सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा अदालतको आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवज्ञा आरोप स्थापित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।  ०७६ माघ २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रको विषयमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चको सातसदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको प्रमाणपत्रको विषय जोडिएको मुद्दामा यस्तो विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेको हो ।

पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, दीपकुमार कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहको थिए । 

‘अवहेलना मूलतः न्यायसम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाहरूको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दाको उठेको विषयवस्तु र अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ, यसले अदालतको निष्पक्षता उपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यहरूप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्यहरू भए गरेको गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने हो। यो शक्तिको प्रयोग गर्दा संविधान प्रदत्त हक र स्वच्छ सुनुवाइका मान्यताहरूबारे समेत गहिरिएर विचार गरी सन्तुलित र सहिष्णु दृष्टिबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। 

यस्तो छ पूर्णपाठः