राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई सरकारले ६० दिन नै हिरासतमा राख्ने रणनीति लिएको छ । मिश्रविरुद्ध सातौँपटक आपराधिक उपद्रव कसुरमा सात दिन र राज्यविरुद्धको कसुरमा पाँच दिन म्याद थप गरेपछि उनलाई ६० दिनसम्म नै हिरासत राख्ने रणनीतिमा प्रहरी देखिएको हो ।
गत १५ चैतमा राजावादी आन्दोलनमा तीनकुनेमा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा मिश्रसहित २५ विरुद्ध बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सातौँपटक म्याद थप भएको छ । म्याद थप गरिनेमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कमान्डर दुर्गा प्रसाईं पनि छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले मिश्रसहितका २५ अभियुक्तविरुद्ध दुई फरक–फरक मुद्दामा पाँच र सात दिनको म्याद थप भएको बताए । उनले भने, ‘मिश्रसहितका अभियुक्तविरुद्ध आपराधिक उपद्रवमा सात र राज्यविरुद्धको कसुरमा पाँच दिनको म्याद थप भएको छ । घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
मिश्र ४२ दिनदेखि काठमाडौं परिसरको हिरासतमा छन् । यसअघि उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराध कसुर लगाइएको थियो । अहिले उनीविरुद्ध आपराधिक उपद्रव कसुर पनि लगाइएको छ । उनी घटनाकै दिन अर्थात् १५ चैतको साँझ पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध १६ चैतमा पाँच दिनको म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि २० चैतमा सात, १७ चैतमा १५, १० वैशाख तीन, १४ वैशाखमा सात, २० वैशाख पाँच दिन र बिहीबार (२५ वैशाख) पाँच र सात दिनको म्याद थप भएको छ । यसक्रममा प्रहरीले घटनाबारे बयान लिइसकेको छ ।
संविधानको धारा १७ (२) को क, ख र ग मा कुनै पनि नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने र राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ । मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको उक्त धाराको उपधार २ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ । विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुनेछ । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सरकारले मिश्रमाथि ज्यादती गरिरहेको बताए । ‘तीनकुने घटना न्यायिक छानविनको बिषय हो । हामीले सुरुदेखि नै समिति गठन गर्न भनेका छौँ । तर, सरकारले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न समिति गठन गरेको छैन । बदलामा मिश्रलगायतका नेताविरुद्ध मुद्दा माथि मुद्दा थोपरेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिशोधपूर्ण छ । यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी निकाय बोल्न आवश्यक छ ।’
