फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिमा बदलिँदै अंकगणित

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र चौथो ठूलो शक्ति जसपा विभाजनपछि संसदीय समितिको अंकगणित पनि फेरबदल हुने भएको छ । विभाजनबाट बनेका दुई पार्टी एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसदको संसदीय समितिमा उपस्थिति रहनेछ । संसदीय समितिमा अंकगणित हेरफेर हुँदा सत्तागठबन्धनका लागि अनुकूलता हुने देखिएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । यहीबीचमा एमाले र जसपा फुटे । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसके । तर, संसदीय समिति हेरफेर भएको छैन । नयाँ राजनीतिक दलले चाँडै समिति हेरफेरको माग गरेका छन् । ३० चैत ०७७ मा अन्तिमपटक समितिमा हेरफेर भएको थियो । त्यसपछि सरकार फेरियो, तर समिति हेरफेर भएको छैन । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार हरेक समितिमा २७ जना सदस्य रहन्छन् । नियमावलीको नियम १७२ मा विषयगत समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । 

विभाजनपछि पनि संसद्मा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । अहिले एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा ९८ सिट छ । त्यसकारण संसदीय समितिमा समेत उसको प्रतिनिधित्व ठूलो हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये आठवटा समितिमा एमालेका १०–१० जना हुनेछन् भने दुईवटा समितिमा नाै–नाैजना प्रतिनिधि हुनेछन् । 

६३ सिट बोकेको कांग्रेस संसद्मा दोस्रो ठूलो दल हो । सातवटा समितिमा कांग्रेसको ६–६ जना प्रतिनिधि हुनेछन् भने तीनवटा समितिमा सात–सातजना रहनेछन् ।अर्कातिर तेस्रो ठूलो दल माओवादीको सभामुखसहित ४९ जना सांसद छन् । नौवटा समितिमा माओवादी सांसदहरू पाँच–पाँचजनाका दरले बस्न पाउनेछन् भने एउटा समितिमा चारजना मात्रै सांसद हुनेछन् ।

एमालेबाट फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीले सातवटा समितिमा दुई–दुईजना प्रतिनिधि राख्न पाउँछ । बाँकी तीनवटा समितिमा तीन–तीनजना प्रतिनिधि राख्न पाउँछ । 

त्यस्तै, केही सांसदहरू टुक्रिएर गएपछि प्रतिनिधिसभामा २० सांसदमा सीमित भएको जसपाले हरेक समितिमा दुईजना सांसद राख्न पाउनेछ । प्रतिनिधिसभामा १४ जना मात्रै सांसद रहेको लोसपाको ६ वटा समितिमा एक–एक सांसद रहनेछन् भने बाँकी चारवटा समितिमा दुई–दुईजना हुनेछन् ।  तर, संसद्को कार्यव्यवस्था शाखाका अनुसार सत्तामा रहने संसदीय दलको प्रत्येक समितिमा कम्तीमा एकजना र बढीमा दुईजनासम्म घट्नेछ ।

संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति पनि १५ सदस्यीय रहेको छ । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका १२ र रािष्ट्रय सभाका तीन सदस्य हुन्छन् । राष्ट्रिय सभाबाट अहिले एमाले, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसबाट एक–एकजनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समिति हेरफेर हुँदा यही प्रतिनिधित्व दोहोरिन सक्छ । प्रतिनिधिसभाबाट एमालेको चारजना, कांग्रेस तीनजना, माओवादीबाट तीनजना, एकीकृत समाजवादीबाट एकजना, जसपाबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । 

सयुक्त समितिअन्तर्गत नै राज्यका निर्देशन सिद्धान्त समितिमा समितिमा १५ सदस्य छन् । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट १२ र रािष्ट्रय सभाबाट तीनजना आउँछन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय सभाबाट एमाले, माओवादी र कांग्रेसको एक–एकजना प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रतिनिधिसभाबाट एमालेको चारजना, कांग्रेस तीनजना, माओवादीबाट दुईजना, एकीकृत समाजवादीबाट एकजना, जसपाबाट एकजना र जनमोर्चाको एकजना सांसद रहनेछन् ।

संसदीय समितिको हेरफेर हुने वेला संसद् सचिवालयले सबै दल सम्मिलित कार्यव्यवस्थामा तथ्यांक बुझाउँछ । त्यहाँ सहमतिका आधारमा दलहरूको प्रतिनिधित्व घटबढ हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘दलहरूले हेरफेर गर्ने भएपछि सचिवालयले सबै दलको उपस्थिति हुने गरी विवरण बनाउँछ र कार्यव्यवस्थामा पठाउँछ । त्यहाँ पनि घटबढ हुन सक्छ,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद विरोध खतिवडाले समितिमा थपघटको सूची सभामुखले मागेपछि बुझाउने बताए । ‘समितिमा सांसद राखिदिने काम सभामुखको हो । नयाँ पार्टी दर्ता भएको जानकारी पाएपछि उहाँले कुन–कुन समितिमा को मान्छे राख्ने भनेर हामीलाई सोध्नुहुन्छ । त्यो काम अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले पनि सभामुखसँग छलफल गर्न पाएका छैनौँ ।’ 

ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्रीहरू अहिलेसम्म संसदीय समितिमा पुगेका छैनन् । सरकार ढले पनि केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, हृदयेश त्रिपाठी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भानुभक्त ढकाल, पद्माकुमारी अर्याल, वसन्तकुमार नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, लीलानाथ श्रेष्ठ, गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रेमबहादुर आले, जुलीकुमारी महतो, नवराज रावत, रामवीर मानन्धर, विमला विक अझैसम्म संसदीय समितिमा छैनन् ।

गठबन्धन बहुमतमा हुँदा संसदीय समितिमा हुने सहजता

१. विधेयक बहुमतबाट पारित गर्न सकिने
विधेयकमाथिको महत्वपूर्ण काम संसदीय समितिबाट टुंगिने गर्छ । विधेयकमाथि सरकार, सांसद, सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गर्छ । आवश्यक संशोधन गर्छ । कानुन निर्माणमा संसदीय समितिको भूमिका ठूलो हुन्छ । सबै समितिमा गठबन्धनको बहुमत रहनेछ । विपक्षी दलले असहयोग गरेमा गठबन्धनले समितिबाट बहुमतकै आधारमा विधेयक पास गर्न सक्छ । तत्कालीन नेकपाको सरकारले पनि समितिबाट नागरिकता, सूचना प्रविधिलगायत विधेयक बहुमतबाटै पारित गरेको थियो । संसद्मा अहिले ५० भन्दा बढी विधेयक प्रक्रियामा छन् । सरकारले पनि विधेयक ल्याउनेक्रम जारी छ । कोभिड, तेजाब, शपथलगायत विधेयक ल्याउन पनि तयारी भइरहेको छ ।

२. दुईतिहाइले सभापति फेरिन सक्छन् 
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार चारवटा अवस्थामा समिति सभापति फेरिन्छन् । एक– सदस्य नरहेमा, दुई– मन्त्री भएमा, तीन– राजीनामा दिएमा र चार– आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा । अघिल्ला तीनवटा कारणलाई छाड्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा समितिका सभापति फेर्न दलहरूका लागि मुस्किल छ । किनभने कुनै पनि दलसँग दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था रहँदैन । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० समितिमा अहिले एमालेबाट अर्थमा कृष्ण दाहाल, अन्तर्राष्ट्रियमा पवित्रा निरौला (खरेल), कानुनमा कृष्णभक्त पोखरेल र महिला समितिमा निरुदेवी पाल गरेर चार सभापति छन् । 

माओवादीबाट कृषिमा पूर्णकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्थामा शशि श्रेष्ठ र शिक्षा समितिमा जयपुरी घर्ती गरेर तीन सभापति छन् । कांग्रेसबाट भरत शाह एक मात्र सभापति छन्, लेखा समितिमा । लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट विमलप्रसाद श्रीवास्तव एक मात्र सभापति छन्, उद्योग समितिमा ।

एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणीकुमारी खड्का एक मात्र सभापति छिन्, विकास समितिमा । दुई संयुक्त समितिअन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा एकीकृत समाजवादीबाट निरादेवी जैरू सभापति छिन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चार समितिमध्ये विधायनमा परशुराम मेघी गुरुङ र राष्ट्रिय सरोकार समितिमा दिलकुमारी रावल एमालेको सभापति छन् भने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिमा माओवादीबाट रामनारायण बिडारी र दिगो विकास समितिमा कांग्रेसकी तारादेवी भट्ट सभापति छिन् ।

३. विषयवस्तु छनोट र आफूअनुकूल निर्णय
समितिले छलफलका लागि तोक्ने विषय गठबन्धनअनुकूल हुन सक्छन् । सरकार र गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयवस्तुमाथि समितिले छलफल नचलाउन सक्छ । समितिमा उठेका विषयवस्तुमाथि हुने निर्णयमा गठबन्धनबाट हस्तक्षेप हुन सक्छ । उनीहरूले फरक मत राख्दा निर्णय नै उनीहरूले चाहेअनुसार हुने देखिन्छ । आफूले चाहेअनुसार समितिबाट गठबन्धनले निर्णय गराउन पनि सहज हुने देखिन्छ । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी समितिले निर्देशनहरू नदिन सक्छ । अर्थात् सरकारको स्वार्थअनुसार समितिहरू अघि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

४. सहजै सुनुवाइ
सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको सुनुवाइ गर्छ । समितिले यस्ता क्षेत्रमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई अनुमोदन नै नगर्न सक्छ । यो समितिमा पनि गठबन्धनकै बहुमत रहन्छ । तत्काल कायम रहेका १३ सदस्यमध्ये नौजना गठबन्धबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् । एमालेका तीन र एक लोसपा सांसद समितिमा छन् । 

५. लेखा समिति विपक्षीलाई
विशेषगरी आर्थिक पक्षमाथि छानबिन गर्ने लेखा समितिमाथि धेरैको चासो रहन्छ । यसले गर्ने छानबिन र दिने निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कांग्रेसबाट भरतकुमार शाह छन् । लेखा समिति सभापति सामान्यता विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । त्यसकारण गठबन्धनको बहुमत भए पनि सभापति पद विपक्षी दल एमालेको हातमा जान सक्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनले लेखा समितिको सभापति पद गुमाउनुपर्नेछ ।

समितिमा सदस्य चयनको मापदण्ड
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा संसदीय समिति सदस्य चयन हुन्छन् । एउटा समितिमा २७ जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार २७ लाई सय प्रतिशत मान्दा उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा जति प्रतिशत सिट ओगटेका छन् त्यति नै प्रतिशत समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभामा ९८ सांसदसहित एमालेको ३६, ६३ सांसदसहित कांग्रेसको २३, ४९ सांसदसहित माओवादीको १८, २३ सांसदसहित एकीकृत समाजवादीको आठ, २० सांसदसहित जसपाको सात र १४ सांसदसहित लोसपाको पाँच प्रतिशत उपस्थिति छ । राजमो, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् । 

बहुमतबाट पारित गर्न सहज
विधेयकमाथिको महत्वपूर्ण काम संसदीय समितिबाट टुंगिने गर्छ । विधेयकमाथि सरकार, सांसद, सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गर्छ । आवश्यक संशोधन गर्छ । कानुन निर्माणमा संसदीय समितिको भूमिका ठूलो हुन्छ । सबै समितिमा गठबन्धनको बहुमत रहनेछ । विपक्षी दलले असहयोग गरेमा गठबन्धनले समितिबाट बहुमतकै आधारमा विधेयक पास गर्न सक्छ । तत्कालीन नेकपाको सरकारले पनि समितिबाट नागरिकता, सूचना प्रविधिलगायत विधेयक बहुमतबाटै पारित गरेको थियो ।