अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आइपिओ निष्कासन अनुमति अझै अनिश्चित 

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएर सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीको संख्या ३४ पुगेको छ । ६ महिनादेखि रोकिएको आइपिओ निस्कासन कहिले खुल्ने हो टुंगो छैन । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत पुसमा सकिएपछि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओको स्वीकृति पाएको छैन । चैतको पहिलो साताबाट निमित्त अध्यक्षको जिम्मा हालका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई दिइएको थियो । सो समयमा अधिकारीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएनन् ।  

विशेष गरी, प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीको विषयमा छानबिन भइरहेको छ । अंकित मूल्यमै आएका कतिपय कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि कमजोर भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । लगानीकर्ता र सासंदले अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर वित्तीय विवरण कमजोर भएका र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोक्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आइपिओ निष्कासनमा सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि कुनै पनि पदाधिकारीले जोखिम मोल्न नचाहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘आइपिओको विषय अहिले निकै गम्भीर छ, त्यसैले पूर्णरूपमा अध्यक्ष नआएसम्म जोखिम नमोलौँ भन्ने हो ।’

हालै प्रमाणीकरण भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधनले अर्थ मन्त्रालयको सदस्यलाई नै बोर्ड अध्यक्षको अधिकार दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बोर्ड सदस्यको हकमा धितोपत्रमा सहसचिव रितेश शाक्य रहेका छन् । शाक्यलाई अध्यक्षबराबरकै अधिकार प्राप्त भए पनि बोर्डमा गएका छैनन् । शाक्य अहिले अर्थमन्त्रालयको बजेट लेखन शाखामा छन् । बजेट लेखनमा व्यस्त भएपछि उनी बोर्डमा नआएको बोर्डकै एक अधिकारीले बताए ।

‘अर्कोतर्फ शाक्यलाई अध्यक्षबराबरको अधिकार मात्र रहेको हो, पूर्ण अध्यक्ष होइनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘पूर्ण अधिकार हुन र बोर्डमा काम नै गर्न आउन त अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर शपथ खाएर आउनुपर्छ ।’ शाक्यको अनुपस्थितिमा पनि बोर्ड बैठक बसेको छ । बैठकले अन्य नीतिगत निर्णय गरे पनि आइपिओ निष्कासनको विषय प्रवेश नै नपाएको ती अधिकारीले बताए । धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरीले अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र नयाँ अध्यक्ष आएपछि अघि बढ्ने बताए ।