बुढीगंगा नदीको कटानले गर्दा वर्षायाममा पहिरो जान थालेपछि त्रिवेणी नगरपालिका–८ कालापानी बम बाटेगडा टोलका १७ परिवारको बिचल्ली भएको छ।

२८ असार २०७७ का राति वर्षासँगै आएको बढी र पहिरोले उक्त टोलका १७ परिवारको घरमाथिबाट पहिराे आयाे। बुढीगंगा नदीको बहाव बढ्दै गएपछि तीन वर्षअघि गएकाे पहिराेले पुरेका घर पन्छाउँदै भाँसिएका घरमा गुजारा गर्दै आएका १७ घरपरिवारकाे बिचल्ली भएकाे छ।  

पानी पर्नेबित्तिकै पहिरोपीडित ज्यान जाने डरमा त्रास रहने गरेको स्थानीय गजेन्द्र बमले बताए। उनका अनुसार उक्त पहिरोपछि वर्षायाममा घर भासिँदै गएको छ। पानी पर्न थालेपछि हातमा टर्चलाइट र छाता ओढेर रात बिताउने गरेको गुनासो गरे।
 
उनले भने, ‘गाउँमा बालबालिका वृद्धवृद्धा अपांग, अशक्त गर्भवती महिलाहरू हुन्छन्। ती सुतेको समयमा कति वेला पहिरो आउने हो भन्ने डरले म रातभरि घरबाहिर बस्ने गरेको छु। हामी २०७७ सालदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा  बसिरहेका छौँ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले वास्ता गरेका छैनन्।’
  
 २०७७ सालमा पहिरो जाँदा तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको टोली स्थलगत अनुगमन गरेर केही क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म न पहिरोपीडितले क्षतिपूर्ति पाए न सुरक्षित बस्ताी निस्थान्तरण नै। 

अर्का पहिरोपीडित पवित्रा बम शाहीले पहिरो जाने डरले पानी परेको वेला घर छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। ‘अहिले त्यहीँ पहिरोमुनिको घरमा बस्ने गरेका छौँ। धेरै पानी परेको दिन राति बास खोज्दै अयन्त्र जानुपर्छ। सुरक्षित ठाउँमा जान हामीहरूसँग जग्गा छैन। सरकारले हेर्दैन,’ उनले भनिन्। 

यो बस्ती विगत केही वर्षदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष गगनजंग बुढाले बताए। उनका अनुसार कालापानीको बमबाडादेखि पन्ताली गाउँतलको भागमा बसोवास गर्ने स्थानीय पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। उक्त वडामा कुल पाँच सय ५३ घरधुरी छन्। जसमध्ये दुई सय परिवार पहिरोको जोखिममा छन् भने १७ परिवार पूर्ण जोखिम छन्। 
 
वडा कार्यालयका अनुसार पूर्ण जोखिममा रहेका १७ घरपरिवारमा ३२ जना १५ वर्षमुनिका बालबालिका छन्। गर्भवती तीनजना र ७० वर्षमाथिका चारजना वृद्ववृद्धा छन्। 

यता त्रिवेणी नगरपालिका नगरप्रमुख कर्णबहादुर थापाले पनि उक्त १७ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको खबर पाएपछि बस्तीको  स्थलगत अनुगमन गरेको बताए। उनका अनुसार जोखिममा रहेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेको पनि छ। तर, पीडितले भने अहिलेसम्म राहत भने पाएका छैनन्। 

उनले १७ परिवारलाईसुरक्षित बस्ती स्थान्तरणका लागि प्रदेश र संघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।