• १० वर्षमा भत्ता लिने १४ लाख थपिए 
• बेथिति पत्ता लगाउँदै बैंकिङ प्रणाली 

पूर्वराष्ट्रसेवकको सुविधाबारे सामाजिक सुरक्षा ऐन भन्छ– कि पेन्सन लिनू कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता । तर, करिब ११ हजार पूर्वराष्ट्रसेवकले कानुनविपरीत पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै लिँदै आएका छन । दोहोरो सुविधा लिनेमा पूर्वनिजामती, पूर्वसुरक्षाकर्मी र पूर्वशिक्षक धेरै छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै गरेको छानबिनपछि दोहोरो सुविधा लिँदै आएकाहरूको सूची तयार गरेको छ । विभागले त्यस्ता दुई हजार चार सय ६६ पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ । उनीहरूको लगतकट्टा गरेको छ । आठ हजार सात सय ६३ माथि छानबिन अघि बढाएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशले दोहोरो सुविधा लिइरहेको विभागको भनाइ छ । 

कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिने ११ हजारलाई लाभग्राहीबाट हटाउँदा महिनामै राज्यको तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ, जुन वर्षमा झन्डै ४० करोड हुन आउँछ । दोहोरो सुविधा लिइरहेको रकम उनीहरूले फिर्ता नगरे कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । 

‘दोहोरो सुविधा लिनेको लगतकट्टा गरी यसरी लिइएको रकम फिर्ता गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेर छानबिन भइरहेको छ, कसैले फिर्ता नगरे कानुनी कारबाही हुन्छ ।’ 

पेन्सन पाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको डिजिटल तथ्यांक बनेपछि भिडाउँदा धेरै व्यक्तिले दुवैतर्फबाट सुविधा लिइरहेको खुलेको हो । कतिपय पूर्वकर्मचारीले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै लिएको आशंकापछि विभागले निवृत्तिभरण व्यवस्था कार्यालयबाट पेन्सन लिनेको सबै विवरण झिकाएर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । एक परामर्शदाता नै नियुक्त गरी भएको छानबिनमा पूर्वकर्मचारीबाट भएको ठूलो बदमासी पत्ता लागेको हो । 

नाम, नागरिकता नम्बर, जन्ममिति, स्थायी ठेगाना, बुबाको नामजस्ता विवरणका आधारमा छानबिन भएको थियो । यस्ता विवरण ठ्याक्कै मिलेका पूर्वकर्मचारीको विभागले लगतकट्टा गरेको हो । थप छानबिनमा रहेका आठ हजार सात सय ६३ जनाको पनि धेरैजसो विवरण मिलेको, तर केही विवरण फरक भएकाले त्यसमा थप छानबिन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ । 

‘छानबिन भइरहेकामध्ये पनि धेरैजसोले दोहोरो सुविधा लिइरहेको देखिन्छ,’ छानबिनमा संलग्न विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कम्तीमा १० हजारले यसरी दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।’ 

सामाजिक सुरक्षा नियमावलीअनुसार यस्ता अनियमितताउपर सुरुमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले नै छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्छ । यदि असुल हुन नसकेमा कानुनी कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने प्रावधान छ । कर्मचारीको मिलेमतो देखिएकोमा उनीहरूबाट समेत असुल गरी कारबाही गर्ने प्रावधान नियमावलीको दफा १३ (५) मा छ । 

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल यस्तो विषयमा आयोगले छानबिन गर्ने बताए । ‘यदि नियमविपरीत कसैले दोहोरो सुविधा लिएको रहेछ भने अनुसन्धानको दायरामा आउँछ,’ उनले भने । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र बनाउने वेलामै पेन्सन लिने–नलिने गरेको जाँच हुने भएको छ, जसले अबका दिनमा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना लगभग अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

बेथिति पत्ता लगाउँदै बैंकिङ प्रणाली 
केही वर्षयता अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म पाँच सय ३९ स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न थालेका छन् । मंसिरभित्र सबै स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणाली सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण हुन थालेपछि दुर्गम जिल्लाका कतिपय सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ, तर बेथिति भने हट्दै गएको छ । 

कतिसम्म भने लाभग्राही भनेर बैंकमा खाता खोलेर जम्मा गरिएको करोडौँ पैसासमेत फ्रिज हुन थालेको छ । स्थानीय तहले लाभग्राही भनेर विवरण पठाएकै आधारमा बैंकले उनीहरूको नाममा खाता खोलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गर्दछ । तर, वर्षाैँसम्म पनि सम्बन्धित व्यक्ति बैंकमा नपुग्नुले त्यसमा नक्कली लाभग्राही भएको हुन सक्ने वा उसको मृत्यु भइसकेको हुन सक्ने देखिएको छ । खातामै जम्मा भइसकेको पैसा पनि विभागले धमाधम सञ्चित खातामा फिर्ता गर्न थालेको छ । 

‘हामीले सबै बैंकहरूसँग कति पैसा यसरी फ्रिज भएको छ भनेर मागेका छौँ,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने, ‘त्यो पैसा सरकारकै खातामा फिर्ता आउँछ ।’ सिटिजन्स् बैंकले हालै यस्तो ८९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको छ । बाँके, सुर्खेत र बाग्लुङमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने जिम्मेवारी सो बैंकले पाएको थियो । तर, धेरै वर्षसम्म पनि सम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाट पैसा ननिकालिएको र त्यससम्बन्धी व्यक्तिको खोजी गर्दा पनि पत्ता नलागेपछि फिर्ता गरिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । अन्य बैंकहरूसँग पनि विभागले हालै यस्तो रकमको विवरण मगाएको छ । यस्तो रकम करोडौँ रहेको हुन सक्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सरकारले दिन्छ आठ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता
हाल नेपाल सरकारले आठ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार, ६० वर्ष पुगेका दलित तथा कर्णालीका नागरिकलाई मासिक दुई हजार ६ सय ६०, एकल महिलालाई दुई हजार ६ सय ६०, विधवालाई दुई हजार ६ सय ६०, पूर्ण अपांगता भएकालाई तीन हजार नौ सय ९०, अतिअशक्त अपांगता भएकालाई दुई हजार एक सय २८, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजातिलाई तीन हजार नौ सय ९० तथा विभिन्न २५ जिल्लाका तथा दलित परिवारका पाँच वर्ष ननाघेका बालबालिकालाई पाँच सय ३२ रुपैयाँ पोषण भत्ता वितरण हुने गरेको छ । 

यो वर्ष लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख ५५ हजार चार सय ४६ पुगेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ मा ८ लाख ९९ हजार एक सय ३५ जना छन् । प्रदेश नम्बर १ मा चार लाख ६९ हजार, बागमतीमा चार लाख ६१ हजार, गण्डकीमा तीन लाख २६ हजार, लुम्बिनीमा पाँच लाख ३२ हजार, कर्णालीमा तीन लाख ३२ हजार तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार लाख ३४ हजार लाभग्राही छन् । 

१० वर्षमा १४ लाख थपिए 
नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा २० लाख ४६ हजार नौ सय ९० थिए । ०७७/७८ अर्थात् गत वर्ष ३० लाख ६२ हजार ३४ लाख ५५ हजार पुगेका थिए । यो वर्षदेखि सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर थप १४ जिल्लाका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेकाले लाभग्राहीको संख्या चार लाख थपिएको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ६८ करोड खर्च भएकोमा यो वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेकाले पनि बजेटको आकार बढेको हो । 

राज्यले चाहे कम्तीमा एक अर्ब सजिलै असुल हुन्छ 
स्थानीय तहले आँट गरेमा दोहोरो सुविधा लिनेबाट कम्तीमा एक अर्ब असुल हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ११ हजारजनाको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्षमै तीन करोड ३० लाख खर्च हुने गरेको थियो । गत वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिकले मासिक भत्ता तीन हजार पाउँथे, जसमा सरकारी ढुकुटीबाट वर्षमै करिब ४० करोड गइरहेको थियो ।

‘पूर्वराष्ट्रसेवक धेरैले वर्षाैँदेखि दोहोरो सुविधा लिँदै आएका थिए, सामान्य हिसाब गर्दा पनि पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै एक अर्बभन्दा धेरै बुझेका छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यदि स्थानीय तहहरूले आँट गरेमा त्यस्तो रकम सजिलै असुलउपर हुन्छ ।’ धेरैजसोले पेन्सन र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिने गर्दछन् ।

दोहोरो लिनेमध्ये कतिपयको मृत्यु भइसकेको हुन सक्ने भएकाले कसरी असुल गर्ने भन्ने समस्या छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भोट घट्ने डरले पनि असुलीमा सक्रियता नदेखाउन सक्ने विभागका कर्मचारीको भनाइ छ । नियमविपरीत दिएको अवस्थामा भने कर्मचारीबाटै समेत असुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, झुक्याएर लिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

असुल गर्न निर्देशन दिएका छौँ  : जितेन्द्र बस्नेत  महानिर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग 
पेन्सन पनि लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिनेमाथि छानबिन गरेर हटाउन थालेका छौँ । यससम्बन्धी डिजिटल रेकर्ड भएपछि ‘भेरिफाइ’ गर्दा धेरैले दोहोरो सुविधा लिँदै आएको पाइयो । त्यस्तो रकम असुल गर्न स्थानीय तहलाई भनेका छौँ । असुल भएन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउँछौँ । 

राज्यबाट दोहोरो सुविधा  लिनेमाथि छानबिन हुन्छ  : नारायणप्रसाद रिसाल प्रवक्ता, अख्तियार
सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी अनियमिततामा आयोगले अनुसन्धान गरेर विगतमा पटक–पटक मुद्दा दायर गरेको छ । कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिएको हो भने त्यो विषयमा पनि आयोगले अनुसन्धान गर्छ ।

पूर्वराष्ट्रसेवकबाहेक १८ हजार सर्वसाधारणको पनि दोहोरो नाम 
पूर्वराष्ट्रसेवकबाहेक दोहोरो भत्ता लिएको भन्दै १८ हजार सर्वसाधारणलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले लाभग्राही सूचीबाट हटाएको छ । धेरै विवरण मिलेको र केही विवरण मात्र फरक राखेर उनीहरूले दोहोरो भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएपछि सबैलाई एकैपटक हटाएको हो । ४२ हजारमाथि छानबिन गर्दा १८ हजारको दोहोरो नाम देखिएकाले उनीहरूको लगतकट्टा गरिएको विभागका इन्जिनियर निर्मल शर्माले बताए । यसमा कतिपयले दुई स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए । दोहोरो भत्ता लिएर अनियमितता भएको पनि हुन सक्ने भएकाले छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ । 

यस्तो अनियमिततामा स्थानीय तहकै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको संलग्नता हुन सक्ने आशंका विभागको छ । मृत्यु भइसकेकाको पनि लगतकट्टा नगर्ने तथा वास्तविकभन्दा धेरै लाभग्राही देखाउँदै भत्ता मगाएर किर्ते गरी आफैँले निकाल्ने गरेको हुन सक्ने विभागको आशंका छ । यस्ता घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटक–पटक मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । १६ लाख ४० हजार पाँच सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले उदयपुरको साबिक रामपुर ठोक्सिला गाविसका तत्कालीन पाँच सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

एकै वर्ष  दुई लाख १४ हजारलाई लाभग्राहीबाट हटाइयो
ठूलो संख्यामा फर्जी रहेको आशंकामा विभागले एकै वर्ष दुई लाख १४ हजारजनालाई आफ्नो लाभग्राही सूचीबाट हटाएको छ । मृत्यु भएका र मापदण्डबाट बाहिरिएकाको लगतकट्टा स्वतः हुने गरेको छ । त्यसबाहेक पनि नवीकरण नभएका तथा निष्क्रिय किसिमका लाभग्राहीको विवरण विभागले हटाएको हो । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन थालेपछि मृत्यु भएका व्यक्ति, नक्कली लाभग्राही पत्ता लाग्न थालेको र तिनीहरूलाई विभागले हटाएको हो । यसरी एकैपटक पहिलोपटक ठूलो संख्यामा लाभग्राहीको लगतकट्टा गरिएको विभागले जनाएको छ । 

वास्तविकभन्दा फरक लाभग्राहीको तथ्यांक रहेको गत आर्थिक वर्षमा वितरण भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरणबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । स्थानीय तहहरूले पठाएको विवरणका अधारमा गत वर्ष ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट यसका लागि छुट्याइएको थियो जसमध्ये ६८ अर्ब मात्र खर्च भयो । बैंकिङ प्रणालीका कारण वास्तविक लाभग्राहीले मात्र पाउँदा ६ अर्ब बचत भएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।