वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको दिगो विकल्प नखोजी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनासाथ रोर्‍याइँ गर्नुको अर्थ छैन

वैदेशिक रोजगारी थोरैका लागि रहर हो भने धेरैका लागि बाध्यता । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा बेरोजगार बनेका लाखौँ दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै अवस्था यस्तै छ । विशेषगरी कम विकसित र अति कम विकसित देशका कामदार कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । कोही आयआर्जनकै लागि मात्र बिदेसिन बाध्य छन् भने कोहीचाहिँ स्वदेशमा उपलब्ध अवसरलाई लत्याएर धेरै कमाउने आकांक्षाले बिदेसिने गरेका छन् । यसरी बिदेसिनेमा धेरैजसो दक्ष कामदार पर्छन् । अर्धदक्ष र अदक्ष कामदार भने परिवारको दैनिक आवश्यकता पूर्तिकै लागि बिदेसिन बाध्य छन् । 

विश्वभरि आप्रवाह हुने रेमिट्यान्सले सम्बन्धित देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कति हिस्सा ओगट्छ भन्ने तथ्यले त्यो देशको अर्थतन्त्र कति परनिर्भर छ अथवा रेमिट्यान्समाथि कति निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल सात खर्ब एक अर्ब ९३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । जसअनुसार भारतले सबैभन्दा बढी ८३ अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर (११.८५ प्रतिशत) बराबरको रेमिट्यान्स भिœयाएको छ । त्यस्तै चीनले ५९ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर (८.४८ प्रतिशत) बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । 

विश्वमै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पहिलो र दोस्रो स्थान ओगट्ने भारत र चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा क्रमशः ३.१ प्रतिशत र ०.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर, विश्वको कुल रेमिट्यान्स आप्रवाहमध्ये आठ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर (१.१५ प्रतिशत) बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपालमा भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २३.५ प्रतिशत छ । जसअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढी भएका दश देशमध्ये नेपाल नवौँ स्थानमा पर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढी हुनु आर्थिक गतिविधि न्यून भई रोजगारीको अवसर न्यून र अर्थतन्त्र परनिर्भर छ भन्ने संकेत हो ।

आफ्नै देशमा परिचालन हुनुपर्ने लाखौँ ऊर्जाशील युवा बिदेसिँदा यहाँको उत्पादनशील जमिन बाँझिँदै छन् । उत्पादन घट्दै छ । बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले उपभोग संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ । परिणामतः वस्तु आयात अकल्पनीय रूपमा बढिरहेको छ । तर, निर्यात भने बढ्न सकेको छैन । फलतः बर्सेनि व्यापारघाटा कहाली लाग्ने गरी बढिरहेको छ र देशको अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ धकेलिँदै छ । यो अवस्थाप्रति देशका अर्थविद् र नीति–निर्माता अनभिज्ञ छैनन् । तैपनि, बिदेसिने युवालाई स्वदेशमै परिचालन गरी उत्पादन र निर्यात बढाउने नीति अख्तियार गर्न नीति–निर्माताले अझै विलम्ब गरिरहनु देशकै दुर्भाग्य हो । 

२०३० को दशकसम्म नेपालबाट भारततर्फ खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । २०४० को दशकबाट भने निरन्तर खाद्यान्न आयात हुन थाल्यो । अहिले बर्सेनि चामल मात्रै झन्डै ५० अर्बभन्दा बढीको आयात हुन्छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुनु विडम्बना हो । स्वदेशमै कृषिमा रमाउनुपर्ने युवा बिदेसिएकाले यस्तो स्थिति आएको हो । ऊर्जाशील युवा र उत्पादनशील जमिनको उपयोग गर्ने नीति राज्यले प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र निरन्तर परनिर्भरमुखी हुँदै छ । आयात र रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्र जोखिममा परेको संकेत गरेको छ । यसलाई बुझेर आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने निकट भविष्यमै देशमा ठूलो अर्थ–सामाजिक संकट आउने अवश्यम्भावी छ । 

रेमिट्यान्स नेपाली समाजको मात्रै होइन, देशकै लाइफलाइन बनेको छ । रेमिट्यान्सविनाको नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको कल्पनै गर्न नसकिने भइसकेको छ । कुनै कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आए, रोजगारदाता देशमा राजनीतिक संकट अथवा प्राकृतिक प्रकोपका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आए लाखौँ आप्रवासी कामदारको रोजगारी खोसिन्छ । यस्तो अवस्थामा तिनले आफ्नो देशमा पठाउने रेमिट्यान्समा कमी आउँछ । यस्तो भयो भने रेमिट्यान्समै निर्भर देशका घरपरिवारको चुलो कसरी बल्छ ? देशको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ ? 

कोभिड–१९ को असरका कारण पछिल्लो समय नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । यद्यपि सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने कामदारको संख्यामा भने वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनासाथ देशका अर्थविद्मा एकप्रकारको चिन्ता छाउन थालिसकेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने आयातलाई धान्न, शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सले नै सघाइरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको टेकोको रूपमा रहेको छ । रेमिट्यान्स घट्नासाथ आर्थिक चक्रमा गडबडी उत्पन्न हुन थाल्छ । अहिले देशको शोधनान्तर स्थितिसमेत घाटामा गएको, चालू खाता ऋणात्मक रहेको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेको र मुद्रास्फीति बढेको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यी सबै नकारात्मक परिदृश्यको मूल कारण भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको ह्रास नै हो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि हुँदा गर्व गर्ने र ह्रास हुँदा चिन्ता गर्ने अर्थविद्हरूले वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने प्रयास भने गरेका छैनन् । न त राज्य नै यसप्रति गम्भीर छ । वस्तु निर्यातलाई भन्दा श्रम निर्यातलाई प्राथमिकता दिएर नीति–निर्माण गर्ने हरेक सरकारले अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ धकेल्न सघाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको दिगो विकल्प नखोजी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा अलिकति ह्रास आउनासाथ रोर्‍याइँ गर्नुको अर्थ छैन ।