१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ मङ्सिर १० शुक्रबार
  • Sunday, 11 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७८ मङ्सिर १० शुक्रबार o७:४५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

आठजना निजामती कर्मचारी  एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ मङ्सिर १० शुक्रबार o७:४५:oo

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुन चेतावनी दिइरहेका वेला निजामती कर्मचारी र शिक्षक एमालेको दशौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि बनेर सहभागी भएका छन् । निजामती सेवाका आठजना कर्मचारी महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका बलेफी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत केदार देवकोटा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका लेखापाल लेखनाथ कोइराला, कृषि सेवाका कर्मचारी प्रभात शाह तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू भवानी दाहाल, अञ्जु बस्नेत र रामबहादुर चन्द महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छन् । 

त्यस्तै स्वास्थ्यमा माथिल्लो तहका कर्मचारी डा. सन्तोष पौडेल र डा. झलक शर्मा गौतम पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुने सूचीमा रहेको स्रोत बतायो । पौडेल ट्रमा सेन्टर र स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत छन् । 

कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रहेका देवकोटाले संगठनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि नतोकिएको र यद्यपि महाधिवेशन हेर्नका लागि भने कर्मचारी जान सक्ने बताए । आफू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि नभई हेर्न मात्र जान लागेको उनको दाबी छ । 

एमाले मात्र होइन निजामतीमा सबै पार्टीनिकट संगठन छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय संगठन छ । उनीहरू पनि खुलेआम रूपमा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२)मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने उल्लेख छ । 

दलका आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी दलको सदस्य हुन नहुने प्रावधान भएको र त्यही कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको बताए । त्यसविपरीत कसैले सदस्य बनाएमा त्यस्ता दलको विवरण आयोगले अद्यावधिक नगर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित ऐनअनुसार सम्बन्धित निकायले नै कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।