कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन् । ‘यो विषय बारले भनेजस्तो सहज होइन । त्यसैले त्यत्तिकै कायममुकायमका रूपमा काम गर्ने भन्ने हुन्न । हामी छलफलपछि मात्र केही निर्णय लिन्छौँ,’ एक न्यायाधीशले भने । 

अर्का एक न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन असमर्थ हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम हुने व्यवस्था संविधानले गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनु राम्रो हुने बताए । ‘संविधानतः यो (कायममुकायम) स्वतः हुने हो । तर, त्यहाँ कुनै न कुनै प्रक्रिया त पुर्‍याउनैपर्छ । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) आफैँले भन्नुभो भने त कुरा सकियो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश अस्पतालभन्दा बाहिर हुनुभो, डिस्चार्ज हुनुभो, उपत्यका वा देशभित्रै हुनुभो भने त सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने परम्परा चलिआएकै हो । अहिले पेसीको कुरा होइन । तर, उहाँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । यस्तोमा उहाँले निकास दिनुभयो भने राम्रो हो ।’ 

सर्वोच्चमा पेसी प्रभावित
एक महिना लामो आन्दोलनपछि गोला प्रणाली लागू भएसँगै सबैखाले मुद्दाको न्यायिक सम्पादन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बिरामी भएर अस्पतालमा हुँदा पनि बिदा नबस्ने, अस्पतालबाटै पेसी तोक्ने (मंगलबार) र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी नदिने प्रधानन्यायाधीश जबराकोे अस्वाभाविक गतिविधिले सर्वोच्चमा फेरि संकट निम्तिएको छ । 

जबराको भूमिकामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएर बहस बहिष्कार गरेपछि न्यायाधीशहरू पनि समस्यामा परेका छन् । बिहीबार न्यायाधीशहरूले अत्यन्त संवेदनशील मानिने बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निवेदन फिर्ता, मिलापत्रजस्ता मुद्दा मात्र हेरे । यीबाहेक मुद्दा परेको इजलास नै बसेन । न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा भएकाले बिहान ११ बजेसम्म तोकिनुपर्ने इजलास दिउँसो १२ बजे मात्रै तोकिएको थियो । 

‘बारले यो विषय (कामु जिम्मेवारी) नटुंगिएसम्म बहस पैरवी नगर्ने भन्यो । ढिला पेसी तोकिएकाले पनि थुप्रै मुद्दा हेर्न भ्याइएन,’ एक न्यायाधीशले भने । उनका अनुसार शुक्रबार पनि इजलास के हुने टुंगो छैन । यसअघि बुधबार सबैखाले मुद्दा पेसीमा चढाइएको भए पनि कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेपछि अधिकांश मुद्दाको सुनुवाइ भएको थिएन । 

न्यायाधीशहरूले भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागको विषयलाई लिएर इजलास प्रभावित बनाउन नहुने आग्रह बारका पदाधिकारीसँग गरेका छन् । तर, संवैधानिक धारा नै निष्क्रिय बनाउने प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने जवाफ दिएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले बताए । ‘हामीले बेन्चमा बस्ने–नबस्ने कुरा तपाईंहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, हामीले आएर बहस गर्ने–नगर्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो । यो निर्णय नगरी (कायममुकायम) तपाईंहरू बेन्चमा जानुभयो भने हामी बहस गर्न जाँदैनौँ,’ आफूहरूले न्यायाधीशसामु भनेको कुरा शाक्यले सुनाए, ‘प्रधानन्यायाधीश कोभिड वार्डमा एड्मिट भइसकेपछि जानकारी दिनु, बिदा लिनु उहाँको नैतिक दायित्व भए पनि त्यो गर्नुभएन । तर, यसो भन्दैमा कसैले संवैधानिक धारा निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन ।’

बिदामा बस्न प्रधानन्यायाधीशलाई गठबन्धनको सुझाव

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सञ्चारमन्त्री

प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सत्तागठबन्धनले न्यायालयमा जारी विवाद  समाधानका लागि बिदामा बस्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको हो । 

बैठकले लामो समयदेखि न्यायालय अवरोध भएको र प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक तोकेर अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ,’ कार्कीले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललगायत नेता सहभागी थिए । 

केही दिनयता गठबन्धनका नेताहरूले राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेताहरूबीच प्रधानन्यायाधीश जशराले स्वेच्छिक बहिर्गमनको बाटो नलिए संसदीय प्रक्रियामा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै आएका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सुनुवाइमा दलहरूले चासो नदेखाएको भन्दै बारले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग असन्तुष्टि राख्दै आएको छ । संसदीय दलमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रको माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएपछि बारले शीर्ष नेतृत्वसँग भेटेर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ । 

१० मंसिरमा बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीले जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । देउवाले ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीलाई यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर पहल गर्ने बताएका थिए । बारका प्रतिनिधिसँगको भेटको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १२ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेट गरेका थिए । सत्तागठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तत्काल बिदामा बस्न आग्रह गर्ने समझदारी गरेका थिए । 

त्यसभन्दा अघि ६ मंसिरमा बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक भूमिका निभाउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ‘केन्द्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र–ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराउने’ निर्णयअनुसार बारले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो । 

सत्तागठबन्धनमा रहेका नेताहरू सकेसम्म न्यायालयबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने पक्षमा छन्  । ३० कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले न्यायालय विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।