केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक १० वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ शृंखला आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म नेपाल राष्ट्रभर गर्न लागेको छ । विभागका अनुसार यसपटकको जनगणनामा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको चुच्चे नक्सामा देखाइएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव नभएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा जनताले जिज्ञासा राखिरहेका छन्, त्यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा बसोवास गर्ने नेपाली बासिन्दाको जनगणना किन नहुने ?

विभागका महानिर्देशकले सञ्चारकर्मीसमक्ष भनेका छन्– ‘तीनै क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी २४सै घन्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त छ, भारतीय सैनिकले स्कर्टिङ गरिरहेको छ, हामीलाई सिमानामा छिर्न दिँदैन । विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ । त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि तिनलाई गणनामा समेट्न सकिएको छैन । यसपटक पनि सम्भावना न्यून छ ।’ प्रश्न उठेको छ, यो निर्णय नेपाल सरकारको हो या केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशकको मात्रै ? 

जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने मान्यता लिइएको हुन्छ । यस्तै यसपटक ‘मलाई गणना गर, हामीलाई समावेश गर’ भन्ने मूल नाराका साथ जनगणना–२०७८ गर्न लागिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रहेको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराका नेपाली बासिन्दाको समेत जनगणना गरिएन भने तथ्यांक विभागको मूल नारा सार्थक हुन सक्दैन । विभागले एकातिर ‘ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली हुन्’ पनि भन्नु तर अर्कातिर जनगणना गर्न सकिन्न पनि भन्नु देशको सार्वभौमिताविरोधी अभिव्यक्ति हो । भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए पनि भन्ने, अनि अहिले आफूले गर्न नसक्ने कुरो गर्ने ? यस्तो विरोधाभाष किन ? नेपाली बासिन्दा रहेको क्षेत्रको जनगणना गर्न छुट्नु हुँदैन । विभागकै अनुसार जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने गरिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई किन छुटाउने ? 

लिम्पियाधुरा छुट्नुहुँदैन :  जनगणना गर्ने क्रममा गणक घरदैलोमा पुगी घरमुलीसँग भेट गरी तिनको घरपरिवारका सबैजनाको संख्या फारममा भरी तथ्यांक स्थापना गरिन्छ । राष्ट्रको कुनै पनि भूभागमा रहेका नेपाली जनगणनाको तथ्यांकमा छुट्नु र दोहोरिनु पनि हुँदैन । यस मान्यताअनुसार दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ अवस्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको पनि जनगणना लिने कार्य छुट्नुहुँदैन । यो क्षेत्र राष्ट्रको सिमानाभित्रको एक भूभाग हो । सन् १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको भारत–चीन सीमायुद्धपछि नेपालको सार्वभौम क्षेत्र कालापानी भारतले भौतिक रूपमा हठात् ओगटेको मात्र हो । 

कालापानी क्षेत्र जान भारतीय अर्धसैनिक बलले जोकोहीलाई पनि निकै कडाइ गर्ने गरेको छ । यद्यपि, छाङ्रु र तल्लो कावाका नेपालीलाई गुन्जी, नाभी, कुटीका नातेदारको मरणमा मलामी जान तथा अन्य तीनपुस्तेको विवाह ब्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यका निम्ति समय तोकेर आउन र गुन्जीवासीलाई छाङरुतर्पm जान दिने गरेको पाइन्छ ।

वैकल्पिक उपाय : उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा आउँदो जनगणनामा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको बृहत् कालापानी क्षेत्रमा रहेका नेपाली बासिन्दाको जनगणना गर्न गणक त्यसै भेकमा पुगेर भौतिक रूपले सम्भावना देखिँदैन । तथापि, त्यो क्षेत्र नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताभित्र परेकाले भर्चुअल माध्यमबाट निम्न तीन वैकल्पिक विधिमध्ये कुनै एक तरिकाबाट जनगणना लिन सकिने सम्भावना देखिन्छ । 

पहिलो, छाङ्रु, गागा तथा तल्लो कावाका जनतालाई सोधनी गरी गुन्जीलगायतका बासिन्दाको गणना गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई गुन्जी क्षेत्रका नातेदारको घरमुलीको नाम, उनीहरूको परिवार सदस्य संख्याबारे जानकारी पक्कै हुन्छ । नातापाताको मृत्यु हुँदा र बिहेबारी ब्रतबन्धजस्ता धार्मिक सामाजिक कार्यमा सहज परिस्थिति भएका बखत भारतीय सेनाले केही समयका लागि उता जान र उतातिरकालाई पनि आउन अनुमति दिने गरेको छ ।

उदाहरणका लागि नाभी स्थानीय निकायका सरपञ्च सनम नबियाल छाङरुका बासिन्दाका नातेदार हुन् । छाङरुका नातेदारद्वारा सनमसँग जानकारी लिएर तथ्यांक स्थापना गर्न सकिन्छ । आखिर सहज क्षेत्रमा पनि गणकले घरमुलीसँग नै सोधेर उनको परिवार संख्याको लगत स्थापना गर्ने गरिन्छ । परिवारका सदस्य सबैलाई छुट्टाछुट्टै सोधिँदैन । यसैले एउटा घरको एकजना घरमुलीलाई सोधनी गरी परिवारको संख्या टिपिएजस्तै गरी व्यास इलाका गुन्जीतर्पmको कुनै मुख्य व्यक्तिलाई सोधनी गरी घर संख्या र धरधनीको गणना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

कालापानी क्षेत्रको जनगणना तथ्यांक स्थापना गरिएन भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पर्छ । राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा पछि हट्नु हुँदैन, मातहतका निकाय तथा तथ्यांक विभागलाई सरकारले वेलैमा निर्देशन दिनुपर्छ ।
 

दोस्रो विकल्प, स्थलीय अब्लिक फोटोग्राफ तथा हाई रिजोलुसन स्याटेलाइटको भर्टिकल इमेज अथवा गुगलका सहायताले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको घरवास संख्या गणना गर्न सकिन्छ । यस्तो विधिबाट यस पंक्तिकारले गणना गर्दा बृहत् कालापानी क्षेत्रमा १६१ आवासीय घरवास रहेको देखिन्छ । यसमध्ये गुन्जीमा ९०, नाभीमा २८ र कुटीमा ४३ घरधुरी रहेको पाइन्छ । प्रत्येक घरमा पाँच या ६ जनाको परिवार संख्या भए, त्यस क्षेत्रको जनसंख्या करिब ९०० हुन आउँछ । यसबाहेक कुटी, नाभी, जुन्जी, तिल्सी (कालापानी), नाभिडाङमा सैनिक र इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्टको ब्यारेक भवन रहेको देखिन्छ । यसको जनगणना आवश्यक पर्दैन । तिल्सी र नाभिडाङका नेपालीलाई भारतीय फौजले तल्लो कावा र छाङ्रुतर्फ त्यसैवेला लखेटिसकेकाले त्यहाँ अहिले बासिन्दा छैनन् । तेस्रो विकल्प, भारतीय जनगणना प्रतिवेदन सन् २०११ लाई आधार मानेर भर्चुअल गणना गर्नु हो ।

विकिपिडिया/ओआरजी/विकी/गुन्जी,) उत्तराखण्ड वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनअनुसार पश्चिम व्यास इलाकाको जनसंख्या ७७६ रहेको देखिन्छ । जसमा गुन्जीमा ३३५, नाभीका ७८ र कुटीमा ३६३ उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरेर ‘व्यास,) दार्चुला विकिपेडिया’ मा उल्लेख गरिएको छ– ‘पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको दार्चुला जिल्लाको व्यास एउटा गाउँपाललिका हो ।

सन् १९९१ मा नेपालले जनगणना लिएको समय यस क्षेत्रमा १५० व्यक्तिगत घरधुरीमा ७२३ जनसंख्या रहेको थियो ।’ यस अंकलाई र सन् २०११ को संख्यालाई आधारका रूपमा मानी आवधिक जनसंख्या वृद्धिदर जोड्दा बीस–तीस वर्षपछि अहिलेको स्याटेलाइट इमेजका सहायताबाट हाल देखिने घरधुरी संख्या गणना गरी जनसंख्या प्रक्षेपण सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । यसैले यी तीन विधिमध्ये कुनै एक अथवा तीनओटै विधिबाट पत्ता लाग्ने संख्यालाई औसत मानेर अन्तिम संख्या तोक्न सकिन्छ । 

चुच्चे नक्सा र जनगणना : सरकार पनि बृहत् कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्न इच्छुक रहनुपर्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरी नेपालको संशोधित चुच्चे नक्सा ७ जेठ २०७७ मा प्रकाशित गरिसकेकाले त्यहाँबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन उद्यत् रहेको बुझिन्छ । त्यसैले व्यास इलाकाको जनगणना लिएर तथ्यांक स्थापना गरेपछि यस कार्यमा सरकारलाई भारतसँग कूटनीतिक तथा राजनीतिकस्तरमा कुराकानी गरी समस्या समाधान गर्न बल पुग्छ । यसका लागि सरकारको माथिल्लो तहबाट केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई ठोस र स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गरिएन भने कालापानी सीमा मामिलामा नेपाल सरकार आपैmँ चुकेको मानिन्छ । अनि नेपालले त्यस क्षेत्रको दाबा नगरेको ठहरिन्छ ।  

जनगणना र भौगोलिक अखण्डता : २७ फागुन ०७३ खण्ड ६६, संख्या ५८ को नेपाल राजपत्रमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ मा कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ । संवत् २०१८ को जनगणनामा तथ्यांक अधिकृत भैरव रिसालको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको जनगणना लिइएको कुरा तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले नै बताइसकेका छन् । नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको मतदाता सूची तयार गरी उनीहरूले मतदानसमेत गरेका थिए । यो कुरा बिर्सन हुँदैन । यस्ता विवरण हुँदाहुँदै पनि तथ्यांक विभागले किन खुट्टा कमाउँदै छ ? यसमा विभाग संवेदनशील हुनुपर्छ । कतै बृहत् कालापानी क्षेत्र भारतलाई नै सुम्पने भूमिका त होइन नि यो ?  

राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामा नकारात्मक र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने यस्ता कुरा हुन नदिन यी सबै विवरणबाट जनगणना गर्ने वैकल्पिक उपायमध्ये कुनै एक विधि अथवा बहुविधिहरूका सरदरबाट निक्लिने संख्या अपनाई देशको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकता कायम राख्न यस्ता भर्चुअल माध्मबाट भए पनि लिपुलेकदेखि, नाभिडाङ, तिल्सी (कालापानी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी जनगणना गरिनुपर्छ । कालापानी क्षेत्रको जनगणना तथ्यांक स्थापना गरिएन भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पर्छ । राष्ट्रियताका यस्ता सवालमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन, मातहतका निकाय तथा तथ्यांक विभागलाई सरकारले वेलैमा निर्देशन दिनुपर्छ ।