Skip This
‘पुन’ थर सच्याउन तथ्यांक कार्यालयलाई तीन दिनको अल्टिमेटम
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
२o८१ जेठ १६ बुधबार १३:१५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

‘पुन’ थर सच्याउन तथ्यांक कार्यालयलाई तीन दिनको अल्टिमेटम

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार १३:१५:oo

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरण मिथ्या भएको भन्दै देशैभरिका मगरहरू आन्दोलित भएका छन्। 

तथ्यांक कार्यालयले मगर समुदायभित्रको ‘पुन’ थरलाई छुट्टै राखेर मगर समुदायलाई टुक्य्राउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जेठ १९ गते जारी गरेको जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा पुनको छुट्टै विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। 

नेपाल मगर संघ केन्द्रीय कार्यालयले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने नेपाल मगर संघ केन्द्रीय कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय थापाथली काठमाडाैं परिसरमा प्रदर्शनसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जेठ १९ गते जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी तथ्यांकप्रति नेपाल मगर संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगरले बताए।

‘आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ बमोजिम सूचीकृत संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा रहेको आदिवासी मगर जातिभित्रको एक प्रमुख थरमध्ये ‘पुन’ हो र यो पुन छुट्टै जाति नभएर मगर समुदायभित्रकै एक महत्वपूर्ण थर हो।’ 

नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगरले भने, ‘नेपाल सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा लिखित रूपमा पटकपटक ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्र बुझाउँदाबुझाउँदै पनि हामीसँग यथोचित परामर्श नगरी हालसम्म एकढिक्का रहेको मगर जातिलाई फुटाउने दुरासयले पुनको छुट्टै संख्या निकाल्ने जस्तो अक्षम्य गल्ती भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमातहतको निकायजस्तो उच्च निकायले गरेको गम्भीर त्रुटिले हाम्रो समजमा भौतिक, मानसिक र नैतिक समस्या सिर्जना गरेको छ।’

सरकारको यसप्रकारको त्रुटिले मिलेर बसेको मगर समुदायमा द्वन्दको वीजारोपण भएकाले तुरुन्तै सच्याउन पुनमगरले आग्रह गरेका छन्।

तथ्यांक सच्याउन तीन दिनको अल्टिमेटम

तीन दिनभित्र पुन जाति भनी सार्वजनिक गरिएको ९८२७ को संख्यालाई तुरुन्तै मगर जातिको संख्यामा गाभ्न तथ्यांक कार्यालयलाई अल्टिमेटम दिइएकाे छ । 

तुरुन्त नसच्याए आफ्नो जातीय पहिचान र अस्तित्वका लागि सशक्त आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको पुनमगरले चेतावनी दिए। 
 

ad
ad
ad
ad