नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी विभाजनका योजनाकारहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन्। स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले उनीहरूले पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेका छन्। माधव नेपालको नाम उल्लेख नगरीकन उनले २०७२/२०७३ मा सञ्चालित एमाले सरकारलाई विस्थापित  गर्ने भित्री योजनाकारहरू रहेको र नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजन गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभियानको सारथि भएको बताएका छन्। 

उनले एमालेलाई विभाजन गराउन र उनीहरूलाई वैधता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका रहेको बताएका छन्। आफ्नै पार्टीको सरकार अपदस्थ गर्ने समूहको जनस्तरसम्म आलोचना र भण्डाफोर गर्नुपर्ने ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

पार्टीले अदालत, निर्वाचन आयोग या सभामुखजस्ता संस्थाबाट भएका कामलाई उनले कानुनविपरीत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले विभाजनको दुराशयका साथ चालिएको कदमका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव मुलुकको बहुदलीय प्रणालीमाथि पर्ने ओलीको विश्लेषण छ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई तोक्नु संविधानको अपव्याख्यामा आधारित भएको उनको भनाइ छ। संसद् विघटनलाई अनुचित साबित गर्न झुटा सन्दर्भको सहारा लिएको उनको आरोप छ। राष्ट्रपतिका अधिकारका सन्दर्भमा पनि गलत प्रसंगको सहारा लिएको ओलीको बुझाइ छ। संसद् पुनर्स्थापनाका निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरूलाई राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशहरूलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने ‘सेटिङ’को गलत अभ्यास सुरु गरेको उनले बताएका छन्।